किन बढ्दै छ दाङका स्थानीय तहमा बेरुजु, जनप्रतिनिधिकै नाममा करोडौं बेरुजु

दाङ, असार २९ । दाङका स्थानीय सरकारले जथाभावी रुपमा नीतिभन्दा बाहिर गएर आर्थिक अपचलन गर्दा स्थानीय सरकारमा बेरुजुको रकम बर्सेनि बढिरहेको छ । दंगीशरण गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका ११ वटा ठूला योजनामा अहिले बेरुजुदेखिएपछि गाउँपालिकालाई टाउको दुखाइको अवस्था बनेको छ । गाउँपालिका लेखा अधिकृत सोमराज डाँगीले महालेखा परीक्षकको टोलीले लेखापरीक्षणका क्रममा अनियमित पेस्की, तलब भत्ता र योजनाको गरेर २ करोड ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको वताउनु भयो । 

        बंगलाचुली गाउँपालिकामा गएको आर्थिक वर्षको बेरुजु सवा २ करोड छ । गाउँपालिकाले करारमा राखेका शिक्षकको नाममा मात्रै ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजुदेखिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीको नाममा र जनप्रतिनिधिले बुझेको भत्ता शीर्षकमा बेरुज ुआएको बताउनु भयो । बंगलाचुलीमा उपभोक्ताले काम गरेका २० योजनामा बेरुजु देखिएको छ । बबई गाउँपालिकामा ३ करोड २ लाख बेरुजु छ । जिल्ला अडिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ललितबहादुर घर्तीले स्थानीय सरकारले नियम पालन गर्न नसक्दा बेरुजु बढी हुने गरेको बताउनु भयो । 

        खर्च प्रक्रियामा त्रुटि गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा खर्च हँुदा पनि यो समस्या यथावत रहेको वताउनु भयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले बेरुजु घटाउन प्रयास गरिरहेको धारणा राख्नु भयो । नीतिगत रुपमा सुधार आवश्यकता भएकाले अब त्यसतर्फ योजना बनाइने वताउनु भयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लेखा परीक्षणमा जिल्लाका १० स्थानीय तहको बेरुजुरकम अस्वाभाविक देखिएको हो । जनप्रतिनिधिकै नाममा समेत करोडांै बेरुजु देखिएको छ भने उनकै कारणले कार्यालयमा अन्य बेरुजु बढिरहेको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।