अर्थ-वाणिज्य

सरकारी सेवामा थारु समुदायलाई दिइएको आरक्षण सर्वाेच्चद्वारा खारेज




बुटवल १३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत थारू समुदायका लागि छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९/७/ २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनू वाञ्नीय नहुँदा उक्त मिति २०७९/७/२० को अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ। कानून बमोजिम गर्नू।’ आदेशमा भनिएको छ । थारू कल्याणकारिणी सभाले दिएको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले थारू समुदायका लागि ६.६ छुट्याएर अरू पदमा पदपूर्ति गर्न भनेको थियो ।

प्रकाशित : १३ मंसिर २०७९, मंगलबार

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल