बुटवल १० साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अन्तर्गत वार्षिक पछ्र्यौट लक्ष्य ६५.७६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६७.४ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको दावि गर्नु भएकोछ । उहाका अनुसार गत आ.व. मा जिम्मेवारी सरेका ९ सय ७२ र नयाँ दर्ता १ हजार ५ सय २८ गरी २ हजार ५ सय मुद्दाका लगत रहेको थियो ।
त्यसमध्ये १ हजार ६ सय ८५ फछ्यौट भई ८ सय १५ बाँकी रहेका छन् ।रणनीतिक योजना अनुसार जिम्मेवारी सरेका सबै फछ्र्यौट हुनुपर्ने र नयाँ दर्तामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा चार महिना लामो लकडाउनका कारण ८६ थान फछ्र्यौट हुन बांकी छ ।यता २ सय ९ रिट दर्ता भएकोमा १ सय ७४ रिट फैसला भएको र ३५ वटा रिट फस्र्यौट हुन बांकी रहेको छ भने वाणिज्य तर्फको जम्मा लगत १ सय ४१ लगत रहेकोमा ८५ थान फछ्र्यौट भएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
त्यसैगरी मातहतका अदालतमध्ये रुपन्देही जिल्ला अदालतमा ४३.८२ प्रतिशत, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा ६२.८८ प्रतिशत, नवलपरासी जिल्ला अदालतमा (४७.१२ प्रतिशत, गुल्मी जिल्ला अदालतमा ६३.१२ प्रतिशत , पाल्पा जिल्ला अदालतमा ५७.४१ प्रतिशत र अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा ५६.५५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको उच्च अदालतले जनाएकोछ । उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल ईजलासको तथ्यांक अनुसार गएको आर्थिक बर्षमा मुद्धाका पक्षहरु बिच मेलमिलाप भएका १ सय ८ वटा मुद्धाहरु मध्ये ७२ वटा मुद्धामा भएको मेलमिलाप असफल भएको छ ।
कहिलेकाहीं बिचौलियाहरुबाट न्यायलाई प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हुन सक्ने भन्दै रेग्मीले सबै न्यायाधीशलाई एउटै नजरले हेर्न नहुने मुख्य न्यायधीश रेग्मीको थियो । उच्च अदालतका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धी मुद्दा ३ सय १६ थान रहेका थिए । त्यसैगरी लागू औषधका २ सय ५५, अंशसम्बन्धी २ सय २८, रिट २ सय ९, जबर्जस्तीकरणी १ सय ९१, जालसाजीका १ सय ४३, बैंकिङ कसुरका १ सय ३९, डाँका चोरीका १ सय ३१, लेनदेनका १ सय २, सवारी ज्यानका ९८, मानव बेचबिखनका ५२, मानाचामलका ४७, सम्बन्ध विच्छेदका ४५ र बहुविवाहका ४४ थान लगत रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया