कपिलवस्तु २० असोज ।प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका र नाम लुम्विनी कायम भएसंगै प्रदेश सभा ५ को ऐतिहासिक अभिभार पुरा भएको छ । यतिमात्र होइन नेपालको संघिय इतिहासमा राजधानीको नयाँ परिभाषा समेत प्रदेश ५ ले दिएको छ । मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ र नाम लुम्विनी राख्ने प्रदेश सरकारको आन्तरिक कार्यविधिसम्बन्धी प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित भएको हो । स्थायी राजधानीका लागि प्रदेशसभामा भएको मतदानमा बैठकमा उपस्थित ८२ मध्ये राजधानी दाङ कायम गर्ने पक्षमा ६९ मत खसेको थियो ।
विपक्षमा १३ मत परेको छ । यससँगै दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिका त्यसैगरी अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका क्षेत्रलाई प्रदेश ५ को राजधानी कायम गरिएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्ण घर्ती मगरले अस्थायी राजधानी बुटवलको संसद भवनबाट दाङको भालुवाङ दुईतिहाइ बहुमतले स्थायी राजधानी कायम भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।त्यस्तै प्रदेशको नाम लुम्बिनी कायम गर्न भएको मतदानमा ८३ जना सांसद उपस्थित भएका थिए । सभामुख पूर्ण घर्तीले लुम्बिनी नाम कायम गर्ने पक्षमा ७९ र विपक्षमा ४ मत खसेको जानकारी दिनुभयो । उहाले लुम्बिनी प्रदेश नाम दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।
प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा ८७ जना सांसद रहेका छन् । जसमा नेकपाका मात्र ६१ जना छन् । कांग्रेसका १९ सांसद, जनता समाजवादीका ६, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ जना सांसद छन् ।यता बुटवलवाट राजधानी सार्ने प्रस्तावले असन्तुष्ट बनेकालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्न प्रदेश ५ सरकारले रूपन्देहीको बुटवल–भैरहवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो ।सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालका अनुसार बैठकले रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लालाई सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । कपिलवस्तु वास्तवमै राजधानी हुनु पर्ने माग तिव्र बनेका बखत पर्यटकीय र सास्ृकति राजधानीको नामाकरण गरिएको हो । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्र उजागर गर्ने भन्दै यी तीन जिल्ला सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानीका रुपमा समेटिन लागेका हुन् ।
प्रदेश ५ सरकारको यो निर्णयले राजधानीको नयाँ परिभाषा दिएको छ । भालुवाङ देउखुरी प्रशासनिक राजधानी , बुटवल भैरहवा आर्थिक राजधानी , रुपन्देही ,कपिलवस्तु र नवलपरासी सास्कृतिक एवम पर्यटकीय राजधानी हुने गरी नयाँ परिभाषा गरेको हो । यो परिभाषा अहिले बढेको असन्तुष्टिलाई साम्यपार्न हो वा वास्तवमै सबै जिल्लावासीको भावना संवोधन गरेर खुशी राख्न गरिएको हो भन्ने आगाी वर्षका नीति कार्यक्रम र बजेट हेरेरेै बोल्नु पर्ने हुन्छ । अहिले नै धेरै आशंका गर्नु उपयुक्त छैन ।
प्रतिक्रिया