अर्थमन्त्रीको लोकप्रिय एक्सन, ब्यर्थ खर्चको कडा नियन्त्रण

काठमाडौं २७ कार्तिक अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेपनि चालेका विभिन्न एक्सन मध्ये पछिल्लो ब्यर्थ खर्च (नगरेपनि हुने ) नियन्त्रणका केन्द्रित हुनु भएको छ । जसका लागि खर्च नियन्त्रण गर्न  उहाकै अग्रसरतामा सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। राजश्व आम्दानी घटेको तथा दायित्व बढेर आर्थिक स्रोतमा चाप बेहोरिरहेको सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ पारित गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको छ।

    फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता कायम गर्न सरकार उदासीन भइरहेको आरोप लागेका बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यससम्बन्धी मापदण्ड पारित गराएका हुन्। अर्थशास्त्री डा। डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड बनाइएको हो। मापदण्ड अनुसार, नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरीद गरिने छैन। तर, अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारी साधन खरीद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।मापदण्डले सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान पनि राखेको छ। कतिपय सार्वजनिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूले एकभन्दा बढी सवारी साधन राख्दै आएका छन्।

मापदण्डले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर कुनै पनि सार्वजनिक निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न कडाइ गरेको छ।सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गर्दा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ। मापदण्डले विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भैसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ।

    त्यसैगरी, नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ।तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्नेछ।विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ।