कपिलबस्तु ५ साउन । गत बर्षको असार २८ गते आएको बाढीले तराईमा भौतिक क्षति त गर्यो नै, सिमामा रहेको जंगेपिलर नै तहस–नहस पारिदियो । नेपाल–भारत सिमामा दुबैदेशको रक्षार्थ अटल रहेका कयौं जंगेपिलर बाढीले क्षतबिक्षत बनायो । बाढीलाई प्राकृतिक बिपत्तिका रुपमा हामी बुझ्छौं, सोहि अनुरुप बर्षायाम सकिएपछि उक्त सीमास्तम्भको निर्माण तथा मर्मतसम्भार होला भन्ने कतिपयले आँकलन गर्छन । जब आपत्ति÷बिपत्ति आइलाग्छ, तब मात्रै हतारिलो कदम उठाउन सरकार तल्लिन रहन्छ । दिगोपनालाई पहिल्यै अजरअन्दाज गरेर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारका हरेक परियोजना साकार हुनेमा दुइमत रहदैन ।
तथापि, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालका बिभिन्न स्थानमा सीमा मिचेका कुरा सार्वजनिक भईरहेका छन् । नेपालको स्वाभिमान, अखण्डतामाथी बारम्बार भौतिक तथा नैतिक आक्रमण भारतको सदियौं देखिको निरन्तर बिस्तारवादी कदम हो । राज्यको संबेदनशील बिषयमा सरकार र सरकारप्रमुख नै उदासिन हुँदा छिमेकीहरुको हेपाहा प्रवृत्तिको हालीमुहाली हुनु स्वभाविक पनि रहन्छ । बिभिन्न कालखण्डका सरकार र सरकार प्रमुखले छिमेकीको बलमिच्याइलाई एकतमासले हेरिरहने बाहेक प्रतिजवाफमा उत्रने कुनै कदम चालिएको पाइदैन् । नेपाल र नेपालीको सदैव सहनशीलताको आचरणलाई बाह्य शक्तिस्रोतले सक्दो मौकाका रुपमा प्रयोग गर्नेगरेको यर्थाथ हाम्रै सामु छर्लङ्ग छ ।
देशमा स्थायी सरकारको अनुभूति गर्न नसकिरहेको बिगतको इतिहास साक्षी छ । यद्यपि अहिले जनताको राष्ट्रभक्ति भावको बिकास भएको छ । आवाज बुलन्द हुन रोकावट छैन्, राष्ट्रियताको सवालमा आफ्ना अभिब्यक्तिको अभिब्यक्त गर्ने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ । प्रत्येक राष्ट्रभक्ति नेपालीको आवाज गर्जन भइरहेका छन् । इतिहासमै पहिलोपटक सरकार र सरकार प्रमुखले स्याबासी पाउने र देशको हितमा काम गर्ने प्रशस्त अवसर पाएको छ । यद्यपि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई सरकारले नक्सामा समाबेश पनि गरेको छ । 
संघीयतामा चौतर्फि रुपमा समान र न्यायपूर्ण अवसरको उपभोग गर्न पाउनु प्रत्येक जनताको अधिकार रहन्छ । तर सरकारले प्रायः तराई मधेसको भूभाग डुवानमा पर्दा, जंगेपिलर भत्किदा, बाढीले बगाउँदा, नेपाल प्रबेश गरेर भारतीय एसएसबीले नेपाली जनतामाथी र्दुब्यहार गर्दा, बाँध छेकेर हजारौं हेक्टर खेती डुवानमा पर्दा, सिमाका जंगेपिलर सार्दा समेत समान ब्यबहार गरेको पाइदैन् । नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराईका समस्याप्रति सरकार सधैं उदासिन हुनु पक्कै न्यायोचित होइन, यो त संघीय गणतन्त्रको उपहास भएन र ?
सिमामा अटल रुपमा उभिएका जंगेपिलर रक्षार्थ समेत कुनै कदम नचालिनु सिंगो सरकार र सरकारका बिभागीय कार्यको पहलकदमी शुन्य मानिन्छ । नेपालको सिमामा कुल ८ हजार ५ सय ५३ स्तम्भ छन् । ४ हजार ५ सय ६१ स्तम्भ निर्माणको चरणमै छन् । तर भएका सिमा स्तम्भको मर्मतका लागी सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि ब्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगतको नापी बिभाग, नेपाल–भारत संयुक्त प्राबिधिक समिती, सिमा सर्बेक्षण टोली लगायतले समेत सिमास्तम्भ मर्मत तथा सम्भारमा प्रयाप्त चाँसो नदिएको तराई\मधेशका नागरिकहरुको ठम्याई छ ।
नेपाल–भारत सिमाक्षेत्र १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर छ । जसमध्ये जमिन सिमानाको भाग १ हजार २ सय ४० र नदीको ६ सय ४० किलोमिटर छ । नेपालका ६ प्रदेशका २७ जिल्ला र भारतका ४ प्रदेशका २० वटा जिल्ला नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका छन् । सीमाजस्तो अति संबेदनशील बिषयमा नेपाल–भारत सिमा सर्बेक्षण टोलीले शूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर मात्र निर्माण र मर्मत संभार हुनु जरुरी छ । सन् १९८० मा सीमासम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त प्राबिधिक समितीले संयुक्त बिबरण तयार पार्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा बिभिन्न चरणमा भएका बैठक र छलफलबाट काम अघि बढाइएको पाइन्छ ।
तथापि कपिलबस्तुको सीमा स्तम्भ निर्माणमा अन्यौलता भने अहिले सम्म नै देखिएको छ । सिमास्तम्भ निर्माणका लागी नेपाल र भारतका दुई देशीय केन्द्रियस्तरको सर्वेक्षक सहितको प्राबिधिक टोलीको संलग्नतामा मात्र संरक्षण गर्न सक्ने भएकाले सीमा स्तम्भ संरक्षणमा ढिलाई भएको हो । सीमा स्तम्भ निर्माणका लागी दुई देशीय टोलीकै आवश्यकता पर्ने भएकाले सोका लागि केन्द्रियस्तरकै पहल आवश्यक देखिएको सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ ।
गत बर्षको असार २८ गते आएको बाढीले ढालेका कपिलबस्तुका ११ सीमा स्तम्भको अझै संरक्षण हुन सकेको छैन् । जिल्लाको बिजयनगर गाउँपालिका र कृष्णनगर नगरपालिकाका गरी ११ सीमा स्तम्भ बाढीले ढलेका थिए । सीमा स्तम्भको मर्मत र संरक्षण नहुँदा त्यसयता आएको बाढीको भेलले सीमा स्तम्भ सार्दै लगेको छ । त्यस बेला बिजयगनरको चिराई खोलामा ४ वटा मात्र सीमा स्तम्भ ढलेको भेटिएको थियो । पछि सुरक्षा निकायले जिपिएसको माध्यमले खोजी गर्दा बिजयनगरमा थप २ र कृष्णनगरमा २ वटा सीमा स्तम्भ लडेको भेटिएको सुरक्षा निकायको भनाइ छ ।
यस बर्ष आएको बाढिले हालसम्म थप ३ वटा सिमा स्तम्भमा क्षति पुर्याएको सुरक्षा श्रोतको भनाइ छ । बिजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर ५, जवाभारठमा १ वटा र सोहि स्थानको ठाकुरापुरमा २ वटा सिमास्तम्भलाई बाढीले क्षति पु्र्याएको सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल २८ नम्बर गण कपिलबस्तुका गणपति शसस्त्र प्रहरी उपरिक्षक जनक पुरी बताउनुहुन्छ ।
यस्तै बाढीले बिजयनगर गाउँपालिका– ५ स्थित सुरई नदीमा ४ र वडा नम्बर १ स्थित अर्रा नदीमा एउटा स्तम्भ लडाएको थियो । बिजयनगर गाउँपालिका–५, ठकुरापुर र भारतको बलरामपुर जिल्ला गिद्धहवा सीमामा रहेको पिलर नं. ५७८÷७ र त्यस्को आधी किमी उत्तर पिलर नं. ५७८\१० पानीमा लडेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ६ गेडुवाजोत र भारतको प्रतापपुरको सीमा रहेको पिलर नं. ५७७\७ र ५७७\९ ढलेका छन् । ५७७\९ नंबर पिलर तेस्रो परेर बालुवामा धसिएको छ भने ५७७\७ पानीमा डुबेको छ । उता बिजयनगर गाउपालिका–१, अनसराको ५८०\३ सीमा स्तम्भ ढलेको छ । शुक्ला खोलाको ५८७\७ को सीमा स्तम्भको टुप्पो भाँचिएको छ ।
