अर्घाखाँची १५ बैशाख । अर्घाखाची जिल्लाले भारतीय सिमा क्षेत्रको क्वारेण्टाइनमा करिव ४ हप्ता बसेर फर्केकालाई फेरी अर्घाखाचीका क्वारेण्टाइनमा १४ दिनकालागि पठाएको छ । देशका अन्य भेगमा भारत आएकालाई सिधै होम क्वारेण्टाइनमा पठाइएको भएपनि अर्घाखाचीले आफ्नो स्थानीय तहको क्वारेण्टाइनमा नै पठाएर फरक पन देखाएको हो । रोजगारीको लागि भारतको विभिन्न स्थानमा गएका र घरमा फर्किँदा सीमानामै लकडाउनमा परेका १ सय २८ जनालाई अर्घाखाँची ल्याएर फेरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । २६ दिन भारतको नौतुनुवाको एक विद्यालयको कवारेन्टाइनमा राखेर जिल्लामा ल्याइएका उनीहरुलाई फेरी १४ दिनको लागि स्थानीय सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा बसेको सबै पक्षीय बैठकबाट भारत र नेपाल सरकारको सहकार्यबाट सीमानाको क्वारेन्टाइनमा बसेका उनीहरुलाई आफ्नो घरमा ल्याइएको हो । भारतबाट आएका उनीहरुलाई भैरहवामा कोरोना परीक्षण गरेर ल्याइएको भएपनि कोरोनाको लक्षण नदेखिको हुनसक्ने भन्दै फेरी कवारेन्टाइनमा राखिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुराज वेल्वासेले बताउन भयो ।
भारतमा रोजगारी गरी फर्किएका मालारानी गाउँपालिकाका ९३, सन्धिखर्क नगरपालिका २०, पाणिनि गाउँपालिकाका ९, छत्रदेव गाउँपालिकाका ४ र शितगंगा नगरपालिकाका १ गरी एक सय २८ जनालाई सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ । आफ्ना पालिकाका वासिन्दालाई सम्बन्धित पालिकाले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो । लकडाउनका कारण उनीहरु विगत २६ दिनदेखि नौतुनुवाको एक विद्यालयमा क्वारेन्टाइनमा थिए । भारतीय सीमानाबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने तर काठमाडौंबाट आएकलाई क्वारेन्टाइनमा नराखेर घरघरमै पठाए पछि स्थानीय त्रसित बनेका छन् । काठमाडौंबाट आउनेमा पनि कोरोना संक्रमण भएको छ कि र त्यो रोग आफूलाई सर्ने होकी भनेर त्रसित बनेका हुन्। काठमाडौंबाट जिल्ला भित्रिएका ४ सय १ जनामध्ये २६ जना मात्र क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । अरु सबै घरघरमा गएका छन् । काठमाडौंबाट जिल्ला भित्रिएकालाई स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय भएपनि उक्त निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेन । सबैलाई २ हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्न कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीको बैठक र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेपनि उक्त निर्णय स्थानीय सरकारले पालना गर्न सकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया