सरकारको दोहोरो नितिको मारमा बन,अर्बौ राजस्व र लाखौ रोजगारी दिने बन क्षेत्रमा सरकारको अंकुश

कपिलवस्तु , १७ जेठ। विहिबार सरकारले ०७७/०७८ को बजेटमा बनको बैज्ञानिक व्यवस्थापन र बनजन्य आय आर्जन कार्यलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्यो । विहिबार नै क्याबिनेट वैठकले देशभरी काठ उत्पादन, संकलन, विक्री र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने अर्को निर्णय गर्योे । कोरोना महामारीमा आर्थिक रुपले थलिएको मुलुकलाई अहिले सबै भन्दा बढि राजस्व र रोजगारी दिने सम्भावित क्षेत्र बन हो । तर विहिबार सरकारले देखाएको दोहोरो नितीको मारमा अहिले देशभरका साझेदारी र सामुदायिक बन मात्र होइन काष्ठ व्यवसायी समेत मारमा परेका छन् । जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा बनक्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम तत्काल रोक्न र जे जहा छ त्यहि राख्ने निर्णय गरि देशका सबै प्रदेशमा पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त निर्णय पछि देशभरमा बैज्ञानिब बन व्यवस्थापनको कार्य रोकिएका छन् । 

कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारीमा घाटगद्धि गरिएका साल लगायतका काठ

बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन कार्य अलपत्र :

सरकारको उक्त निर्णयले देशभरी संचालित बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन कार्य अलपत्र परेको छ । देशभरका ३१ वटा साझेदारी बन र ६ सय बढि सामुदायिक बनका सबै काम रोकिएको छ । जसले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको बालीचक्र नै प्रभावित बन्ने विज्ञहरु बताउछन् । लकडाउनका बेला समेत बन क्षेत्रमा नियमित कार्य गरिरहेका अधिकांश साझेदारी र सामुदायिक बनहरु सरकारले गरको उक्त निर्णयले आश्चर्यमा छन् । “सबै काम आजबाट रोकेका छौ” बसन्तपुर सामुदायिक बन कपिलवस्तुका अध्यक्ष पंचम थापाले भने । बार्षिक कार्यक्रम अनुसार कटान गरिएका काठ हरु बनमै छन् , ल्याउन पनि रोकियो, कस्तो काँचो निर्णय हो मायादेवी साझेदारी बनका अध्यक्ष अजिज खानले भने । 

अर्बौ राजस्व र लाखौ रोजगारी गुम्ने :

सरकारले नेपाल भित्रै काठ उत्पादन, ढुवानी र विक्रीमा रोक लगाएपछि अर्बौको राजस्व र लाखौ राजगारीमा समस्या सिर्जना हुने बन विज्ञहरु बताउछन् । बन विज्ञ तथा बन विभागका पूर्व अधिकारी राकेश कर्णले सरकारी निर्णयले विदेशी काठले पुनः बजार पाउने र नेपाली उत्पादित काठ बनमै कुहिने अवस्था आउन सक्ने बताउछन् । अहिले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको ५० प्रतिशत आम्दानी सरकारले पाइरहेको छ, गत बर्ष ०७५/७६ मा १ अर्ब ३८ करोड राजस्व संकलन भएको थियो, उनले भने । विदेशी काठ आयातमा घटेको थियो जसबाट १ अर्ब बढि रकम विदेशिनबाट रोकिएको थियो । “अब दुबै उल्टो नहोला भन्न सकिन्न” उनले भने । सरकारले समस्या केलाएर समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “नत्र गत बर्ष बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनले दिएको  १ करोड ९६ लाख ८० हजार दिन रोजगारी अर्थात ७६ हजार ८ सय पूर्ण रोजगारी धरापमा पर्न सक्छ” उनले भने । अहिले कोरोना संक्रमणले लाखौ युवा देशमा भित्रिएका छन् , देशभित्रकै युवाहरु बेरोजगार छन् यसलाई व्यवस्थित गरेर थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने राम्रो मौका सरकार संग भएको र सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

 बन माफियाको चलखेलमा निर्णय :

देशभरका साझेदारी बनहरुले सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरेका छन् । सरकारले बन माफियाको प्रभावमा परि एकाएक उक्त निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । साझेदारी बन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले एकतर्फ बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन र बन सम्पदाको उपयोग गरि आय आर्जन र रोजगारी बढाउने भनेर बजेटमा व्यवस्था गर्ने, अर्को तर्फ सबै काम रोक्ने सरकारको कदम वेठिक भएको टिप्पणी गरे । “कहाँ समस्या भयो, समाधान गर्नुपर्यो माफियाको दबाबमा नेपालको अर्बो रकम विदेश पठाउने र नेपालको काठ कुहाउने निति तत्काल सच्याउन माग गर्दछु” उनले भने । गत आ.ब.मा मात्रै विदेशबाट ६ अर्ब ६० करोडका काठ आयात भयो । गत बर्ष नै बन मन्त्रालयले बन सुधार कार्ययोजना लागू गर्यो । ०७४/७५ मा १ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन भएकोमा ०७५÷७६ मा डेढ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन भएको थियो र यो बर्ष अझै बढ्ने अनुमान थियो । नेपाली काठले बजार लिन थालेपछि सस्तोमा काठ आयात गरि महंगोमा बेच्ने व्यवसायीहरुले देशको काठ उत्पादन घटाउन र बजारमा काठको अभाव सिर्जना गर्न उक्त चलखेल गरेको र सरकालाई चुकाएर सफल समेत भएको कपिलवस्तु साझेदारी बनका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीको आरोपछ 

कपिलवस्तुले मात्रै बुझायो ८६ करोड :

देशमा सबै भन्दा पहिला बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन सुरु गरेको कपिलवस्तुमा अहिले ५ वटा साझेदारी बनले काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले ६ बर्षको अवधिमा सरकारलाई ८६ करोड रुपैया राजस्व बुझाइसकेका छन् भने बार्षिक १ लाख दिन रोजगारी दिइरहेका छन् । बनले ६ बर्षको अवधिमा ११ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन गरेको जसको आधा सरकारलाइ र आधा विक्री गरि बन विकासमा खर्च गरिरहेको छ । गत बर्ष मात्रै यहाँका ५ वटा साझेदारी बनले १७ करोड राजस्व सरकारलाई बुझाएका छन् भने १० करोड बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनमा खर्च गरेका छन् । कपिलवस्तु जस्तै देशभरी सरकारले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गरे देश काठ आयात होइन निर्यात गर्ने हैसियतमा जाने र लाखौ युवालाई देश भित्रै रोजगारी दिन सक्ने गौतमबुद्ध साझेदारी बनका अध्यक्ष जानकी यादव बताउछन् । सरकारले गरेको उक्त निर्णय तत्काल नसच्याएर कपिलवस्तुमा रहेका करोडौका काठ कुहिने र सरकारलाई नै राजस्व घाटा हुने उनी बताउछन् ।