लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई साझा सवाल बनाऔं

रुपन्देही १८ फागुन । प्रदेश सरकारले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको विषयलाई महिला र सिमान्तकृत वर्गको नभै साझा विषय बनाउन सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् । त्यसकालागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरुले बताए ।प्रदेश मानव विकास, गरिबी, शिक्ष्ाँ, स्वास्थ्य,पोषण लैंगिक समानता लगायतका सुचकमा राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि रहेकाले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका नीति आवश्यक परेको उनीहरुले बताए । युएनडिपीको सहकार्यमा संचारिका समूह  प्रदेश ५ ले  शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा उनीहरुले लक्षीत वर्गको पहिचान र आवश्यकता जरुरी रहेको जनाए । ‘प्रदेश सरकारका काममा सरोकारवालाहरु बीचको सहकार्य र बढाउनुपर्छ । योजनाले लक्षीत वर्ग भेटाउनु पर्छ,’ उनीहरुले भने ‘यसले मात्रै दिगो र भरपर्दो माध्ययमबाट सामाजिक विकास गर्न सकिने छ ।’ उपसभामुख कृष्णी थारुले भौतिक विकासलाई मात्रै विकास मान्ने परम्परा नहटाउदा सामाजिक विकास  हुन नसकेको बताउनुभयो । ३ तहका सरकारबीच लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका नीति, योजना निर्माण, बाडफाड र कार्यान्वयनमा समन्वय हुन सके मात्रै दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन सकिने उहाको भनाइ थियो । ‘हामी लैंगिक नीति तर्जुमा गर्न, योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छौं,’ उहाले भन्नुभयो, ‘ऐनलाई नीति र कार्यविधीले कमजोर बनाउनु भएन ।

                          ’नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले महिला र सिमान्तकृत वर्गप्रति राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोण स्पष्ट नहुदा समस्या भएको बताउनुभयो । ‘लैंगिक सवाललाई पुरुषले आफ्नो पनि हो भनेर ग्रहण नगर्दा समस्या छ,’ उहाले भन्नुभयो, ‘यसलाई साझा विषयका रुपमा उठान गर्न आवश्यक छ ।’प्रदेश मामिला तथा कानुन सभापति दामा शर्माले नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गर्नेको नीति स्पष्ट नहुदा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका मुद्धा ओझेलमा परेको बताउनुभयो । ‘त्यसका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुले सदन भित्र र बाहिरबाट लविड. गरिरहेका छौं ।’ उहाले भन्नुभयो ।प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष इश्वर गौतमले बजेट, स्रोत तथा वित्तिय व्यवस्थापनको पहुंच सबै वर्गमा नपुग्दा सामाजिक विकासमा प्रदेश पछाडि परेको बताउनुभयो । ‘विकासमा लक्षीत वर्गको पहु“च र निर्णयले सामाजिक विकासमा परिवर्तन ल्याउन सकिने भनदै उहाले पञ्चवर्षिय आवधिक योजनामा यसलाई समेटेको बताउनुभयो ।युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । लैंगिक हिंसा र भेदभावले दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन नसक्ने भन्दै यसलाई कम गर्न जनप्रतिनिधीहरु अघि सर्नुपर्ने उहाको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका सचिव राजेन्द्र आचार्य र गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानु पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा निचोड निकाल्दै संचारिका समूह प्रदेश महासचिव अमृता अनमोलले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषयलाई नीति, योजना र बजेटमा प्राथमिकतामा ल्याउन जनप्रतिनिधी तथा सामाजिक संस्था एकयबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । लक्षीत वर्गकालागि छुट्याइएको बजेट कटौतीले अभियान प्रभावीत भएको बताउदै ३ तहकै सरकारलाई लक्षीत वर्गले पाउदै आएको ३३ प्रतिशत बजेट नघटाउन लवीड. गर्ने बताउनुभयो ।