काठमाडौं १० साउन । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण १ वर्षसम्म तिर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्याङ्कन गरी बढीमा १ वर्षसम्म कर्जाको समय थप्न सक्ने विभागले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।विभागले सहकारी संस्थाका लागि १० बुँदे मार्गदर्शन एवं निर्देशनहरू जारी गरेको छ। उक्त मार्गदर्शनअनुसार संस्थाको संचालक समितिले बढीमा ६ महिना र नियामकको स्वीकृति लिएर १ वर्ष कर्जाको भाखा सार्न सकिने भएको छ।
‘२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्याङ्कन गरी संचालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने तर नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर भने १ वर्षसम्म भाखा सार्न सकिने’ विभागले शुक्रबार जारी गरेको मार्गदर्शनमा भनिएको छ। कोभिड–१९ महामारीले ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावका कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यहरुबाट ब्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिन पाइनेछैन।
कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्ने प्रभावको सामना गर्न धेरै देशले विस्तारकारी मौद्रिक एवं वित्त नीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा नेपालको मौद्रिक नीतिले समेत बैंक वित्तीय संस्था, विभिन्न पेशा, व्यवसायलाई सहुलियत, छुट र सुविधा प्रदान गर्दै नियमन गर्ने काम गरेको छ। कोभिड १९ र आर्थिक वर्ष २०७७०७८ को मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रले गर्नुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा साउन ६ गते सहकारी अभियानको सहभागितामा सहकारी विभागले छलफल आयोजना गरेपछि यस्तो मार्गदर्शन एवं निर्देशिका ल्याएको हो।
प्रतिक्रिया