सेना र प्रहरीको अस्पताललाई कोरोना उपचारमा प्रयोग गरिने

बुुटवल, २४ वैशाख । प्रदेश पाँचमा गठित विपद व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यकताका आधारमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई कोरोना अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । बुुधबार मुुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि उपचारका लागि क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिएकोले बाँकेको नेपालगञ्जस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अबस्था हेरी क्षमता बिस्ताका साथै थप आइसोलेसन अस्पतालहरुको योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गर्न जिम्मेवारी समेत सामाजिक बिकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । बैठकले प्रदेशमा खासगरी नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरसको बढी प्रभाव देखिएकोले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक किट, स्वास्थ्य सामग्री, पर्सनल सेक्युरिटी इक्वीपमेन्ट, औषधी उपलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक संयोजन गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताउनु भयो । 

        भाइरसका शंकास्पद विरामीहरुको पिसिआर परीक्षणलाई जोड दिने तथा भारतबाट आउनेका हकमा आइसोलेसन बेड भएका अस्पतालमा राखी स्वाव संकलनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षासम्वन्धी जनशक्ति, आवश्यक सामग्री र आवास लगायतको ब्यवस्थापनका बारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय भएको सल्लाहकार केसीले बताउनु भयो । 

        केसीले प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक औषधी र स्वास्थ्यजन्य उपकरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन तथा स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका पालिकाहरुलाई स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी संचालन गर्न सकिने निर्माण र उत्पादनसँग सम्वन्धित कार्यहरु संचालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिईएको समेत बताउनु भयो । पालिकाहरुले अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँंगको समन्वयमा सम्वन्धित पालिका भित्रकै श्रमिकहरुलाई उपयोग गर्ने र दक्ष कामदारका हकमा प्रदेश भित्रबाट उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 

        परियोजना र उत्पादन संग सम्वन्धित कार्य सन्चालन गर्न  सम्वन्धित पालिकाको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिने ब्यबस्था मिलाउने समितीको निर्णय छ । विकास निर्माणसँग सम्वन्धित निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानी तथा कृषकहरुका लागि आवश्यक बिउ बिजन आयातका लागि सम्वन्धित पालिकाहरुको सिफारिसमा सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सहजीकरण तथा व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताईएको छ । 

        सिमावर्ती क्षेत्र अत्याधिक भएका कारण भारतबाट आउन सक्ने नेपालीलाई लक्षित गरी यस पूर्व निर्णंय भएका बाँके र रुपन्देहीका साथै कपिलवस्तु जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु संगको समन्वयमा थप तीन हजार बेड क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापनको तयारी प्रदेश सरकारको छ ।