वीरगञ्ज (पर्सा), २२ मङ्सिर, रासस विभिन्न कालखण्डमा मधेस प्रदेशमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र सङ्घीयतापछि पनि फिर्ता ल्याउन सकस भएको छ । विसं २०७२ मा नयाँ संविधानसँगै सङ्घीयता लागू भए पनि विभिन्न समयमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन समस्या उस्तै देखिएको हो । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा सन् २००२ अघिसम्म पाँच हजार ५३६ दशमलव ४१…