भैरहवा बिमानस्थलको आफ्नै उर्जा, कहावाट हुदैछ २ अर्ब ५० करोड लगानी ?

भैरहवा १४ कार्तिक । निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएको सौर्य प्लान्टको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढेको छ ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच जग्गाको भाडामा कुरा नमिलेपछि विमानस्थलमा राख्ने भनिएको सोलार प्लान्ट रोकिएको थियो । प्राधिकरणले जग्गाको भाडाको विषयमा पुनः अध्ययन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एडिबीका आयोजना हेर्ने निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

    ‘बीचमा रोकिएको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढेको छ, प्राधिकरणले जग्गाको भाडाको विषयमा पुनः अध्ययन गर्ने भनेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ उनले भने । विद्युत् प्राधिकरणलाई जग्गा चाहिएको र नागिरक उड्डयनसँग जग्गा रहेकाले विमानस्थल परिसरमा प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सिलवालले बताए ।२५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने प्लान्टका लागि २५ बिघा जग्गा चाहिएको छ । २ अर्ब ५० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को समेत अनुदान रहनेछ ।

    विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले प्लान्ट राख्ने र त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्ने आयोजनाको मोडालिटी समेत तय गरिएको छ ।त्यसरी आएको ऊर्जाबाट विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । विमानस्थल २४सै घन्टा चलाउनुपर्ने भएकाले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडेर मात्रै विमानस्थलमा दिन लागिएको सिलवालले बताए ।

    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि जग्गा दिन तयार नै रहेकाले अहिले दुई पक्षीय छलफल चलिरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताए ।आयोजनाका लागि जग्गा दिन तयार भए पनि सोलार प्लान्ट राख्ने–नराख्ने विद्युत् प्राधिकरणले नै निर्णय गर्ने अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणले पहिलो ३० महिना १६ रुपैयाँ ६० पैसा प्रतियुनिटका दरले उत्पादकसँग लिनेछ । तर, दुई वर्षपछि भने ६ रुपैयाँ ६० पैसामा खरिद गर्नेछ । सोही दुई वर्षको भिजिएफ ग्याप फन्डिङको प्रतियुनिट १० रुपैयाँ रकम एडिबीले अनुदान दिने सिलवालले बताए ।

    एडिबीले सन् २०२२ को जुनसम्म मात्र यो अनुदान सम्झौताको समयावधि तोके पनि कोभिड–१९ का कारण थप १ वर्ष दिएको छ ।एडिबीले ऊर्जा उत्पादकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने मूल्य र लागत मूल्यबीचमा हुने अन्तरमा अनुदान दिनेछ । यो ३० महिनासम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ । विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।