अध्यादेशले दलको विभाजन सहज तुल्याएको नेता न्यौपानेको तर्क,नतिजाको प्रतिक्षा गर्न तर त्रस्त नबन्न नेतृ घिमिरेको आग्रह

कपिलवस्तु १० बैशाख ।नेकपा कपिलवस्तुवाट केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधीत्व गर्ने २ जना केन्द्रिय सदस्यले सरकारद्वारा सोमबार मात्र जारी गरेका २ अध्यादेशका विषयमा सारमा सहमत भएपनि भावमा फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् । संचारकर्मीलाई दिएको प्रतिकृयामा नेकपाका कन्द्रिय नेता गिराधारीलाल न्यौपानेले अध्यादेश आइसकेपछि अव त्यसको स्वामित्व लिएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेपनि पाटीसंग छलफल गरेर अध्यादेश ल्याउनु पर्नेमा त्यसको नभएको वताउनु भएको छ  ।  उहाले नेकपा  विभाजन हुन्छ भन्ने तर्क सही नभएको ठोकुवा गर्दै भन्नु भयो दलको विभाजन चाहि सजिलो भएकोछ । यसले कताकता हान्छ त्यो भविश्यले देखाउला ।

    अर्का केन्द्रिय सदस्य विमला घिमिरेले शिर्षतहमा छलफल नभएको भए जारी अध्यादेशको विषयमा तत्कालै वसेको सचिवालय बैठकले त्यसलाई अनुमोदन कसरी गरयो त ? भन्ने प्रश्न गर्दै छलफल भएको तर सयम चाहि उपयुक्त नरहेको औल्याउनु भएको छ । उहाले देशको आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशले ल्याउने नतिजाको प्रतिक्षा गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।नजिता सधै नकारात्मक हुदैन । यसले सकारात्मक ध्रुविकरण हुन सक्छ । सरकारले फेरी २ तिहाईको समर्थन जुटाउन सक्छ । संविधान संशोधनको वाटो सहज हुन सक्छ । मधेसका सवालले प्राथमिकता पाउन सक्छ उहाले भन्नु भएकोछ ।  

        त्यसको त राजनैतिक दल सम्वनिध ब्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र संबैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशका कारण यतिबेला सिङ्गो मुलुक राजनितिक रुपमा तरंगीत बनेको छ । एकातिर सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबिच यो बिद्ययकको बिषयलाई लिएर फरक फरक धारणा आएका छन । प्रतिपक्षले बिद्ययक फिर्ता लिन माग गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीले बिद्ययक आवश्यकताले ल्याईएकाले यो फिर्ता नहुने जनाई सक्नुभएको छ । यता २ वटा बिद्ययक जारी भएसंगै सतारुढ नेकपा भित्र पनि धुब्रीकरण पैदा गरेको छ । प्रचण्ड लगाएत केही नेताहरु बिद्ययकको बिपक्षमा देखिए भने प्रधानमन्त्री ओली सहित बहुसख्यक सचिवालयका नेताहरु केहि आलोचना भएपनि बिद्ययककै पक्षमा  देखिएका छन । यद्यपी उनीहरुले यो समय उपयुक्त होईन की भन्ने बिश्लेषण गरेका छन । अहिले बिभिन्न  दलका नेताहरु देखी लिएर सर्बसाधारणले कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश किन ल्याउनुप¥यो ? के प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा फुटाउन चाहेका हुन् त ?  

        सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट यस्तो प्रश्न उब्जेको छ । यद्यपि कतिपय नेकपा नेताहरुले चाहिँ पार्टी्भित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि लगाइरहेका छन् । पार्टी्भित्र प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम लगायतको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रचण्डसँग लामो छलफल गर्नुभएको थियो । महामारीका बेला सरकारले गरेको यो निर्णय बेमौषमी वाजा भए भन्ने आरोप पनि रहेको छ । यसैबिषयमा केन्द्रित रहेर नेकपाका दुई केन्द्रिय नेतालाई सोधिएको प्रश्नमा उहाहरुले सारमा विद्येयकको वचाउ गरेपनि भावका हिसावले फरक फरक तर्क गर्नु भएको हो ।