कोरोना पसेको कपिलवस्तु

कपिलवस्तु पनि चोखो रहेन । विटुल्यायो कोरोनाले । २ जना संक्रमित भेटिए अस्ती । मुम्बईबाट आएका रहेछन् । गाउलेले नै थाहा पाएर क्वारेन्टीनमा बस्न लगाएका रहेछन् । परीक्षण गर्ने क्रम पनि बढ्ला अब । सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएला । जस्ले अपनाउँदैनन् र दक्षिणतिरको आवागमन रोक्दैनन्, रोक्न प्रहरी प्रशासनलाई सघाउँदैनन् उनीहरुनै बढी जोखिममा पर्ने छन् । आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्ने कि नपार्ने भनेर सोच्ने र सुरक्षित हुने उपाय पनि आफैले अपनाउने हो । जुन गाउँ ठाउँका जनता सचेत रहन्छन्, सुरक्षित हुने उपाय अपनाउँछन्, घरबाट बाहिर निस्कदैनन् र बाहिरबाट आउनेलाई पनि छिराउँदैनन्, तिनीहरुलाई कोरोनाले छुने सम्भावना कमै रहन्छ । लापर्वाही गरे, नटेरे, जे पनि हुन सक्छ ।

     सीमानामा अड्केका जनतालाई सम्बन्धित पालिका र गाउँको क्वारेन्टीनमा राख्ने निधो गरी नेपाल प्रवेश गराउन पर्छ सरकारले । लक्डाउन् भन्दै रोक्दै गर्दा हुन्न, रोकिन्न, छेकिन्न, थाम्नै सकिन्न । लुकेर आउने बाटो बन्द गर्न नसक्ने, बैधानिक बाटोबाट आउन नदिने गर्दा नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्छ महामारी । एउटा देशमा दुईथरी आदेश लागु गर्न भएन सरकारले । दार्चुला र वैतडीको पारीपट्टी भारतमा रोकिएका नेपालीलाई नेपाल छिर्न दिने, अरु ठाउँमा रोकिएका नेपालीलाई नदिने निर्णयलाई न्यायोचित भन्न, मान्न सकिन्न । सरासर अन्याय हो यो । यस्तो अन्याय र पक्षपात सरकारले गर्न सुहाउँदैन, मिल्दैन, हुँदैन ।

        ‘कोरोनाबाट बच्ने रोक्ने एउटा मात्रै उपाए बोर्डरमा आएका सबैलाई औपचारिक रुपमा भित्य्राउने र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । यदि रोक्छौ भन्ने हो भने सुतुरमुर्गको चालाजस्तो (आँखा चिम्लने अनि आफुले नदेखेको हुँदा शत्रु छैन भन्ने) हुनेछ । ह्यान गरी त्यान गरी नेपाल आइछाड्छन् र त्यो झन् ठूलो समस्या हुनेछ । हिजो कपिलवस्तु देखिएको कोरोना पोजेटिभ त्यही लुकेर आएको समस्या हो । यसर्थ संघीय सरकारले समयमै सोचोस् ।’ ५ नं. प्रदेशका सभाषद विष्णु पन्थीको यो फेसबूक सुझाव मननीय छ, सरकारलाई काम लागोस् ।

            यो सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरु भूमिगत कालमा लुकेर, छिपेर नेपाल–भारत दुवैतिर ओहोर–दोहोर गरेर राजनीति गरेका नेताहरु छन् । हिजो उनीहरुलाई तत्कालीन सुरक्षा निकायले देख्न, रोक्न र छेक्न नसकेको आफ्नै अनुभव छ । त्यही निकायले आज कसरी छेक्ला ? जीवन मरणको सवाल हो यो । जनताको आक्रोशको तारो नबने हुन्छ । आक्रोशित जनताको पारो पनि तात्दै गएको छ ।

     ‘मरता क्या नहीँ करता’ भन्ने लोकोक्ति पनि संझियोस् र बुझियोस् । संघीय सरकारका क्रियाकलापसंग प्रदेश, पालिका र स्थानीय जनताहरु सन्तुष्ट नभएको समयमा जस्तै राम्रा सरकारी आदेश पनि पालन हुन सक्दैनन् । भ्रम पर्न गएको छ धेरैमा । ओम्नी समूहसंग साँठगाँठ गरी औषधि र उपकरण मगाउन नपाएको बदला लिएको आरोप लगाउन थालेका छन् । परीक्षण कीटको अभावले गर्दा त्यस्तो आरोप लगाउने मौका पाएका हुन् । स्वीस सरकारले दिएका औषधि र उपकरण पनि दुई हप्ता अगाडि नै ल्याउन सकिने रहेछ ।