रुपन्देही १८ असोज । प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी र नाम प्रदेश सभामा विधिवत पेश गर्नु अघि मन्त्री परिषदवाट पारित हुदा मौन बसेका सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भालुवाङ राजधानी बनाउने निर्णय सरासर गलत भएको वताउनु भएको छ। उहाले संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार सरकार प्रमुखले ल्याएको प्रस्तावमाथि मन्त्री परिषदमा विरोध नगरेको तर अव भने चुपलागेर बस्न नसक्ने वताउनु भएको छ। त्यसो त प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्षमा प्रदेशसभामा नाम र राजधानीको विषय प्रस्तावित भएको छ ।
कोरोना माहामारीले सडकमा नागरिक जम्मा हुन नसक्ने अवस्था, चाडवाडका कारण स्थानीय उद्योगी ब्यवसायी ब्यस्त हुने मौका र नेकपा भित्रको फुटका कारण बल्लतल्ल एकता कायम रहेको अवसर छोपेर प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘ निकै चलाखीपूर्ण’ ढंगबाट प्रदेशसभामा राजधानी र नामको प्रस्ताव पेश दर्ज गराउनु भएको छ ।न पार्टी कमिटीमा छलफल, न संसदीय दलमा जानकारी न त बिपक्षी दलको राय सुझाव संकलन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अत्यन्त चलाखिपूर्ण तरीकाले सबैलाई छलेर प्रदेशसभामा एजेण्डा प्रवेश गराउनु भएको आरोप लागेको छ
पार्टी भित्रको एकता जोगाउन आफुले खेलेको भूमिकालाई प्रयोग गर्दै पार्टी अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर पोखरेल यहा सम्म आई पुग्नु भएको हो ।।प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी अकस्मात बुटवलबाट दाङको भालुवाङमा स्थायी रुपमा सर्ने गरी प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्तारुढ दलका बहालवाला मन्त्रीहरु स्वयं मन्त्रिपरिषदले गलत निर्णय गरेको ख्लेयम प्रतिक्रिया दिएका छन् ।संसदीय व्यवस्थामा मुख्यमन्त्रीबाट आएको प्रस्तावमा मन्त्रीहरुले फरक मत राख्न नमिल्ने परम्परा भएपनि निर्णय गलत भएको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा छलफल र बहस नगरी एकाएक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव पेश गरेपछि उहाकै मन्त्रिपरिषदकै सदस्यले समेत निर्णय गलत भएको बताएका हुन् ।प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय गलत भएको स्पष्ट दावि गर्नु भयो । उहाले विधि, विधान र पद्दतीलाई मान्दा कहिलेकाहिँ गलत निर्णयलाई पनि मान्नु पर्ने अवस्था आउने स्पष्ट पार्दै स्थायी राजधानी दाङ लैजाने निर्णय गलत नै भएको जिकिर गर्नु भयो ।
“संसदीय व्यवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव स्वतः पारित हुने र त्यसमा फरकमत राख्न नपाईने व्यवस्था छ, त्यसैले राजधानीको बिषयमा फरकमत परेन” उहाले भन्नु भयो । छलफलकै चरणमा भएकाले अहिले नै राजधानाी टुङ्गो लागेको मान्न नसकिने उहाको भनाई छ ।पार्टी कमिटी, संसदीयदल तथा विभिन्न निकायमा बहस हुन बाँकी नै रहेकाले निर्णय भईसकेको मान्न नसकिने मन्त्री चौधरीले जिकिर गर्नु भयो ।
मन्त्रिपरिषदले राजधानी र नामको टुङ्गो लगाएदेखि नै प्रदेश ५ सरकारका हिजोका दिनमा बुटवलका पक्षमा लबिङ गर्ने उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री तथा नेकपाका रुपन्देही ईन्चार्ज लिला गिरि मौन र प्रतिकृया विहिन हुनुहुन्छ । प्रस्ताव लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले प्रदर्शन थालेको छ । सरकारको निर्णयमा बरु सत्तारुढदल नेकपाकै मन्त्री र सभासदहरुले विरोध जनाएका छन् । नेकपाका कपिलवस्तुका सभासद विष्णु पन्थीले सरकारको प्रस्तावमा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव रहने जानकारी दिनु भएको छ ।नेकपाकै अर्का सभासद भोजप्रसाद श्रेष्ठले गलत निर्णयको कडा प्रतिवाद गरिने दावि गर्नु हुन्छ । श्रेष्ठले बलमिचाईपूर्ण तरिकाबाट प्रस्ताव गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले संसदीय मुल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक विधि मिचेको आरोप लगाउनु भयो ।
प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गरेको भोलिपल्ट शनिबार बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाएर छलफल गर्नु भएको छ । त्यहा १४ जनाले फरक मत राखेका छन् ।प्रदेश सभा गठन भएको ३ वर्षपछि आएको प्रस्ताव पारित गराउन सबै प्रबन्ध मिलाएर मात्र पेश गरिएकाले प्रदेशसभाबाट प्रस्ताव अनुमोदन हुने सम्भावना बलियो देखिए पनि बुटवल र यस आसपासमा भित्रभित्रै सल्केको असन्तुस्टिको झिल्को कुन रुपमा प्रकट हुनेहो निश्चित छैन । नेकपाको बुटवल नगर कमिटी, तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख, राप्रपाका उपाध्यक्ष दिपक बोहोरा लगायतले निर्णय गलत भएको भन्दै बिरोध जनाएका छन् ।रुपन्देही उद्योग संघले बुटवलको नागरिकलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिएको छ । नेकपा बुटवल उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष बाबुराम पन्थीले प्रदेश सरकारको निर्णलाई हठातमा गरिएको गलत निर्णय भन्नु भएको छ ।
प्रतिक्रिया