यस्तै कृष्णनगर नगरपालिका– १२ चरंगाहवा नदीमा ५७५\५८ र ५७६\४ सीमा स्तम्भ बालुवामा धसेका छन् । ५७८\३ र ५७८\६ नम्बरको पिलर पनि ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । बिजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाले बाढीको भेलले लडाएको सीमा स्तम्भको अझै संरक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘पटक पटक आएको बाढीको भेलले सीमा स्तम्भहरुलाई सार्दै लगेको छ’ उहाले भन्नुभयो, ‘अहिले नै संरक्षण गरिएन भनेपछि विवाद आउन सक्छ ।’ बाढीले फाउण्डेसन ढाकिएको माटो समेत बगाएको छ । गत जेठतिर संयुक्त टोलीले कमसल काम गर्दा सामान्य बाढी आउदा पनि पिलर ढलेका स्थानीयको आरोप छ ।
कपिलबस्तु जिल्लासँग भारतको उत्तर प्रदेशको सिद्धार्थनगर र बलरामपुर जिल्ला जोडिएका छन् । दुईदेशका सीमामा ४६ मुख्य सीमास्तम्भ (मेलपिलर), २ सय २६ सहायक सीमास्तम्भ (सब्सिडायरी) र २ सय ६० साना सीमास्तम्भ गरि कुल ५ सय ३२ सीमास्तम्भ छन् । जस्मा हालसम्म ३ मुख्य सीमास्तम्भ, १६ सहायक सीमास्तम्भ र ६ साना सीमास्तम्भ गरि कुल २५ सीमास्तम्भ बन्नै बाँकी छन् ।
नापी बिभागका सुचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार कपिलबस्तु सहित देशभर चारवटा टोली गठन गरि निरन्तर रुपमा सीमास्तम्भको निर्मांण, मर्मतसंभार भइरहेको छ । नेपाल पक्षले एकोहोरो रुपमा सीमास्तम्भको निर्माण एवं मर्मत गर्ने कार्य दुइदेशीय सहमतीको बिपरित हुने उहाको भनाइ छ । सन् १९८० देखि २००७ सम्म सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेकका बांकी क्षेत्रको सीमास्तम्भको प्रत्यक्ष रुपमा दुई देशका सम्बधित सरोकारवालाको संलग्नतामा डिजिटल अवस्थिती कायम गरिएको थियो ।
कपिलबस्तुमा बाढीले लडाएका र जीर्ण सीमास्तम्भको मर्मत सम्भारका लागी सरोकारवाला निकायको मौनताका कारण अधिकांश सीमास्तम्भहरु हराउने संभावना समेत रहन थालेको छ । जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका क्षेत्रको बगदी, भगवानपुर लगायतका दशगजा क्षेत्रका सीमास्तम्भ जीर्ण हुन पुगेका हुन् । देशको सिमानालाई स्थिर राख्ने जंगेपिलरहरुको उचित मर्मतसम्भार नहुँदा सिमा क्षेत्र नै बिबादमा आउन सक्ने पत्रकार सनिउल्लाह धोबीको बुझाई छ । सीमाको स्तम्भ नेपालीको शान भएकाले पनि ढलेका सीमास्तम्भ देख्दा मनमा खिन्न्ता पैदा हुने उहाको भनाइ छ । राज्यले स्तम्भ उठाउनका लागी चाँडो पहल गर्नुपर्ने उहाको धारणा छ । भिल्मीको पश्चिम र बगदीको पूर्वमा रहेको सीमास्तम्भ पिलर नम्बर ५६४ (६४) अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा छ ।
यता स्तम्भ मर्मत गर्न ढिलो भईरहेकाले स्थानीय चिन्तित बनेका छन् । उनीहरुले सक्दो छिटो पुनःस्थापित गर्न माग गरेका छन् । यद्यपि नापी बिभागका सुचना अधिकारी ढकालका अनुसार सीमास्तम्भ जस्तो संबेदनशील बिषयमा नेपाल सरकारले चाहेर मात्र सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मतसम्भार गर्न सकिदैन । यस्को लागी नेपाल–भारत संयुक्त प्राबिधिक समितीको पूर्णरुपमा तदारुकता हुनु आवश्यक रहन्छ । पछिल्लो समय भारतीय पक्षबाट सीमास्तम्भको निर्माण एवं मर्मतसंभारमा कम संलग्नता र सरोकार रहेको बुझिएको छ । देशभर चार÷चार वटा टोली गठन गरि परिचालित भइरहेकाले कपिलबस्तु लगायतका अन्य स्थानका सीमास्तम्भको कार्य लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको ढकाल बताउनुहुन्छ । डिजिटल प्रणालीबाट सीमाको नक्साङ्कन, कोण, दुरी सबै तयार गरिएकाले बिभिन्न प्राकृतिक एबं भौतिक कारणले सीमास्तम्भमा क्षति पुगेपनि त्यस्को पुर्नः स्थापना सहजै हुने उहाको तर्क छ ।
