प्रचण्डकालको त्यो निर्णय जसले कपिलवस्तुमा जन्मायो ३ सिंहदरवार

कपिलवस्तु ४ असार ।

यतिबेला स्थानीयतहमा धमाधम नीति कार्यक्रम तथा  बजेट बनाउने चटारो छ । जन निर्वाचित स्थानीयतहले यसपाली चौथो  पूर्ण बजेट ल्याउदैछन् । अव अर्काे चुनव अघि एउटा बजेट स्थानीय तहले ल्याउने छन् । तर पछिल्लो बजेट चुनावी माहोल उन्मुख हुने हुदा खासै नयाँ विषय नआउन सक्लान । अथवा भनौ यसपछिको एउटा बजेटले जो जसलाई लक्षित गर्नेछन् अव हुने नयाँ चुनावपछि आउने वजेटले ती सबैलाई समेट्न सक्ने छैन । कारण हो कपिलवस्तुमा अहिले रहेका १० पालिकावाट केहि वडाहरु टुक्रिएर नयाँ ३ पालिका बन्नेछन् । जहाँ अहिले अस्तित्वमा नभएका नयाँ ३वटा स्थानीय सरकार अवको चुनाव पछि स्थापित हुनेछन् । ती तह कहाँ कसरी बन्लान ? धेरैलाई कौतहलता हुन सक्छ । कतिपयलाई त कसरी नयाँ स्थानीय तह बन्ने भए त ? भन्ने जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ । हो ती सबै प्रश्न र जिज्ञासाको संवोधनकालागि एक खोजमुलक सामाग्री तयार पारिएको छ । जसलाई विभिन्न उपशिर्षकमा हेरौं । 

कपिलवस्तुमा थपिएका ३ पालिका :

गाउपालिका १ :  कनकमुनि 

यो पालिकामा कपिलवस्तु नगरपालिकावाट जहदी र निग्लीहवाका २ वडा, शुद्धोधन गाउपालिकावाट पतरीया  र मायादेवि गाउपालिकाको फुलिका समाबेश भएर बनेको छ । यसलाई कनकमुनि गाउपालिका भनेर नामाकरण गरिएको छ । 

दोश्रो गाँउ पालिका : गौतमबुद्ध 

यसमा मायादेवि गाउपालिकावाट बलुहवा ,हरनामपुर यशोधरावाट तितिर्खी ,गौरा ,रंगपुर पर्साेहिया ,बसन्तपुर मिलाई गौतम बुद्ध गाउपालिका नामकरण गरिएकोछ । 

तेश्रो गाँउ पालिका :बहादुरगंज 

यसमा कृष्णनगरवाट बहादुरगंज ,अजिगरा,भिल्मी,पुरुषोत्तमपुर  शिवराज वडा नं ७ र १० समाबेश गरिएका छन् । यसलाई बहादुरगंज गाउपालिका नामाकरण गरिएको छ। 

१२ जिल्लामा २२ तह थप :

यस अघिको स्थानीय तहको संख्या ७४४ कायम रहेकामा थपिएका २२ सहित अब स्थानीय तहको संख्या ७६६ पुग्ने भएको छ । सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रूपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा १ गरी २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

२४ गाउपालिका नगरमा स्तरोन्नती  :

तत्कालिन बैठकले झापामा २, सिराहामा १, रौतहटमा ११, धनुषामा १, बारामा १, रूपन्देहीमा २, बाँकेमा २, कैलालीमा १ र महोत्तरीमा ३ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यो निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको थियो ।

नयाँ तहको नाम समेत तय  :

सरकारले यसअघि नै चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका, ४८१ गाउँपालिका गरी ७४४ स्थानीय निकाय निर्धारण गरेको थियो । अब महानगरपालिकाको संख्या ६ पुगेको छ भने १३ उपमहानगरपालिका, २७० नगरपालिका र ५०३ गाउँपालिका निर्धारण भएका छन् । नयाँ स्थानीय तहको नाम निर्धारण गर्न गच्छदार नेतृत्वमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाणसहितको बैठक सोमबार राति बसेको थियो ।तर ती  सबै नामहरु के के हुन् एकिन विवरण प्राप्त हुन सकेन । 

प्रचण्डका पालाको निर्णय :

२०७४ साल जेठ ९ गते बसेको तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको मन्त्री परिसद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार सरकारले विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने र तराईका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बेलुका ८ बजेदेखि दुई घन्टासम्म बसेको बैठकले साबिकका २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कसरी थपिए त यी तहहरु ? 

मधेसका जिल्लामा स्थानीय तह थपिए दोस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी हुने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले यसअघि नै बताइसकेको थियो । कार्यदलको बैठकअघि मन्त्री गच्छदारले तराई मधेसबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । राजपा कै माग अनुसार ती तहहरु थपिएका हुन् ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजपासहितको संघीय गठबन्धनलाई आवेगमा आएर तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगर्न आग्रह गर्दै उनीहरुको माग अनुसार स्थानीय तह थपघट गर्न तयार रहेको वताएपछि स्थानीय तहहरु थपिएका हुन् भने राजपले दोश्रो चरणको चुनावमा सहभागिता जनाएको थियो । 

भैरहवा बुटवलले गुमाएको त्यो मौका  :

तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेलले आफूले विराटनगर र वीरगन्जसहित भैरहवा र बुटवललाई पनि महानगरमा राख्ने तयारी गरे पनि असफल भएको बताउनु भएको थियो । स्थानीय स्तरमा दलहरूबीचको असहमति रहेकाले आफू नेतृत्वको आयोग यस्तो निर्णय गर्न असफल भएको उहाँले बताउनुभयो । 

किन कार्यान्वय भएन ? 

एक चरण निर्वाचन सकिएपछि अर्को चरणको बीचमा स्थानीय तह थप गर्न नमिल्ने  तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेलल बताउनु भएको छ  । पौडेलले भन्नुभयो, ’संविधान, कानुन कसैले अधिकार नदिएको कुरा कसरी हुन्छ ? यो कार्य संसद्को निर्वाचनभन्दा एक वर्षअघि नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कानुन र संविधानमा छ ।’ सोही अनुसार सरकारले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआएपनि यसपछिका निर्वाचनमा लागु हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गरेको थियो । 

अव के हुन्छ ? 

तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यो निर्णय गरेकोले निर्णयको बैधानिकता माथि कुनै प्रश्न चिन्ह रहेको छैन । तर लागु यस अघिको स्थानीय तह चुनावामा हुन नसकेकोले अव हुने स्थानीयतह चुनावमा यो निर्णय स्वत ः लागु हुनेछ ।