बुटवल, २६ फागुन । सामान वा वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा लिईने ५ प्रतिशत ‘अग्रिम आयकर’ अव्यवहारिक भएको भन्दै खारेज गर्न रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । सामान विक्रीबाट व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत नाफा हुने सुनिश्चित नहुँदै अग्रिम रुपमा भन्सारमा कर असुल्ने सरकारको रणनीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको र यसले व्यवसायमा समेत ठूलो समस्या आईपरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश पाँच समितिको आयोजना र तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघको आतिथ्यतामा तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघको सभाहलमा आयोजना गरिएको आ. ब. ०७७÷७८ को बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने कर तथा राजश्व नीति सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारको कर नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको औंल्याएका थिए । उनीहरुले तीनवटै सरकार पाल्ने दायित्व उद्योगी व्यवसायीको हो भन्ने जस्तो गरी कर लगाईएका कारण नयाँ उद्योग स्थापना हुन पनि नसकेको र भएका पुराना उद्योग पनि बन्द हुने स्थितिमा परेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी एक उद्योगीले स्थानीय सरकारले लगानी गर्ने नीति राम्रो नबनाउने र लगानी सम्मेलन गरेर आह्वान गरेर मात्रै लगानी भित्रिन नसक्ने र त्यसको औचित्य पनि पुष्टि नहुने बताउनु भयो ।व्यवसायीहरुले ऐन, कानुन, नीति नियम मानेर काम गर्ने उद्योगी व्यवसायी सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको बताएका थिए । सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाईन ट्रेकिङ् सिस्टम (भिसिटिएस) र भन्सारमा असुल गर्ने अग्रिम आयकरले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश पाँचका अध्यक्ष गुणनिधी तिवारीले व्यवसायीले उठाएका मुद्दाहरु गंभीर प्रकृतिको रहेको वताउँदै व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पैरवी गर्ने आश्वासन दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कर तथा राजस्व नीतिका बारेमा महासंघले समयमै व्यवसायीसंग छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउँदै महासंघका केन्द्रिय सदस्य समेत रहनुभएका प्रदेश संयोजक तिवारीले व्यवसायीले दिएको सुझाव सल्लाह अनुसार महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले व्यवसायिक समस्या समाधान गर्नुको साटो महासंघ सरकारको प्रवक्ता जस्तो वनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारका कर्मचारीको गल्ती कमजोरीको सजाय उद्योगी व्यवसायीलाई हुन लागेको बताउँदै ट्रंक लाइनका नाममा उद्योगहरुलाई लगाइएको विद्युतमा अतिरिक्त शुल्क कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ सरकारको मुखपत्र जस्तो बनेका कारका उद्योगी व्यबसायीका समस्या उजागर हुन नसकेको उल्लेख गर्दै जसका कारण उद्योगी व्यबसायीले दुःख पाएको औंल्याउनु भयो । उहाँले सामान आयात गर्दा भन्सारमै लिईने अग्रिम आयकर खारेजीको माग गर्दै सरकारको अस्थिर नीतिका कारण भन्सारमै लिईने ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर, सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाईन ट्रेकिङ् सिस्टम लगायतका सरकारले लागु गरेका कार्यक्रमले उद्योग व्यबसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको दावी गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले प्रत्येक वर्ष बजेट अंगाडी उद्योगी ब्यवसायीका सुझाव संकलन गर्दै आएको र यो वर्ष अलि अगाडीबाट नै सुझाव संकलनका काम सुरु गरिएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक बिदुरचन्द्र लामिछानेले बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघ मार्फत संकलन गरिएका सुझावहरुलाई संघीय सरकारको बजेट तयारीका क्रममा सुझावको रुपमा पठाउने जानकारी गराउनु भयो ।
प्रतिक्रिया