बन पैदावार व्यवसाय सहज गर्न माग

कपिलवस्तु , १६ असार
    कपिलवस्तुका काष्ठ व्यवसायीहरूले सरकारले रोक्का गरेको बन पैदावारका कार्यहरू फुकुवा गरी व्यवसायलाई सहज बनाउन माग गरेका छन् । देशमा लकडाउन खुकुलो भए सँगै अन्य सबै कारोबार सुचारु भए पनि बनजन्य कारोबारहरू हाल सम्म रोक्का भएको भन्दै सो कारणले व्यवसाय धराशायी बनेको भन्दै सञ्चालनका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । ३ लाख युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी गर ८० अर्व सम्मको राजस्व कारोबार गर्ने काठ व्यवसायलाई खुल्ला गर्न कपिलवस्तु बन पैदावार व्यवसायी महासंघले आग्रह गरेको हो । महासंघका केन्द्रीय सदस्य रुकबहादुर भुसाल तथा जिल्ला अध्यक्ष पशुपति शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन बन कार्यालय कपिलवस्तु र गौतमबुद्ध डिभिजन बन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझार्ई बन पैदावार व्यवसाय सहज गरिदिन सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
कपिलवस्तु बन पैदावार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शर्माले सरकारले सालको कारोबार रोक्का गर्नु, लकडाउनले कारोबार ठप्प हुनु, बैङ्कको किस्ता र व्याज तिर्नुपर्ने लगायतका बाधयताले काष्ठ व्यवसायी निर्मम मारमा परेको बताउनुभयो । “सबै व्यवसाय सहज रूपमा चलेका छन्, हाम्रा ठप्प छन्, निकै मर्कामा पर्‍यौ” अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो । सरकारले जेठ १५ गते गरेको निर्णय पश्चात् आफूहरूको करोडौँ रकम फसेको समेत बताउनुभयो । सालको काठ ठेक्का लिई विक्रीका लागि लकडाउनले रोकेको अवस्थामा लकडाउनका बिचमै रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयले अवस्था थप जटिल बनाएको बताउँदै तत्काल ठेक्का लागिसकेका र उठाउन बाँकी भएका बन पैदावारको स्वीकृति दिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
    सरकारले जेष्ठ १५ गते देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा बन क्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम तत्काल रोक्न र जे जहाँ छ त्यही राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको देशभर विरोध भइरहेको छ । देशभरका साझेदारी बन, सामुदायिक बन, बन पैदावार व्यवसायी महासंघ, बन सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले समेत सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै सच्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । कोरोना महामारीका बेला बढ्दो आर्थिक सङ्कट र बेरोजगारीलाई केही हद सम्म थेग्ने बनजन्य वस्तुको कारोबारमै सरकारले अंकुश लगाउँदा थप समस्या बढ्ने बन पैदावार व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य रुक बहादुर भुसालको भनाई छ । “नेपाली बन, नेपाली उद्योग र नेपाली काष्ठ व्यवसाय धराशायी बनाएर विदेशी काठ र फर्निचर आयात गरेर कसलाई फाइदा हुन्छ” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । आफूहरूले पहिलो चरण अन्तर्गत यो ज्ञापन पत्र दिएको र माग पुरा नभए आफूहरू पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने भुसालले जानकारी दिनुभयो ।