बुटवल १३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत थारू समुदायका लागि छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९/७/ २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनू वाञ्नीय नहुँदा उक्त मिति २०७९/७/२० को अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ। कानून बमोजिम गर्नू।’ आदेशमा भनिएको छ । थारू कल्याणकारिणी सभाले दिएको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले थारू समुदायका लागि ६.६ छुट्याएर अरू पदमा पदपूर्ति गर्न भनेको थियो ।
प्रतिक्रिया