कपिलवस्तु ८ असोज ।प्रदेश ५ सरकार गठन भएको करिव ३ वर्ष पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय टुंगिएको छैन । दाङका शंकर पोखरेल प्रदेश सांसदको टिकट पाएपछि प्रदेशको राजधानी दाङ बनाउने भन्दै चुनावी एजेण्डा बनाएर चुनाव लडेको विगत जिवितैछ ।रुपन्देही क्षेत्र नं २ बाट विष्णु पौडेलले प्रदेशको राजधानी बुटवल बनाउने एजेण्डासहित निर्वाचनमा होमिएको समेत सबै सामु छर्लङग छ ।
उहाँहरु दुबै यतिबेला निर्वाचित भएर आ आफ्ना विशेष भूमिकामा हुनुहुन्छ । हिजो चुनावमा वोलको बाचाहरु संझेर प्रदेश राजधानी टुंगाउने विषय पेचिलो बनाएमा प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा राजधानी टुंगो लाग्न असंभव देखिन्छ । तर मूलभूत रुपमा नेकपाका नेताहरु नै राजनैतिक सहमतिका आधारमा राजधानी तोक्न तयार हुने हो भने भर्खरै शुरु भएको प्रदेश सभाको यसै अधिबेशनवाट राजधानी तोक्ने काम पुरा हुन सक्छ । राजधानीको टुंगो लगाउने सन्दर्भमा निम्न पक्ष विचारणीय छन् :
आक्रोसका अभिब्यक्ति मत्थर हुदै :
नेकपाका नेता राजधानीको विषयमा विभाजित भएपछि राजधानी कहाँ बनाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको हो । चुनावी माहोलका बीच दाङ पुगेर नेकपा नेता कृष्णबहादुर महराले आठांै प्रदेश जन्माएर भए पनि दाङलाई राजधानी बनाउँछु’ पनि भनेर गरेको आक्रोस यतिबेला विधिध कारणले मत्थर भएको छ । महरा हिजो जस्तो रापरतापमा यतिबेला हुनुहुन्न । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले दाङ राजधानी बन्नेम शंका नगर्न भन्दै आश्वस्त पारेको विगत अहिले पुन सोही शब्द जोडले उच्चारण गर्न सायदै भूमिकाले मिल्दैन । बुटवल राजधानी नभए आन्दोलनको आधिहुरी पैदा गर्छाै भन्ने अभिब्यक्ति यतिबेला नेकपाका महासचिव रहेका विष्णु पौडेलका मुखवाट वाहिर आउन सुहाउदैन । त्यसैले मत्थर भएको आक्रोसमा अव चाहिन्छ राजनैतिक सहमतिको उच्च भूमिका ।
समितिको ढिला सुस्तीले विलम्व
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन भन्दै २४ साउन २०७५ मा प्रदेशसभाले विशेष समिति बनायो । यो समितिको म्याद तेस्रो पटकसम्म थपियो । पहिलो तीन महिना व्यर्थै गुजारेको समितिले दोस्रो पटक प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्यो । तर पनि स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुंगो लागेन । गत अघिल्लो जेठ ३० गते प्रदेशसभाको बैठकले समितिको म्याद पुन ६ महिना थप गर्ने निर्णय गर्यो ।तेस्रो पटक म्याद थप गरिएपछि समितिले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर आफ्नो प्रतिबेदन बुझाएको छ । विशेष समितिका संयोजक दीपेन्द्रकुमार पुनले विभिन्न जिल्लामा पुगेर गरिएको सुझावहरु माथि विज्ञहरुको राय सहित प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर सभामुखलाई बुझाएको ४/६ महिना हुन लागेको छ । ३ महिनामा गर्न सक्ने कामलाई १८ महिना लगाउने विशेष समितिका कारण प्रदेश सभाले ३ वर्ष सम्म राजधानीको विषयमा औपचारीक छलफल गर्न सकेन ।
को को थिए बिशेष समितिमा ?
२०७५को साउनमा बसेको प्रदेशसभा वैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समितिमा रहेका सदस्यहरुको नाम घोषणा गर्नु भएको थियो ।समितिले आगामी तीन महिनाभित्र प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे अध्ययन गरी प्रदेशसभामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय सीमा तोकिएको थियो ।समितिमा अस्थायी राजधानी रहेको रुपन्देहीबाट तुलसीप्रसाद चौधरी र रमा अर्याल रहेका छन् । अर्घाखाँचीबाट कल्पना पाण्डे, निर्मला क्षेत्री र चेतनारायण आचार्य छन् । कपिलवस्तुबाट विष्णुप्रसाद पन्थी र सहरराम यादव, बर्दियाबाट दीपेश थारू र भुवनेश्वर चौधरी, पाल्पाबाट वीरबहादुर राना र नारायण आचार्य, रोल्पाबाट दीपेन्द्रकुमार पुन, प्युठानबाट तारा जिसी, गुल्मीबाट दिनेश पन्थी र दाङबाट सरस्वती गौतम रहेका छन् ।समितिमा पश्चिम नवलपरासी र रुकुम पश्चिबाट प्रतिनिधित्व भएको छैन ।समितिले जस्तो प्रतिवेदन बुझाएपनि प्रदेश नामाकरण र स्थायी राजधानीको अन्तिम टुंगो भने प्रदेश सभाको दुई तिहाई वहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवसथा छ ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने बहस जरुरी रहेको बताउँदै आउनु भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समयसम्म प्रदेशको नामाकरण र राजधानी दिन नसकेको आरोप उहामाथि लागि राख्दा आउने पुस्ताले समेत गर्व गर्न लायक राजधानी बनाउने भनेर यसबारे अरु कुरा गर्न चाहानुहुन्न ।दाङबाट निर्वाचित पोखरेल बुटवलमा कुनै पनि हालतमा राजधानी बनाउने पक्षमा नभएकोमा विवाद छैन । त्यसैकारण मुख्यमन्त्रीले राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा जोड दिएको हुन सक्ने नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले बुझेका छन् ।
संसदमा कमजोर प्रतिपक्ष :
प्रदेश ५ मा ८७ सांसद छन् । नेकपाका ६२, नेपाली कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका ५, राजपा नेपालका एक तथा राजमोका १ जना गरी जम्मा ८७ जना सांसद छन् । दुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपाका सांसद राजधानी र नामाकरणका बारेमा खुलेर वहशमा उत्रन सकेका छैनन् । संसदमा खबरदारी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि संसदमा निरीहजस्तै बनेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याउने जुनसुकै विधेयक पास गर्नुबाहेक संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका देखिँदैन । राजधानीको सवालमा पनि प्रतिपक्ष दलले यो कुरा जोडतोडका साथ उठाउन सकेको छैन् । ‘हामीले खबरदारी गर्दै आएका छौं, दुईतिहाई बहुमतले यसको टुंगो लगाउने हो,’ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाले भन्नु भयो ‘कसैको पनि दुईतिहाई पुग्दैन, त्यसैले राजधानी बुटवलमै हो ।’
नाम लुम्बिनी नै हुने :
प्रदेशको नाममा भने लगभग सहमति भइसकेको छ । विशेष समितिले १२ वटै जिल्लामा गएर सुझाव संकलन गर्दासमेत प्रदेशको नाम लुम्बिनी नै उपयुक्त हुने सुझाव पाएको थियो । सुझाव संकलनका क्रममा एक हजार तीन सय बढी नागरीकसँग अन्तरक्रिया गरी प्रश्न सोधिएको थियो । तीमध्ये करिब आधाले रुपन्देही र वाँकीले राजधानी दाङ वा कपिलवस्तु हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, नामको सम्बन्धमा भने लुम्बिनी नै राख्न सुझाव आएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । सुझाव संकलनका क्रममा बुद्धभूमि, स्वर्गद्वारी, मगरात, थरुहटलगायतका नाम आए पनि सबैभन्दा बढी लुम्बिनी नाम राख्न सुझाव आएको समितिका एक सदस्यले प्रेसपाटीलाई जानकारी दिए ।
कांग्रेसमा भित्र असहमति :
बुटवल र दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने विषयमा कांग्रेसका नेता पनि विभाजित छन् । भूगोलअनुसार नेता बाँडिएपछि राजधानी कहाँ हुने भन्ने विषयको अन्योल झन् बढ्दै गएको छ । कांग्रेस नवलपरासीबाट निर्वाचित सांसद देवेन्द्रराज कँडेलको भने जिल्लैपिच्छे राजधानी राख्छौं भनेर चुनावी प्रचार गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको धारणा छ । त्यसैले पायक पर्ने स्थानलाई राजधानी बनाउनुपर्ने उहाको भनाइ छ ।कपिलवस्तुकी सांसद रिना नेपाली भन्नु हुन्छ राजधानी जिल्ला जिल्लामा माग गर्ने गरिएकोछ हामी कपिलवस्तुमा हुनुपर्छ भन्नेमा छौं ।‘नयाँ सहर निर्माण हुने गरी राजधानीको दीर्घकालीन परिकल्पना गर्नुपर्छ, बुटवल वा दाङ भन्ने तर्क मात्रै राख्नु उपयुक्त होइन’, उहाले भन्नु भयो । प्रदेश राजधानीको विषयमा जनता विभाजन गर्ने काम कुनै पनि पार्टीले गर्नु नहुने उहाको तर्क छ । दाङ र बुटवलमा विवाद भए अर्काे जिल्लामा सहमति हुन सक्छ खोजी गरौ उहाले भन्नु भयो ।
पार्टी ह्वीप अब्यवहारीकः
यस प्रदेशमा ८७ जना सांसदमध्ये सत्तारुढ नेकपाका ६२ जना छन् । जुन दुई तिहाईभन्दा बढी हो । बुटवल राजधानी चाहनेले साविक लुम्बिनी अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या ५२ रहेको छ भने दाङको पक्षमा रहेका राप्ती र भेरीका सदस्यको संख्या ३५ मात्र छ । त्यसकारण प्रदेशको राजधानी क्षेत्रीय मुद्दा भइसकेकाले मतदानमा जाँदा पनि पार्टीको ह्वीप नलाग्ने नेताहरु बताउँछन् ।यो संभव पनि छैन ।
संकटमा नेता चपेटमा सांसद :
दोस्रो बरीयताका वामपन्थी नेताको बाहुल्य रहेको प्रदेश नं ५ को राजधानी कहाँ बनाउने विषय निरन्तर पेचिलो बन्दै गएको छ । निर्वाचनका समयमा बुटवल र दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने जोडबलसहित चुनावी प्रचार गरेका नेता अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छन्। एउटै पार्टीका नेता राजधानीको विषयमा विभाजित भएपछि राजधानी तोक्ने मुद्दा झन् पेचिलो बनेको हो । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले राजधानी रहने स्थान र नामकरण गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर छैठो बैठक सम्म आउदा पनि कुनै प्रगती हासिल हुन सकेको छैन । नेताहरु संकटमा परेका बखत प्रदेशसभामा निर्वाचित एउटै पार्टीका प्रदेश सदस्य बुटवल दाङ वा कपिलवस्तु कहाँ भनेर जोडतेडले बोल्न नसकक्ने चेपुवामा छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताको भीड रहेका कारणले पनि प्रदेश ५ को राजधानी मुद्दा रोचक बन्दै गएको हो । प्रदेशमा नेकपाका नेताहरु वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल , घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र छविलाल विश्वकर्मा जस्ता साविक एमालेका उच्च नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्र हो । यता साविक माओवादी नेता महरा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी पनि यही प्रदेशबाट विजयी हँदै प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका हुन् ।
बुटवल ,दाङ र कपिलवस्तुका मौलिकता :
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसहित पूर्वाधार विकास भइसकेकाले बुटवल राजधानीका लागि उपयुक्त हुने पूर्वतर्फका नेताको दाबी छ । साविक लुम्बिनी अञ्चलको केन्द्र बुटवल बहुल जनसंख्याको पायक पर्ने स्थान रहेको उनीहरूको तर्क छ । पश्चिमतर्फका नेताले मध्यभागमा पर्ने र प्रशस्त खाली भूभाग रहेकाले दाङ उपयुक्त हुनेमा जोड दिएका छन् । नयाँ स्थानमा राजधानी बनाउँदा विकासले समेत फड्को मार्ने भएकाले दाङ उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ । यता कपिलवस्तु राजधानी हुनु पर्छ भन्नेहरुका तर्क पनि कम रोचक छैनन् । दाङ राजधानी भए यो सिधा नजरमै अश्वाभाविक देखिन्छ किनभने प्रदेश नं ५ को भूभाग नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मीबाट दाङ लगभग ३०० किमी दुरी पार गर्नुपर्छ । त्यस्तै बुटवल राजधानी भए बर्दिया,बाँके,पूर्वी रुकुम बाट बुटवल आउन करिब २८० किमीको दुरी पार गर्नु पर्छ । त्यसैले दुवै जिल्लाको बिचमा पर्ने कपिलवस्तुलाई प्रदेश नं ५ को राजधानी बनाउँदा सबै किसिमका विवादहरू पनि अन्त्य हुने तर्कछ । कपिलवस्तुमा प्रसस्त खाली जमिन ,सस्तो मुल्य , दाङ र रुपन्देहीलाई जोड्ने सेतु ,अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल जान सुविधा , २ ठूला भारतीय सिमा नाकाको सुविधा ,वुद्धकालिन शुद्धोधनको गणराज्य हुनु जस्ता कारणले कपिलवस्तु सबै भन्दा उत्तम रहेको तर्क गर्नहरु रहेका छन् ।
एकिकृत प्रदेशको आन्दोलन र राजधानी :
बुटवललाई राजधानी तोक्ने विषयसँग प्रदेश विभाजन विरुद्धको आन्दोलन समेत जोडिएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने विरुद्धको आन्दोलनमा दाङ, बर्दिया, बाँके बाहेकका ९ जिल्ला सहभागी थिए । रोल्पा, रुकुम र प्युठानसमेत प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला टुक्र्याउन नहुने पक्षधरमा थिए । आन्दोलनमा साविक एमाले सहित पार्टी निर्णय विपरीत कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, अमर पुन, माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी सडकमा उत्रिएका थिए । सो आन्दोलनमा दाङ, बाँके र बर्दियाले असहयोग गरेको आरोप छ ।सोही मनोविज्ञानका आधारमा दाङ र रुपन्देहीमा कुरो नमिले कपिलवस्तु छान्नु उपयुक्त हुने पहाडी जिल्लाका नेताहरुको धारणा छ । नेता टोप वहादुर रायमाझीले किन बुटवल र दाङ भनेर रस्सा कस्सी गर्ने खुरुक्क कपिलवस्तुलाई तोकौ लडाई नै अन्त हुन्छ भन्नु भयो ।
समितिको सिफारिसमा के छ ?
प्रदेश ५ को राजधानी तोक्न गठन भएको सांसद दिपेन्द्र वहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले के प्रतिबेदन दियो गोप्य छ । तर श्रोत भन्छ दाङको भालुवाङ देखि कपिलवस्तुको शिवराज क्षेत्र ,रुपन्देहीको सैना मैना देखि कपिलवस्तुको वाणगंगा क्षेत्र वा शुद्ध कपिलवस्तुको बुद्धभूमी क्षेत्र राजधानीका लागि उपयुक्त हुने सुझाव समितिले दिने सहमति बैठकवाट भएको हो । संयोजकले प्रतिबेदन पठाउदा कुनै तोडमोड गरेको भए प्रदेश सभामा पेश भएपछि मात्र थहा हुने ती सांसदको भनाइछ ।
राजधानीको मध्यमार्गी विकल्प :
राजनैतिक सहमति जुटेज र राजधानी तोक्ने काम अलपत्र पर्ने संकेत देखिएमा यसको पनि बिकल्प खोजिनु पर्छ । बुटवल र दाङको रस्साकस्सी बढ्दै जाँदा साविकको लुम्बिनी अञ्चलकै अर्को जिल्ला कपिलवस्तु पनि प्रदेशको राजधानीको उपर्युक्त विकलप हुन सक्छ ।बुटवललाई राजधानी मान्न तयार नभएका शंकर पोखरेल र दाङलाई राजधानी मान्न तयार नभएका विष्णु पौडेलकै कारण कपिलवस्तुले राजधानी पाउन सकने आकलन गरेर पूर्वमन्त्री चक्रपाणी खनाल र दिपकुमार उपाध्यायले शिर्ष नेतासंग लविङ गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।विवाद नमिले कपिलवस्तु राजधानी तोकिन सक्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ । नेकपाका दुई ठूला नेताले निर्वाचनमा गरेको बाचा पूरा नहुने भएपछि मध्यमार्गी विकल्प कपिलवस्तुलाई स्वीकार्नुको विकल्प नभएको नेकपाकै सांसद बताउँछन् ।रूपन्देही र दाङको बीचमा पर्ने तथा नवलपरासी पश्चिमको दाउन्नेदेखि बर्दियासम्म फैलिएको तथा भूगोलका हिसाबले पनि लगभग मध्यभागमा पर्ने कपिलवस्तु राजधानीका लागि सबै हिसाबले उपयुक्त रहेको कपिलवस्तुका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थी बताउनु हुन्छ । ‘कपिलवस्तु हरेक हिसाबले उपयुक्त छ । भौगोलिक र जनसंख्याले पनि मध्यभागमा पर्छ,’ सांसद पन्थीले भन्नु भयो ।
राजनैतिक सहमति मात्र बिकल्प :
वामपन्थी दलका दोस्रो बरीयताका नेताको बाहुल्य भएको प्रदेश भएकाले राजधानीको विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने धेरैको मत छ ।राजनीतिक छलफल र सहमतिका आधारमा प्रदेश राजधानी तोकिने भएकाले जनता विभाजन गर्ने काम गर्न नहुने वर्तमान मन्त्री एवम स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले सार्वजनिक रुपमा वोल्दै आउनु भएकोछ । ‘जनसंख्याका आधारमा बुटवल राजधानी हुनु राम्रो देखिन्छ, भूगोलका आधारमा दाङ’, खिचाचानी नगरि सहमतिमा तोकौ उचित स्थान उहाको भनाइछ ।
प्रतिक्रिया