प्रदेश नं ५ को अस्थायी नाम र परिचय हटेको छ । आज २०७७ साल असोज २० गते प्रदेश सभाको बैठकमा गरिएको मतदानमा सहभागी ८२ सांसदहरूमध्ये नयाँ राजधानी भालुवाङको पक्षमा ६९ अर्थात् दुई तिहाई मत परेर लामो समयदेखिको विवाद टुंगिएको छ । यसको विपक्षमा १३ मत मात्र परेको स्थितिले भारी मतको समर्थन अभिव्यक्त भएको स्पष्ट हुन्छ ।
अन्तिम मत परिणाम अनुसार :प्रदेशको नाम : लुम्बिनी हुनुपर्ने पक्षमा : ७९ र विपक्ष : ४ मत तथा राजधानी : राप्ती उपत्यकाको पक्षमा ६९ र विपक्ष १३ मत परयो ।एक मत मतदानमा सहभाी नभई यता न उता गरेको देखियो भने केही सांसदहरूद्वारा मतदान बहिस्कार गरिएको छ। यसरी दुई तिहाई बहुमतले लुम्बिनी प्रदेश र भालुवाङ राजधानी प्रदेश सभाबाट शानदार रूपमा पारित भएको छ । यस ऐतिहासिक निर्णयका निम्ति मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कुशल नेतृत्व र अरू सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक बधाई दिनैपर्छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै स्पष्ट पार्नुभएको छ-लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुवाङ क्षेत्र भइसकेपछि आसपासमा पनि विकासको प्रभाव पर्छ । प्यूठानको सरूमारानी गाउँपालिकाको बाङ्गेसाल क्षेत्र पनि राप्ती उपत्यका क्षेत्रअन्तर्गतै पर्दछ र राजधानीको विकास त्यहाँसम्म पनि विस्तार हुन्छ । दाङकै लमही नगरपालिका र कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिकासम्म नै राजधानीको विकास विस्तार हुन्छ । मैले हिजो मात्रै सरूमारानी गाउँपालिकाका वडा न १ र २ लाई नयाँ राजधानी क्षेत्रमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । यसरी सकारात्मक संबोधन गरेर भालुवाङबाट ७ किमी मात्रै टाढा रहेको क्षेत्र एवं दाङको लमहीसम्म र कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिका समेत राजधानीमा समेटिने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएकोमा मुख्यमन्त्री ज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिनु पर्दछ ।
म फेरि स्पष्ट गर्दछु
प्रदेश नं ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी (भालुवाङ ,राप्ती र गढवा गापा तथा शीतगंगा नपाका ७, ८ र ९ नं वडा अर्घाखाँची, सरूमारानी गापा प्यूठानका १र २ वडा समेत समेटिनुपर्ने माग रहेको) भन्ने निर्णय अघि नेताहरूका आआफ्नै अडान थिए । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका आआफ्नै अडान थिए र छन् । यश स्थितिमा पार्टी अध्यक्षद्वयले नाम र राजधानीको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावअनुरूप समझदारी र निर्देशन गर्नुभएको र तदनुरूप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट छ । यो निर्णयमा कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलको असहमति रहेको कुरा पनि सार्वजनिक भएकै छ । यसलाई कसैले अन्यथा रूपमा बुझ्न, दुष्प्रचार गर्न र जय पराजयका रूपमा उछाल्न आवश्यक छैन । प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय आफ्नो कार्यसूचिअनुसार गरेर नै अघि बढ्छ ।
बुझाई र आजको समस्या :
लोकप्रियतावादको विमारीका लक्षणहरू समाजमा गंभीर रूपमा देखिएको पाइन्छ ।तथ्यभन्दा लोकप्रियताको पछि मात्रै दौडिने गल्ती कसैबाट हुनुहुँदैन । खासमा लोकप्रियता कहिल्यै तृप्त नहुने तृष्णा हो, मृग तृष्णा जस्तै हो । तसर्थ : लोकप्रियतावादबाट हरकोही जोगिन ध्यान दिन सक्नुपर्छ । लोकप्रिय बन्न खोज्ने त हरेकको कोशिस र चाहना हुन्छ नै । तर यसकै आकांक्षाका पछाडि कुदेर सेलिब्रेटीजस्तो बन्न खोज्नु भनेको घातक पनि हुनसक्छ ।
जबकि,
१्र) प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी तोक्ने निर्णय प्रदेश सभाको अधिकार हो । यससम्बन्धी प्रस्ताव सभासमक्ष प्रदेश सरकारले लैजाने हो ।
२) प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुअघि पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वसँग समन्वय, निर्णय र निर्देशन लिनु स्वभाविक हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको प्रमुखका नाताले यसको निम्ति आग्रह, समन्वय र दौडधुप गरी आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्दथ्यो र उहाँले त्यसो नै गर्नुभयो । काठमाडौं आउने पार्टी नेतृत्वलाई ब्रिफिङ गरी निर्देशन लिनु र कार्यान्वयन गराउनु झन् स्वभाविक हो ।
३) संसदीय दलमा छलफल गराई ह्वीप जारी गर्नु र प्रदेशसभामा छलफल गराएर निर्णयमा पुग्नु र पुयाउनु त्यसपछिको झन् स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो ।
४) छलफलको क्रममा हाउसलाई आफ्नो मतका पक्षमा दमदार तर्कले सहमत गराई निर्णय उल्टाउनसमेत बाध्य गर्नु हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत सामर्थ्य र बुँता मानिन्छ । तर्क, बहस र विमर्शको यस तरिकालाई लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्षका रूपमा सदैव प्रोत्साहन र अबलम्बन गर्ने गरिन्छ । यतिसम्म ठीक हो । तर,
१) निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा यसरी निर्णयमा पुग्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीलाई लक्षित गरी भौतिक हमला र ढुंगामुढा गर्ने, बुद्धिभूमिको अपमान गर्दै हिंसात्मक हुलहुज्जत गर्न खोज्ने, प्रदेशसभा बैठकलाई रणभूमिमा परिणत गर्ने, कुर्सी तोडफोड गर्ने, सभामुखमाथि हमलाको कोसिस गर्ने कोशिस हुनु अनुचित र गलत हो । यो संसदीय मूल्य, मान्यताविपरित मात्र होइन, अपराधिक क्रियाकलाप नै हो । यस्तो कार्यको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । पार्टी नेतृत्वकै तहबाट यस्ता क्रियाकलापको विरोध गरिनुपर्छ ।
२) मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार यसरी निर्णय कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा र सांसदहरूले ह्वीपको पालना गरी निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा पार्टी पंक्ति, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र सबैको भूमिका सके समर्थन र सहयोग गर्ने, नभए विरोधमा नउत्रिने नै पार्टी प्रणाली होला ?
३)पार्टी प्रदेशमा एउटा र स्थानीय तहमा अर्को त होइन । पार्टीभित्र पार्टी पद्धति र प्रक्रियाको परिपालना गरेर मात्रै पार्टीलाई बलियो बनाउन संभव हुन्छ । आफू सहमत वा असहमत जे भए पनि निर्णयको कार्यान्वयन र पालना गर्नु यसको अनिवार्य शर्त हुनजान्छ । आखिर निर्णय र निष्कर्षमा त पुग्नैपर्ने हुन्छ ।
४) बहस छलफललाई तथ्यपूर्ण, मर्यादित र पारस्परिक सम्मानमा आधारित गराएर मात्र विषयवस्तुको गहिराइ र तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्न र पु(याउन सकिन्छ ।अन्यथा छलफल र विवादले शत्रुतापूर्ण रूप लिने खतरा हुन्छ । त्यसैले, यो अन्तरविरोध संचालन र व्यवस्थापनको सिलसिलामा अत्यन्त सामान्य तरिका हो । महासचिव र मुख्यमन्त्रीबीच आन्तरिक रूपमा प्रदेशसभाले यस प्रक्रियालाई अघि बढाउने उन्नत समझदारी भएको भनिएको पनि यसै सन्दर्भमा हो ।
निष्कर्षमा
कलाकारहरू सेलिब्रेटी बन्न खोज्नु स्वभाविक मानिन्छ, उनीहरू अभिनयमा पोख्त भएपुग्छ । तर राजनीतिकर्मी र राजनीतिज्ञहरूले अडान लिने, दृष्टिकोण दिने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने नै गर्नुपर्दछ । तसर्थस् सधै लोकप्रिय बन्न, हुन र भइरहन संभव हुँदैन। यस तथ्यको हेक्का राखेर चल्नसक्दा लोकप्रियतावादको विमारी लाग्दैन । र, समस्यामा परिदैंन ।
लुम्बिनी र भालुवाङ : ऐतिहासक निर्णयको सन्दर्भ
छ जिल्लामा सीमित अखण्ड लुम्बिनी बिस्तारित भएर १२ जिल्लाको बृहत्तर लुम्बिनीमा रूपान्तरण हुँदैछ । र, म बुटवललाई वित्तीय, कपिलबस्तुलाई पर्यटकीय, नेपालगंजलाई औद्योगिक र राप्ती उपत्यकालाई प्रशासनिक राजधानी बनाउँछु । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एकदम सही संश्लेषण गर्नुभएको छ । नामाकरण र राजधानी निर्धारणको बहस र छलफलको निष्कर्षमा उहाँले भन्नुभएका यी विचारमा निर्णय, मार्गदर्शन, भविष्यको परिकल्पना र निर्देशन एकसाथ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
केही दिनयता प्रदेशनं ५ को नामाकरण र राजधानी निर्धारणको प्रस्तावले सिंगो देशमा तरंग नै सिर्जना गरेको छ । यस प्रस्तावले अत्यन्तै दूरगामी महत्व बोकेको हुनाले हरेकले तदनुरूप सम्यक र सही दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्दछ । यस पावन बुद्धभूमिका नागरिकहरूले आफ्ङना पूर्वजहरू शाक्यमुनी बुद्ध, महर्षि कपिल, पाणिनी, शशीधर स्वामी र स्वर्गद्वारी महाप्रभुहरूका ज्ञान, आदर्श, ध्यान, शिक्षा र साधनाको मार्गलाई स्मरण गरेर आफ्ना तमाम कार्य र व्यवहारहरू आज निर्देशित गर्नु आवश्यक छ । दिवंगत अग्रज योद्दाहरू जीवराज आश्रित, नेत्रलाल अभागी, गुम्राहा थारू, कृष्णसेन इच्छुक, खुबीराम आचार्य, बरमन बुढा र सिद्धिनाथ ज्ञवाली, अनि जिवित धरोहरू मोदनाथ प्रश्रित, मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य र देवेन्द्र घिमिरेसमेतको जन्मरकर्मभूमिको गरिमा राखेर नै हरेकले आआफ्ना समस्त कार्य गरेको शोभायमान हुन्छ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहितका नेताहरूले राजीतिक चेतना, शिक्षा, जागरण, संगठन र परिवर्तनको नेतृत्व सम्हालिसक्नुभएको यस प्रदेशले देशलाई २÷२ जना सभामुखसमेत दिएर नेतृत्वदायी सामर्थ्य प्रस्तुत गरिसकेको छ । यस क्षमता, हैसियत र परिपक्वतालाई पनि आजका हरेक निर्णयको क्रममा हेक्का राख्नु र अघि बढ्नु अनिवार्य हुन्छ ।
उल्लिखित समग्र पक्षको विचार गरेर नै यस्ता तमाम निर्णयहरूको सम्मुखमा जिम्मेवारीबोध र साझा भावनालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । नेतृत्वले राष्ट्रिय दृष्टिकोण र कार्यकर्ताले सन्तुलित एवं वैज्ञानिक व्यवहारका साथ अघि बढेर मात्र जुनसुकै विषय र प्रसंगमा खास नेतृत्व गर्न सकिन्छ । विगतमा पञ्चायती तानाशाहीले समेत यहाँबाट एकजना प्रधानमन्त्री देशलाई दिएको नबिर्सने हो, नेपाली काँङ्गग्रेसबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको तथा दस बर्ष लामो सशस्त्र संघर्षको नेतृत्वका हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सम्झिने हो भने र यस क्षेत्रको समेत पार्टी नेतृत्व सम्हाल्नु भएको हैसियतमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको तथ्य पनि सर्वविदितै छ । तर बहुदलदेखि गणतन्त्र स्थापनापछिको यस लामो कालखण्डमा यस भूभागमा जन्मेका नेताहरूबाट राष्ट्रको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी र भूमिका प्रस्तुत हुनसकेको भने पाइँदैन । यो विचारणीय र उल्लेखनीय पक्ष हो ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र उपप्रधान मन्त्री निर्वाचित हुनु त सामान्यजस्तै भयो र, यस्तै जिम्मेवारीले विभिन्न व्यक्तिलमई नेतृत्वका लागि तयार र स्थापित गर्दछन् ।खासमा यस्तै महत्वपूर्ण निर्णयहरू र ऐतिहासिक कामले दीर्घकालमा राष्ट्रिय नेतृत्व पैदा गर्ने संभावना र सामर्थ्य राख्दछन् । तसर्थस् यस विषयलाई निम्नबमोजिम तथ्य, तर्क र संभावनाहरूका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ :
१) प्रदेश नं ५ को नाम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्दको जन्मस्थल रूपनदेहीको लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरीमा तोक्नेगरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट अघि सारिएको प्रस्ताव सुझबुझपूर्ण, व्यवहारिक र वैज्ञानिक छ । दाङ—देउखुरीका राप्ती र गढवासँगै अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका केही वडाका साथै यसमा निकट रूपमा जोडिएको प्यूठानको सरूमारानी गाउँ पालिकाका १ र २ वडा पनि समेटी प्रस्तुत प्रस्तावलाई अझ व्यापक र स्वीकार्य बनाइनुपर्छ । यसो गर्दा प्रस्तावित राजधानी लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाको पायक र पहुँचमा अवस्थित साँच्चिकै नयाँपनको प्रतीक बनाउन संभव छ ।
२)नयाँ राजधानी पुग्न पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची हुँदै छोटो नयाँ सडक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, जो प्रस्तावित मात्रै नभएर ट्रयाकसमेत बनिसकेको छ । पूर्वी रूकुमबाट रोल्पा, प्यूठान हुँदै राजधानीसम्म हाल बुटवल पुग्न लाग्ने समयभन्दा आधा छिटो संभव हुन्छ । गुल्मीको पश्चिम भेग र प्यूठानको उत्तर पूर्वी भेगका बासिन्दाहरू प्रसतावित मदन भण्डारी मार्गको खण्ड तथा कृष्णसेन आश्रित प्रादेशिक मार्ग हुँदै तथा हाल बाग्दुला( भालुवाङमा संचालनमा रहेको पक्की बाटोबाट नै राजधानी पुग्ने पूर्वाधार विद्यमान छ । साथै, नयाँ राजधानीबाट पूर्वतर्फ दाउन्ने, बर्दघाट, सुनवल र परासी तथा पश्चिमतर्फ बाँके र बर्दिया९कर्णाली पुलको वल्लो छेउसम्म०का बासिन्दा अहिले हालको अस्थायी राजधानी बुटवल आइपुग्न जसरी दिनभरजस्तो समयदलाग्ने अपायक अवस्था छ, यसको सट्टा तीन घण्टामै नयाँ स्थायी राजधानी पुग्न पूर्व(पश्चिम राजमार्गबाटै संभव हुने स्थिति छ ।
३) प्रस्तावित स्थायी राजधानीको निर्णयमा नेकपाका आदरणीय अध्यक्षद्वय, महासचिव विय्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उन्नत आन्तरिक समझदारी गरेर सबैको मनोदशा र भावनाहरूलाई जोड्नुभएको छ । प्रस्तावित राजधानीले जहाँनिया राणाशासनको अन्त्यपछि बनेको पहिलो संयुक्त सरकारका एक सदस्य भरतमणि शर्मा र दस बर्ष लामो सशस्त्र युद्धका अग्रणी कलमयोद्दा कृष्णसेन इच्छुकको कर्मभूमिसमेतका रूपमा महत्व राख्दछ ।
४) राजधानीको यस प्रस्तावलाईअघि बढाउँदा प्रदेशसभाको गत निर्वाचनमा बुटवल र दाङलाई राजधानी बनाइछाड्ने चुनवी एजेन्डाबाट मुक्त गरी नयाँ संभावनायुक्त र पायकपर्ने स्थान रोजिएको छ । अहिले बुटवलबाट १०० किमी पश्चिम तथा तुल्सीपुरबाट ७५ किमी र घोराहीबाट ५० किमी पूर्वको नयाँ ठाउँमा राजधानीको स्थान छानेर सबैका माग र भावनालाई समेटी एकताबद्ध गरिएको छ । अर्थात्, नेताहरूका अलगअलग अडान, इगो र चुनावी प्रतिबद्धतालाई समेत आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर विवेकसम्मतढंगले समेटेर नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस नयाँ राजधानीलाई अब नयाँ परिचय र नयाँ साझाा नाम पनि दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
५)नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाको निर्माणसँगै प्रस्तावित राजधानी नदीकिनारमा अवस्थित, योजनाबद्द र दीर्घकालीन संभावनाको नयाँ, आधुनिक र स्वप्निल शहरका रूपमा विकास गर्न सकिने छ । सुरूङमार्गबाट दाङ(घोराहीलाई यससँग जोडेर प्रस्तावित नारायणपुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको आवतजावत छिटोछरितो बनाउने तथा सुराईनाका कपिलवस्तुतर्फ पनि तदनुरूप सुरूङमार्ग निर्माण गरी गौतमबुद्द अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नसमेत छरितो र सहजता बनाउन सकिने छ । यसरी भैरहवा( रूपन्देही) नारायणपुर (दाङ) र राँझा (बाँके) गरी तीनवटा विमानस्थलहरू एवं राप्ती जलमार्ग, रेलमार्ग र राजमार्गहरूले पनि राजधानीलाई राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँको कनेक्टिभिटीसँग व्यवस्थित ढंगले आबद्द गर्न सकिने छ ।
६) हरेक प्रदेशका राजधानीसम्म नागरिकता लिन, जन्मदर्ता गर्न, विवाह दर्ता गर्न वा राहदानी बनाउन अर्थात् जनताका आधारभूत सेवा सुविधाको निम्ति पुगिरहनु त पर्दैन । यस्ता सेवाहरू त वडा, पालिका र जिल्ला तहबाटै उपलब्ध हुने संबैधानिक र कानुनी प्रबन्ध रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयताको मर्मविपरित आफ्नै करेसामा बलजफ्ती राजधानी बनाउने प्रयाश गर्नु भनेको जोकसैको नितान्त गलत कसरत हुनजान्छ । अस्थायी राजधानी तोक्नु भनेको केवल अस्थायी प्रबन्ध गर्नु मात्रै थियो, त्यसैलाई स्थायी व्यवस्था र निर्णयजस्तो गरेर तदर्थ अवस्थाको सट्टा स्थायी प्रबन्ध मिलाउन ढिलो भइसकेको थियो । प्रदेश सरकारले अहिले सर्वसम्मतिबाट यस नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको छ, यसलाई स्वागतयोग्य र सामयिक कदम मान्नुपर्छ ।
७) बाँके(बर्दियाको नेपालगंज र रूपैडिया सीमा नाका, रूपन्देही, कपिलवस्तु र परासीको सुनौली सीमा नाकाजस्तै नयाँ राजधानीको विकाससँगै कृष्णनगर र कोइलाबासका चालू र ऐतिहासिक सीमा नाकाहरूको विकास र प्रयोगले भिन्न संभावना र नयाँ परिवेश निर्माण हुने निश्चित छ । अनि, रामग्राम, लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी र ठाकुरद्वाराको एकीकृत पर्यटकीय विकासले प्रक्रियाले पनि नयाँ फड्को मार्न सक्ने ढोका खुल्छ ।
८)२०७५ साल फागुनमा नेपाल पत्रकार महासंघको ५ नं। प्रदेशस्तरीय भेला भालुबाङको जलुकेस्थित सहिद कृष्णसेन इच्छुकको भग्नावशेषयुक्त परिसरमा आयोजना गरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसमक्ष यस क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु उचित हुने अनुरोधसमेत गरिएको थियो । प्रदेश सभाले गठन गरेको सिफारिश समितिले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरूमा पनि यो एक विकल्पका रूपमा प्रस्तावित थियो । पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन संभावनाका हिसाबले पनि यो भर्जिनल्याण्ड नयाँ राजधानी शहर निर्माणका लागि उत्तम र नवीन विकल्पका रूपमा रहेको तथ्य निर्विवाद छ ।
९)देशका सातवटै प्रदेशहरूका राजधानीहरूमध्ये यसलाई योजनाबद्द, दीर्घकालीन र नमूना विकासको उदाहरणीय दृष्टान्त बनाएर प्रदेश सरकारले आफ्नो पौरख र दूरदर्शिता प्रस्तुत गर्न सक्दछ । यसनिम्ति यो अवसर र चुनौती दुबै हो ।
१०) जनतालाई अनुचित ढंगले भड्काउन चाहनेहरू त सदैव सक्रिय भइनै रहन्छन् । कथंकदाचित् बुटवललाई अहिले स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरिएको भए त्यस्ता तत्वहरू मुख्यमन्त्री पदसँग प्रदेशको राजधानी साटेकोू तथा भनी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको तेजोबध गर्न वा पञ्चायतकालमा निसीभूजी र ढोरपाटनका बासिन्दालाई अन्याय र उपेक्षा गरी कुश्मा र बेनीसँगै जस्तोगरी पूर्वी छेउ र कुनामा बागलुङको सदरमुकाम बनाएजसरी बुटवललाई बलपूर्वक राजधानी बनाइएको भन्न नै लागिपरेका हुन्थे । अहिले त्यस्तै तत्वहरू मुख्यमन्त्री सवारगाडीमाथि लक्षित गरेर ढुंगा प्रहार गर्ने र हतोत्साहित गर्ने दुर्नियतका साथ सक्रिय भएका छन् । यस्ता अराजनीतिक, अपराधिक र अराजकतापूर्ण क्रियाकलापको सबै सचेत, जागरुक र विवेकी नागरिकहरूले निन्दा, भ्रत्सर्ना र प्रतिवाद गर्नुपर्दछ ।
११)प्रदेशको राजधानी नहुँदैमा बुटवल किमार्थ पनि पछि पर्दैन । यसको विकास धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । अझ विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भूसाल, बालकृष्ण खाँड र दीपक बोहराजस्ता नेताहरू यहाँको विकासमा नेतृत्वदायी तहमा सक्रिय हुनुहुनछ। फेरि लुम्बिनीको विकास नै बुटवल, भैरहवा, तिलौराकोट र रामग्रामको विकासको मेरुदण्ड हो, राजधानी भालुवाङ भए पनि लुम्बिनी त यहीं नै छँदैछ । सिद्धबाबा — पाल्पाको निर्माणाधीन सुरूङमार्गले पाल्पालाई समथरको परासीजस्तै गरी बुटवल र नयाँ राजधानीसँगको समान निकट सम्बन्ध कायम गर्ने आधार बन्न सकिहाल्छ । तसर्थस् गणतन्त्र नेपालमा चार हजार बर्ष पुरानो संस्कृति, सभ्यता र संस्कार बोकेको यस गौरशाली प्रदेश र अझ व्यापारिक विकासको केन्द्र भइसकेको बुटवलमा कसैले पनि संकीर्ण स्वार्थवश भड्कावयुक्त गतिविधि गर्नु मनासिब, उचित र शोभनीय कार्य हुनसक्दैन । जनजाति महासंघ वा कुनै संघरसंगठनका असम्बन्धित वक्तव्यवाजीहरूले पनि यस विषयको निर्णयमा खास तात्विक अर्थ र महत्त्व राख्दैनन् ।हामीले स्वीकारेको जातीय संघीयता पनि होइन । कुनै जिल्ला विशेषका राजनीतिक शक्ति वा संघसंस्थाहरूले पनि एक पाखे खालका धारणा र आग्रहअनुरूप यस निर्णयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु उचित, सन्तुलित र बुद्दिमत्तापूर्ण कार्य हुनसक्दैन । किनभने हामीले समष्टिगत र समग्र रूपमा निर्णय लिएर राष्ट्रिय दृय्टिकोण र अवधारणा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ ।
१२) पार्टीका आदरणीय अध्यक्षद्वयको सुझबुझपूर्ण निर्देशन, त्यसमा आधारित भई प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय, प्रदेशसभा संसदीय दलमा भएको घनीभूत छलफल र निष्कर्षबमोजिम निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा एकढिक्का अडान, प्रदेश सांसदहरूले राखेका आआफ्ना जिल्ला क्षेत्रकेन्द्रित सुझाव र पुराना अडानका बावजुद सत्तारूढ दलले संस्थागत निर्णयको पक्षमा प्रदर्शन गरेको सुझबुझ एवं समझदारीले नै प्रदेशको नाम र राजधानी निश्चित गर्ने यो निर्णयमा प्रदेसभामा उपस्थित पक्ष- पतिपक्ष र सबै राजनीतिक शक्तिहरूको साझा तथा अन्तत : सर्वसम्मति कायम हुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया