कपिलवस्तु १७ कार्तिक । कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले आज दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। यो निवेदन दर्ता प्रकृयाको अन्तिम चरणमा पुगेपछि आजलाई दर्ता गर्न प्रशासनले नमानेको हो। जुन निवेदनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणलाई निशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो त्यो निवेदनमा विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्र बनाइएको थियो।त्यो आदेश कार्यान्वयन नगरेको भनेर अदालतको अवहेलनामा निवेदन दिँदा प्रधानमन्त्रीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
मूल मुद्दामा जसलाई विपक्षी बनाइएको हो अवहेलनामा पनि त्यसलाई मात्रै विपक्षी बनाउनुपर्ने भन्दै दर्ता नगरिएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ। ‘मूल मुद्दामा जसलाई विपक्षी बनाइएको हो त्यसलाईमात्रै विपक्षी बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा भने विपक्षी थप गरेर ल्याइएको रहेछ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले भोलि सच्याएर ल्याउनू भनेर निवेदकलाई जानकारी गराइएको छ, सच्याएर ल्याए दर्ता हुन्छ नभए हुन्न।’निवेदक मध्ये एक लोकेन्द्र वलीले भने प्रशासनले आफूलाई निवेदन सच्याउन नभनेको बताए।
पहिला निवेदन दर्ता भैसकेको भन्ने जानकारी हामीलाई दिइएको थियो। हामीले दर्ता नम्बर भने हामीले पाइसकेका छैनौं। तर पछि प्रशासनबाट फोन आयो। भोली तपाईं आउनुपर्यो भनेका छन्, तर निवेदन सच्याउनुपर्ने भनेनन्,ु उनले भने।असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायबाट कोरोना परीक्षण गर्दा शुल्क नलिन आदेश गरेको थियो।
प्रतिक्रिया