रुपन्देही २५ असार । अवस्थित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान खारेज हुने अबस्थामा पुगेको छ ।बुटवलका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग तथा दबाबका बाबजुद प्रदेश ५ सरकारको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका आफ्नै स्वार्थले खारेज हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगी व्यवसायीहरुको आरोप छ ।मन्त्रालयले चासो नदिए पछि प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरुले ११ महिना देखि तलव समेत नपाएका पत्रकार सम्मेलन राखेर गुनासो गरेकाछन् । सो मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले आफूलाई प्रत्यक्ष कशिशन आउने वाहेक अन्य कामहरु विभिन्न वाहनावाजी गरेर अलपत्र पार्दै आएका छन् ।
यस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा स्वमय मन्त्री लिला गिरीलाई पनि थाहाछ तर मन्त्री गिरीले कर्मचारीलाई चलाउन र आवश्यक निर्देशन दिन नसक्दा मन्त्रालय अस्त ब्यस्त बनेको मत्रालयश्रोतको दाविछ । प्रदेश सरकारको जिम्मामा आएको उक्त कार्यालयको ब्यवस्थापनमा अनिच्छुक हुदा उद्योगी ब्यवसायीको क्षमता बिकासमा सक्रिय उक्त प्रतिष्ठान खारेज हुने अवस्थामा पुगेको दावी उद्योगीहरुको छ ।रुपन्देहीका दर्जन बढी व्यवसायिक संघसंस्थाहरुको छाता संस्था व्यवसायिक संघ संस्थाहरु (सञ्जाल) रुपन्देहीले बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी विभिन्न ५ बुंदे मागसहित समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बावुराम बोहोराले ११ महिनादेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरत ७ जना कर्मचारीहरुले तलव तथा अन्य सेवा सुविधा नपाउनुका साथै कार्यालय भवनको भाडासमेत उपलब्ध नभएको भन्दै कर्मचारीको समस्या समधानका लागि माग गरे ।नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी विस २०७३ सालमा बुटवलमा पुनःस्थापना गरिएको प्रतिष्ठानको कार्यालय सञ्चालन तथा त्यहाँका कर्माचारीहरुको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध नगराउंदा विगत एक वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरु समेत अन्यौलमा छन् ।
प्रदेश सरकारको आग्रहपछि संघीय सरकारले प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिएपनि स्वामित्व हस्तान्तरण नदिएको भन्दै तर्किने प्रयत्नमा देखिएको छ ।कार्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट प्रदेश सरकार बाहिरिएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले बताए ।जर्मन सरकारको सहयोगमा वि स२०४० साल देखि साना व्यवसाय प्रवद्र्धन आयोजनाका रुपमा काम गर्दै आएको संस्थालाई वि स २०५३ सालमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गरिंदै आएको छ त्यस्तै सञ्जालले लकडाउन अवधिभरको घरभाडामा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया