आरक्षण प्रतिशत घटाउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं १४ असार । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गुप्तचर सेवामा खस आर्यलाई दिन प्रस्ताव गरिएको आरक्षण प्रतिशत घटाउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक विशेष सेवा विधेयक मा खस आर्यलाई आरक्षण दिने व्यवस्था छ ।राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयकमा सुरुमा खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था थिएन । संविधानमै खस आर्यको कलष्टर रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाले खस आर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण हुने गरी विधेयक संशोधन गरेको थियो।

        सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरुले खस आर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण दिन माग गर्दै विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । तर, विपक्षी दलहरु कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल तयार नहुँदा राष्ट्रिय सभाले १० प्रतिशतको व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।

पहिलो पटक महिला आरक्षणमा समावेशी

            विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुला ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत रहनेछ । आरक्षण ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत छुट्याइनेछ ।महिला महिलाबीच प्रतिस्प्रधा हुने गरी छुट्याइएको ३३ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः आरक्षण छुट्याइन्छ ।

       प्रतिवेदनअनुसार यसमा दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेशीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिइनेछ ।महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने गरी भएको समावेशिता सम्बन्धी यो पहिलो औपचारिक दस्तावेज हो ।तर, महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउँदा खस आर्यलाई ३० प्रतिशत दिइएकाले यसलाई घटाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने भन्दै राजपा नेपालका सांसदहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, अमृता अग्रहरी र एकवाल मियाँले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

             खस आर्यको प्रतिशत घटाएर मधेशी, थारु, मुस्लिमको आरक्षण प्रतिशत बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।उनीहरुले महिला समावेशिता भित्र दलितलाई १७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २४ प्रतिशत, खस आर्यलाई १० प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, थारुलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा महिला समावेशितानमा अन्तर्गत दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेशीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।

९ समूहमा ३१ जनाको संशोधन

           विधेयकमाथि ९ समुहमा ३१ जनाको संशोधन परेको छ । मुख्य चासो फोन ट्यापिङमा छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अदालतको अनुमतिबिना कल ट्यापिङ गर्न नदिन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।विधेयकको धारा १० मा व्यक्ति वा संघसंस्थाले गरेका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अभिलेख वा इन्टरसेप्सन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

        यसलाई राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर पठाएको छ ।गुप्तचरलाई गृहमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने कांग्रेसको अर्को संशोधन प्रस्ताव छ ।विधेयकका बिभिन्न बुँदामा कांग्रेसका २२ जना सांसदले चार समुहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरु नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी र महेश्वरजंग गहतराजले पनि गुप्तचरलाई गृहमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

             राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पहिले गृहमन्त्रालय मातहत नै थियो । २०७४ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगेको हो ।गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने सरकारको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाले भने स्वीकार गरेको छ र सोही अनुसार पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।

     यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै विपक्षी र सत्तापक्षकै सांसदहरुले गुप्तचर निकायलाई गृहमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावसहितको विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुनेछ ।

अनलाईन खबरबाट