बामदेवको नाममा किन यतिधेरै विवाद ?कोही किन डराउछन् उनीसंग ?

काठमाडौ १३ असोज । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारमा लैजाने विषयमा नेकपामा किचलो नभएपनि आमसंचार माध्यममा किचलो सुरू भएको छ। त्यसैकारण मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा पनि ढिलाइ भएको  भन्ने प्रायोजित समाचार निरन्तर आएका छन् ।  प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न चाहेका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)  ले भने गौतमका विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल पर्खनु पर्ने अडान लिएका छन्।

    यो सम्म सही हुन सक्छ तर अरु धेरै कुरा प्रायोजित रुपमा आएका छन् । जसवाट अुत्तरीत प्रश्न के हो भने बामदेवको नाममा किन यतिधेरै विवाद ? किन डराउछन् उनीसंग मानिसहरु ? भनेर खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।  उपाध्यक्ष गौतमको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको असोज १४ गते सुनुवाइ हुँदैछ।राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ लिएका गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू भनेको छ। पक्ष र विपक्षको कुरा सुन्न असोज १४ गतेसम्म संवैधानिक गम्भीरतालाई हेरेर विषयवस्तु यथास्थितिमा राखी थप जिम्मेवारी नदिन समेत अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

    प्रधानमन्त्री ओली वामदेवलाई सरकारमा लैजाने पक्षमा  छन् छैनन खुलेको छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको समय छानेर उनले मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल गर्न चाहेका थिए भन्ने चर्चा खुबै भई रहेकोछ ।प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल भने गौतमको चाहनाअनुसार उनलाई सरकारमा लैजाने पक्षमा छन्। गौतमसँगै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्नेमा तीनै नेता सहमत रहेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले दावि गर्छन ।अदालतले रोकेको अवस्थामा बाहेक उपाध्यक्ष गौतम अब मन्त्री बन्ने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने उनले बताए।

    मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण मोडालिटीु मा सहमति नहुनु पनि हो। दुई अध्यक्षका बीचमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले बातए।पहिला मोडालिटीकै बारेमा टुंगो लगाउन समय लागेको हो। सचिवालयमा पनि तीन वटा विकल्पबारे छलफल भएको थियो। कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन,उनले भने मोडालिटीमा सहमति भएपछि पात्रहरू टुंगिन्छन्। पात्रहरूमा कुनै समस्या छैन। दुई अध्यक्ष  फेरि बस्नुहुन्छ होला, त्यसमा केही हुन्छ कि ? 

    असोज ४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका मोडालिटीबारे छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्री हटाउने र नयाँ राख्ने विषयमा छलफल भएको थियो।त्यस्तै दोश्रो विकल्पमा, सुरूमा मन्त्री भएकालाई हटाउने र पछिल्लोपटक भएकालाई यथावत राख्दै हटाइएका ठाउमा नयाँ अनुहार लैजाने भन्ने भएको थियो। तेश्रो विकल्पमा, सुरूमै मन्त्री भएका पनि राम्रो काम गर्नेलाई राख्ने र राम्रो काम गर्न नसकेकालाई हटाउने भनिएको थियो।  मन्त्रिपरिषद ुपुनर्गठनु को सन्देश जानेगरी मन्त्रीहरू फेर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ भने प्रधानमन्त्रीले धेरै मन्त्री फेर्न चाहेका छैनन्।प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वटा मन्त्रालय थपेर र खाली भएका तीन मन्त्रालय गरी ६ जना मन्त्री थप्ने योजना बनाएका छन्। नयाँपन दिनेगरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रचण्ड रहेको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले  बताए।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालय टुक्र्याएर २४ वटा पुर्‍याएमा पूर्व माओवादीलाई १० भन्दा बढी मन्त्रालय चाहिने अडान प्रचण्डले राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली भने अहिले भएका मन्त्रालयभन्दा बढाउने पक्षमा छैनन्। सरकारमा अहिले पूर्व माओवादीका तर्फबाट ७ जना मन्त्री छन्।प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले भने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको निर्णयमा पुग्नेगरी छलफल नभएको दावी गरे।जनताले हेर्दा परिणाम देखिनेगरी काम गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले बताए।ुदुई अध्यक्षको छलफल चलिरहेकाले एउटा निष्कर्ष निस्किनेमा म विश्वस्त छुु उनले भने।