भुमिसमस्या समाधान आयोगका काम अनुगमन गर्न ७ प्रदेशका भुमि मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन

बिराटनगर २५ फागुन । रास्ट्रिय भुमि समस्या समाधान आयोगका कामको रेखदेख र प्रभावकारी अनुगमनका लागी ७ वटा प्रदेशका भुमि ब्यबस्था मन्त्री को संयोजकत्वमा ५/५ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण संरचना विषयगत समितिको बिराटनगरमा भएको तेस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय भुमि ऐनको समय सापेक्ष संसोधन गर्न संघीय भुमि मन्तालयले गृहकार्य अघि बढाएको भुमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताउनु भयो । बैठकले भुमिको वर्गीकरण ,भुउपयोग योजनाको निर्माण सार्बजनिक जग्गाको ब्यबस्थापनका लागी संघ र प्रदेश बिच तालमेल गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा बोल्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघमा भुमि सम्बन्धि धेरै अधिकार केन्द्रीकृत भएको भन्दै कानुन बनाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्नु भयो । प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बनाउन समेत संघीय सरकार गुहार्नु पर्ने भन्दै यो अबस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने औल्याउँनु भयो । मुख्यमन्त्रीले उठाएका सवालमा भुमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बोल्दै भुमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा ३ तहबिच कानुनी एकरुपता ल्याउने ,सेवालाइ प्रबिधि युक्ततुल्याउने, सहकारीका बिशेश समस्या समाधानको रणनीति खाका पारीत गर्ने काम बैठकले गरेको बताउनु भयो । आफुले मन्त्रालय सम्हालेपछि अधिकार हस्तान्तरण गर्न अग्रसरता देखाएको बताउनु भयो । ७ वटा प्रदेशका भुमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचीव सहभागी विषयगत समितिको बैठकले रास्ट्रिय महत्त्वका केहि निर्णय गर्नुका साथै बिगतका निर्णय कार्यान्वयनको गहन समिक्षा गरेको भुमि ब्यबस्था मन्त्रालयका सचिब अर्जुन प्रसाद पोख्रेलले बताउनु भयो । बैठकमा ७ प्रदेशका बिषयगत मन्त्री र सचिबले कार्यसुचिका प्रस्तावमाथी धारणा राख्नु भएको थियोे ।बैठकले जग्गा प्रशासन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने आधार तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।भुमि समस्या समाधान आयोगको कामकारबाहीमा प्रदेशका मन्त्रालयले बिशेष सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।जसकालागि प्रदेशका भुमिमन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिती गठन गर्ने भएको छ ।यो समिति चैतको पहिलो हप्ता भित्र बनाइने छ ।भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको विषयगत समितिको यो तेस्रो बैठक हो ।बैठकमा कोशि प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानून मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले स्वागत गरेका थिए । बैठकमा सरोकारवाला निकायका ४० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ ।