काठमाडौं ६ भदौ सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले ३७ बुँदे सहमतिको सामाग्री तयार पारेकोछ ।नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलको विभिन्न चरणमा बसेको बैठकले ३७ बुँदामा सहमति जुटाएको हो ।कार्यदलबीच अधिकांश विषयमा समझदारी कायम भए पनि नेता भीम रावलको अनुपस्थितिका कारण शुक्रबार बसेको बैठकले अन्तिम रूप दिन नसकेको एक नेताले बताए ।गृह जिल्ला अछाममा आएको बाढीले पुर्याएको क्षति निरीक्षणका लागि २०७७ भदौ ५ गते शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसँगै रावल पनि त्यसतर्फ गएकाले बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।
स्रोतका अनुसार, कार्यदलको अब बस्ने बैठकले ३७ बुँदामा केही विषय थपेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने सम्भावना छ ।‘कार्यदलले ३७ बुँदामा सहमति बनाइसकेकाले अब बस्ने बैठकबाट त्यसमा केही थप गरेर २०७७ भदौ ६ गते शनिबार वा ७ गते आइतबारभित्र प्रतिवेदन दिने गरी नेताहरूले काम गरिरहनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
सहमति जुटेको ३७ बुँदामा के छ ?
कार्यदलमा सम्मिलित एक नेताका अनुसार, ३७ बुँदामा विभिन्न समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि खासगरी अध्यक्षद्वयलाई आफ्नो भूमिकामा शक्तिसम्पन्न बनाउने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ । यसअघि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ६ बुँदा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्डलाई पार्टीको अधिकार सम्पन्न अध्यक्षको भूमिका दिन प्रस्ताव गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, कार्यदलले अहिले प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्षको भूमिकालाई सशक्त पार्ने गरी कार्यदलले प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
कार्यदलको प्रस्ताव पार्टीका सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट स्वीकृत भएमा प्रचण्ड नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष हुनेछन् भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको मानार्थ अध्यक्ष मात्र रहने छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा गरिने निर्णय र नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र सल्लाह गर्नु परे पनि मामुली विषयमा उनलाई पार्टीभित्रबाट दबाब दिइने छैन ।‘यसअघि दुवैको गुनासो अनावश्यक तनावले आफ्नो काममा केन्द्रित हुन नपाएको भन्ने थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुवै जनाले निर्वाध ढंगले पाएको भूमिकामा काम गर्ने गरी सहमति जुटाइएको छ ।’दुई अध्यक्षबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई महत्त्व दिइए पनि नेकपाभित्रको सैद्धान्तिक विवादबारे भने कार्यदलभित्र विमर्श नभएको बताइएको छ ।
संयन्त्र बन्ने सम्भावना कम
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकार सञ्चालनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर वरिष्ठ नेता नेपालले गरेको संयन्त्र गठनको प्रस्तावबारे भने कार्यदलमा छलफल भएर अहिलेसम्म टुंगोमा नपुगेको बताइएको छ ।नेपालले गरेको प्रस्तावबारे कार्यदलबीच छलफल भएर यो विषय समेटिने सम्भावना कम रहेको नेकपाका एक नेताले बताए ।यसअघि नेता नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन संयन्त्र गठन गर्न गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडै इन्कार गरेका थिए।पार्टीमा सरसल्लाहबिना सरकार सञ्चालन हुँदा समस्या आएकाले त्यसको निराकरणका लागि पार्टी वरिष्ठ नेता नेपालले संयन्त्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।त्यस्तो संयन्त्रको संयोजक बन्ने चाहना पनि नेपालले राखेको बताइन्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई ठाडै इन्कार गरिदिएको स्रोतले बतायो ।
‘नेता माधव नेपालले सरकारको काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गर्नु भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो संयन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न उज्याउनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।स्रोतका अनुसार, पार्टी अध्यक्ष आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहेको र सरसल्लाहमा मात्रै नियुक्तिलगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने सहमति भएपछि थप संयन्त्र किन जरुरी पर्यो भन्ने प्रश्न ओलीले उठाएका छन् ।‘म नै पार्टी अध्यक्ष भएपछि किन संयन्त्र बनाउनु पर्यो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।संयन्त्र बनाउने भए त्यसमा नेपाल मात्र नभएर अध्यक्षद्वयलाई समेट्नु पर्ने मत ओलीको रहेको बताइएको छ ।महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको नेकपाको कार्यदलमा स्थायी समिति सदस्यहरू भीम रावल, पम्फा भुषाल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेल रहेका छन्।
प्रतिक्रिया