लुम्बिनी विकाष कोषमा भएका नियम विपरित कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछुः पर्यटन मन्त्री भट्टराई

काठमाडौं, १९ साउन । नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले बृहत लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण गरिएका र निर्माणाधिन बाँकी प्लटहरु (विहारहरु) को वस्तुस्थितिको अध्ययन सम्बन्धि प्रतिवदेन बुझ्नु भएको छ । मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयमा आयोजित लुम्बिनी विकाष कोषको बोर्ड बैठकमा उक्त प्रतिवेदन बुझ्नु भएको हो । 

        प्रतिवेदन लेखन समितिका संयोजक तथा लुम्बिनी विकास कोषका कार्यकारी सदस्य राजेश ज्ञवालीले उक्त प्रतिवेदन मन्त्री भट्टराईलाई बुझाउनु भएको हो । प्रतिबेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले प्रतिबेदन अध्ययनपछि  कोषसँग सम्बन्धित नियम विपरित निर्माण भएका  विहार तथा होटल लगायतका प्रतिवेदनमा समेटिएका अन्य विषय वस्तु र सुझावहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री भट्टराईले शान्ति भूमि लुम्बिनीको विकासका लागि आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै विश्व भर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का बाबजुद पनि समितिले प्रतिवेदन तयार गरेकोमा स्रहाना गर्नुभयो ।

        लुम्बिनी विकास बोर्ड बैठकबाट गठित उप–समितिले अध्ययन सम्पन्न गरी मन्त्री भट्टराईलाई प्रतिबेदन हस्तान्तरण गरिएको कोषका कार्यकारी सदस्य राजेश ज्ञवालीले बताउनुभयो । ज्ञवालीलीले लुम्बिनीमा बाँकी रहेका विहार निर्माणको वास्तविक अवस्था तथा लुम्बिनीमा रहेका विहारहरु बृहत लुम्बिनी गुरुयोजनाको मापदण्ड भित्र रहे नरहेको वास्तविक अवस्थाका साथै निर्माण कार्य सुरु नै नगरेका विहारहरुको वस्तुस्थितिको प्रतिवेदन मन्त्री भट्टराईलाई बुझाइएको बताउनुभयो । ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव एवंम निष्कर्षहरु मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको यसले केही समयभित्रै लुम्बिनीलाई प्रतिफल दिने बताउनुभयो । 

        लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष तथा प्रतिवेदन लेखन उप–समितिका सदस्य सुरेन्द्र मुनी शाक्यले प्रतिवेदनले लुम्बिनीमा बाँकी रहेका विहारहरुको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुँदा पनि कोषलाई आगामी दिनमा योजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताउनुभयो । शाक्यले प्रतिवेदनमा विहारहरुको हालको अवस्था उल्लेख भएकोले प्रतिवेदन महत्वपूर्ण  महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । प्रतिवेदन लेखन समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपसचिव दुर्गा भुर्तेल सहित विशेष सहयोगीको रुपमा लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी खगेन्द्र काफ्ले र कृष्ण प्रसाद पौडेलले कार्य गर्नुभएको थियो । 

            प्रतिवेदनमा हालको लुम्बिनी विकास कोष विहारक्षेत्र विनियमावली, २०५८ मा थप स्पष्टता सहित निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित अनुगमनको थप निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, विहारक्षेत्र भित्र विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुने पाहुनाहरुलाई आतिथ्यता प्रदान गर्न सकिने तर व्यावसायिक दृष्टिले होटल लगायतका संरचना निर्माण र संचालन गर्न नपाइने, लुम्बिनीको विहार व्यवस्थापनको अभ्यासबाट पाठ सिक्दै बृहत् लुम्बिनी क्षेत्रको रुपमा रहेको रामग्राम, तिलौराकोट लगायत क्षेत्रमा पनि विहारक्षेत्र किटान गरी व्यवस्थापनको कार्य गर्न सकिने लगायतका १८ वटा सुझावहरु प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

        भगवान् गौतम बुद्धको जन्म स्थल लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण गरी विश्वभर चिनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना ४ दशकसम्म पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । सन् १९७८ मा सुरु गरिएको गुरुयोजना १४ वर्ष भित्र पूरा गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो ।  गुरुयोजना अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने कतिपय संरचनाहरु निर्माण भइसके पनि कतिपय महत्वपूर्ण संरचनाहरुको निर्माण कार्य अझै बाँकी रहेको छ । जापानी बास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेको डिजाइनमा अघि बढाइएको गुरुयोजना अन्तर्गत १ हजार १ सय ५५ विघामा पवित्र उद्यान, मोनाष्टिक जोन र न्यु लुम्विनी भिलेजका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । लुम्बिनीमा हाल विभिन्न देशका छुट्टाछुट्टै मन्दिरहरु रहेका छन् भने कतिपय देशका मन्दिरहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।