रुपन्देही १८ भदौ । प्रदेश ५ सरकारले उपलब्ध गराएको कोरोना संक्रमितको उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता दुरूपयोग भएको भन्दै छानबिन थालेको छ । प्रदेश सरकारले गत असारसम्ममा स्वास्थयकर्मीको जोखिम भत्तामा ७ करोड २३ लाख ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । जोखिममा खटेका आधारमा दिइने भत्ता दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । जोखिमका आधारमा बाँड्ने भक्ता पहुँचका भरमा बाँड्दा कोरोना रोकथाममा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी भत्ता लिनबाटै बञ्चित भएकाले छानबिन थालेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले वतानु भयो ।जोखिम भत्ताका लागि कोरोना अस्पतालमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकका लागि सय प्रतिशत दिने मापदण्ड छ ।
अस्पतालका एक्सरे लगायतको काम गर्नेलाई ७५, आकस्मिकमा खट्नेलाई ७५ र अन्यलाई ५० प्रतिशत तोकिएको छ । त्यसमध्ये ४ वटा कोरोना अस्पतालले एक करोड ७७ लाख बुझेका छन् । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मीनबहादुर घर्ती मगरका अनुसार सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले एक करोड ५० लाख जोखिम भत्ता पाएको छ । यसबाहेक प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका १० अस्पतालमा ३ करोड २८ लाख, स्वास्थ्य कार्यालयमा ६७ लाख र आर्युवेद अस्पतालमा १४ लाख कर्मचारीको जोखीम भत्तामा पठाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक छानबिनमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कोरोना अस्पतालमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीको साटो प्रशासनमा खटेका कर्मचारीलाई सय प्रतिशत भत्ता दिएको भेटिएको छ । छानबिनमा ३७ जना स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता लिनबाट छुटेका छन् । ५०, ७५ र १०० प्रतिशत भत्ता बाँडफाडमा समेत कैफियत भेटिएको सामाजिक विकास मन्त्री बरालले वताउनु भयो ।
यसैविच युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले कोभिड अस्पताल शुरु गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजले हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालमा कोभिड–१९ आशंका गरिएका तथा संक्रमितको उपचारका लागि छुट्टै कोभिड अस्पतालको व्यवस्था गरेको हो । संक्रमण नबढोस् भनेर फिभर क्लिनिकदेखि शल्यक्रियासम्मको छुट्टै संरचना तयार गरिएको छ । संक्रमित र संक्रमण नभएका बिरामीलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरेर ४ वटा भेन्टिलेटर सहित १ सय भन्दा बढी बेड कोभिड–१९ का लागि छुट्टाइएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर सदनमुखीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया