मायादेविको बजेट पारित भएको हो ,अनलाइन पोष्टिङ्ग छुट्यो : अधिकृत पन्थी

कपिलवस्तु १४ साउन ।मायादेवि गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकराज पन्थीले आव २०७७/०७८का लागि बजेट पारित भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ । प्रेसपाटी अनलाइनले प्रदेश ५का ९ पालिकामा बजेट पारित हुन नसकेको समाचार प्रकासित गरेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको वताउदै असार २९मा वजेट पारित भएको प्रष्टयाउनु भयो । तर हामीले निर्धारीत समयमै अनलाइन इन्ट्री गर्न सकेनौं त्यहि भएर अनलाइन सिस्टममा हेर्दा वजेट पारित भएको नदेखिएको स्वभाविक भएपनि गाँउ परिषदवाट बजेट पारित भएको उहाले दावि गर्नु भयो ।

        उहाले वजेट सार्वजनिक कार्यक्रमको भिडियो कपिलवस्तुकै सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाजले छायांकन गरि प्रशारण गरेको समेत वताउदै अनलाइन पोष्टिङमा भएको ढिलाई प्रति भने कमजोरी स्वीकार्नु भएको छ । उहाले भन्नु भयो भ्रम श्रृजना नहोस हामीले अनलाइन पोष्टिङमा चुकेका हौं बजेट पारित गर्न चुकेका होइनौं । यता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मङ्गलबार सम्मको अध्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार कपिलवस्तुका जिल्लाका ८ वटा पालीकाले मात्र बजेट पेस गरेको पाइएकोछ  ।

    संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पालिकाले असार १० गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्याउन जिल्लाका सुद्धोधन गाँउपालीका र मायादेवी गाँउपालिका असफल भएको देखिएको हो  । पालिकाले २०७४ मा पहिलो बजेट ल्याएका थिए । त्यसपछि २०७५/०७६ मा दोस्रो, २०७६/०७७ मा तेस्रो र यसपाली २०७७/०७८ मा चौथो बजेट ल्याएका हुन् । पालिकामा वर्षभर हुने चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व तथा सरकारले दिने आम्दानीका स्रोतसहितको बजेट ल्याउनु पर्ने भएपनि अहिले सम्म दुवै गाँउपालीकाले गाँउ सभा नै गर्न सकेका छैन्न् ।

    मायादेविले बजेट पारित गरेको पाइएपछि अव कपिलवस्तुको सुद्धोधन गाँउपालीका, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका चार वटा छन् । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुनवल नगरपालिका, सुस्ता गाउँपालिका, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका रहेका छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले आ–आफ्ना सभाबाट असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्छ । बजेट पारित भएपछि मात्रै खर्च गर्ने बाटो खुल्छ । बजेट ल्याउन नसक्दा पालिकाको विकास निर्माणसहित पुँजीगत काममा समस्या देखिने जनाईएको छ ।