छापामार शैलीको संसदीय टोली कपिलवस्तुमा , बनलाई थाहै नदिई साझेदारीको निरक्षण

कपिलवस्तु , २५ असार।सरकारले देशभरका सामुदायिक तथा साझेदारी बनमा अनियमितता भएको भन्दै सम्पूर्ण काम रोकेपछि यसबारे छानबिन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको टोली विहिबार कपिलवस्तु आएको छ । जेष्ठ १५ गते मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट देशभर काठ उत्पादन र कारोबार रोक्का भएपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । सोहि सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिनको लागि लेखा समितिले उपसमिति बनाई देशभरी अनुगमन तथा निरिक्षण गरिरहेको छ । लेखा समितिले मान्नीय सांसद प्रदिप यादवको संयोजकत्वमा सांसद प्रेम आले तथा मीना सुब्बा सहित २ कर्मचारी र १ जना बनविज्ञ खटाएको थियो । 

      बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन लागू भएका देशभरका ८ वटा जिल्लाको अनुगमन र छानबिन गर्न निस्किएको टोलीले विहिबार कपिलवस्तुका साझेदारी बन तथा सामुदायिक बनमा छानबिन गरेको छ । सांसद यादव सहितको टोलीले गौतमबुद्ध डिभिजन बन अन्र्तगतको कपिलवस्तु, शिवराज साझेदारी बन र कपिलवस्तु डिभिजन बन अन्र्तगतको तिलौराकोट साझेदारी बन र मायादेवी साझेदारी बनको निरिक्षण गरेको छ ।

     सो क्रममा सांसद प्रदिप यादव तथा प्रेम आलेले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको उत्पादन, उपभोक्तालाई गरिएको वितरणको तरिका, खपत, लिलाम विक्री र आम्दानी भएको रकम खर्चको अवस्था र घाटगद्धीको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो । सो क्रममा सरकारको निर्णयले कटान भई बनमै अलपत्र परेको रुखहरुको अवस्था र लिलाम भइसकेर काठ घाटगद्धीमै रहेको समस्याबारे तिलौराकोट साझेदारी बनका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । 

छापामार शैलीमा आएको संसदीय टोलीले बन कर्मचारीलाई समेत नबोलाई साझेदारी बनका पदाधिकारी र सामुदायिक बनका सदस्यहरुलाई नै लिएर कटान तथा घाटगद्धि क्षेत्रमा पुगेका थिए । फिल्ड अनुगमनकै क्रममा मायादेवी साझेदारी बनका अध्यक्ष अब्दुल अजिज खाँनले राजनितिक दल र सरकार स्वयं बन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रणका पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाउदै बन क्षेत्र जोगाउनका लागि ठोस निति बनाउन समितिलाई पहल गर्न माग गर्नुभयो । “बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको पाटो रुख कटान मात्र नभई, बनको विकास, अतिक्रमण व्यवस्थापन र बनबाट आय आर्जन सहितको बन संरक्षण हो, राजनितिक दलको आडमा बर्षेनी सुकुम्बासीको नाममा बन अतिक्रमण भइरहेको हुदा यता पनि ध्यान दिनुस” उहाले भन्नुभयो ।

    संसदीय टोली संयोजक तथा सांसद प्रदिप यादवले कपिलवस्तुमा बैज्ञानिक बन व्यव्स्थापनको कामहरु पारदर्शी र व्यवस्थित रहेको पाइएको बताउनुभयो । सांसद प्रेम आलेले बनले अब ई टेन्डर गरेर काठ लिलाम गर्न निर्देशन दिनुभयो । यसै गरि सांसद मीना सुब्बाले साझेदारीले उत्पादनको ५० प्रतिशत राज्यलाई र ५० प्रतिशत विक्री गरि सो बाट आएको श्रोतले बनकै विकासमा काम गर्ने निति राम्रो लागेको बताउनुभयो । “यो सामुदायकि बनको भन्दा उत्तम लाग्यो” उहाले भन्नुभयो ।  कैलाली बाट अनुगमन तथा निरिक्षण गर्दै आएको टोलीले शुक्रबार नवलपरासी जिल्लाका बन क्षेत्र हेर्नेछ ।