सरकारी विज्ञापन वितरणस म्बन्धी हालैको नीतिले सञ्चार क्षेत्रभित्र गम्भीर बहस र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ। सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्ने परिपत्रले निजी र सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गरेको मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मर्ममाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा देशव्यापी रूपमा उठाइएको आवाज केवल पेशागत असन्तुष्टि होइन, लोकतान्त्रिक…