सीमास्तम्भको पछिल्लो स्थितीको बारेमा गृहमन्त्रालयमा जानकारी गराइएको कपिलबस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलको भनाइ छ । दुई देशका नापी टोली र अधिकारीहरु बिचको सहमति बिना मर्मत गर्न नमिल्ने भएकोले ढिलाई भएको उहाको स्वीकारोक्ती छ । पौडेलले नेपाल र भारत सरकारको सहमति अनुसार नेपालले बिजोर र भारतले जोर नम्वरका सीमा स्तम्भहरु विगत दुई÷तीन वर्ष यता निर्माण कार्य जारी रहेको जनाउनुभयो ।
सीमासुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सीमास्तम्भको निगरानी भने गरिरहेको छ । बर्षाको भेलले सीमा स्तम्भ लडाएसंगै कपिलबस्तुका शसस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले सीमा स्तम्भको निगरानी गर्दै आएको छ । सीमा स्तम्भ ढलेको विषयमा केन्द्रमा जाहेर गरिएको शसस्त्र प्रहरी उपरिक्षक पुरी बताउनुहुन्छ । नदी कटान र बाढीको भेलले सार्ने गरिए पनि जिपिएसको सहायताले सीमा स्तम्भको लोकेशन पत्ता लगाउने गरिएको उहाको भनाइ छ ।
सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्याङ्क अनुसार भारत र चीनसँग सीमाना जोडिएका कपिलबस्तु सहित ३५ जिल्लामा ३,७०० भन्दा बढी सीमास्तम्भ तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । सीमास्तम्भहरूको मर्मतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र समयसीमा नै तोकेर कामलाई अघि बढाइएको छ । कालापानी र सुस्ताबाहेक नेपाल÷भारत सीमामा रहेका सबैजसो सीमास्तम्भ अबको डेढ वर्षभित्र अद्यावधिक हुने नापी विभागले जनाएको छ ।
कालापानी र सुस्तामा भने दुई देशको पृथक् मत रहेका कारण अद्यावधिक गर्ने योजनामा ती क्षेत्र सम्मिलित छैनन् । तीबाहेक अन्य क्षेत्रमा स्तम्भ निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने, एकअर्कातर्फ अतिक्रमण भएका स्थान पहिल्याउने काममा चारवटा संयुक्त टोली संलग्न रहेको बताइएको छ । दुई देशको सीमा छुट्ट्याउनेगरी राखिएका सीमास्तम्भ नै पूर्ववत् अवस्थामा नभएकाले समस्या देखिने गरेको बताइएको छ ।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो । नेपाल र भारतको सीमा अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका संयुक्त सीमा कार्यदलका प्राविधिक टोलीहरूले पाँच वर्षमा अर्थात् सन् २०१९ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि त्यो सम्भव देखिएको छैन् । अहिले ती टोलीहरूले दुवैतर्फको अवस्थाको पहिचान गर्दै नेपालतर्फका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारततर्फका डिस्ट्रिक मेजेस्ट्रेटले हस्ताक्षर गर्दै अभिलेख गर्ने काम गरिरहेको बताइएको छ ।
घटनागत क्रमरुपमा भारतको बिरोधमा पटकपटक नेपालका सडकहरु तात्छन्, उत्तेजित हुन्छन् र सेलाउँछन् पनि । भारतले सीमास्तम्भको निर्माण, मर्मतसम्भारमा चाँसो बढाउदै जानुपर्छ । छिमेकीको सकारात्मकता बढाउन नेपाल सरकारले तत्काल कुटनितिक पहलदेखि सबैखालका बिकल्पहरुमा पहलकदमी लिनुपर्दछ । सरकारले नारा, भाषण र खुद्रेकुरालाई थाती राखेर सिंगो सीमा, सीमास्तम्भका साझा समस्यालाई समाधानका लागी सबै बिकल्पको उपयोग गर्दै निर्णायक पहलमा लाग्नुपर्दछ ।
मुलुकमा अहिले दुईतिहाईको सरकार छ, यहि बेला नै राष्ट्रियता र स्वाभिमानका लागी राष्ट्रिय राजनितीक सहमती बनाई छिमेकी मुलुक भारतसंगको बैमनस्यता र किचलोको समाधान गरिनुपर्छ । सीमा र सीमास्तम्भका सवालमा नेपाली प्रत्येक राजनीतिक दलहरु एक ढिक्का हुनु आवश्यक छ, यहि राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवार पनि हो ।
प्रतिक्रिया