कपिलवस्तु २९ कार्तिक । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई शशर्त र निशर्त तथासमपुरक अनुदान पठाउछ । यस्ता अनुदान जनसंख्या र क्षेत्रफललमा आधारीत हुने गर्छन । यस्तो अनुदान निर्दिष्ट काममा खर्च गर्नुपर्छ ।स्थानीय सरकारले धेरै ठूलो हेरफेर गर्न वा योजना छान्न पाउदैनन् । जुनुजुन पालिकामा आन्तरीक राजश्वको ठूलो हिस्सा नदीको ठेक्कावाट उठ्छ ती पालिकाका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले धेरै रकम आप्mनो किसिमले खर्च गर्न पाउँछन् ।
२ देखि ७ करोड सम्म आम्दानी :
कपिलवस्तुका १० वटा पालिका मध्ये ४ वटा नगर र १ गाउँपालिकाले नदीबाट बालुवा र ढुंगा निकासी गर्ने ठेक्का लगाउदै आएका छन् । उनीहरुले हरेक वर्ष २ करोड देखि ७ करोड सम्म आन्तरीक आम्दानी यस्ता पदार्थको ठेक्कावाट गर्नैगर्छन् । खासगरी ठूलो रकम नदी जन्य आन्तरीक श्रोतबाट भएको आम्दानी आफ्नै तजविजले परिषदबाट पारित योजनामा खर्च गर्न पाइने हुनाले स्थानीय जनप्रतिनिधी नदीको भर पर्ने गर्छन ।
नदीवाट कति आम्दानी ?
कपिलवस्तुमा नदीबाट सबैभन्दा धेरैआम्दानी गर्ने पालिका शिवराज नगरपालिका हो जहाँ वार्षिक १२ वटा भन्दा वढी नदिनालाको बालु्वा र ढुंगा निकासीको ठेक्का लाग्छ । यो नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा यी बस्तुको ठेक्कावाट ७ करोड २ लाख राजश्व संकलन गरेको राजश्व शाखाका राम वहादुर खड्काले वताउनु भयो । यसैगरी बुद्धभूमी नगरपालिकाले गत आवमा ८ वटा नदीवाट ढुंगाबालुवा निकासीको ठेक्का लगाएको थियो ।
सो ठेक्कावाट ४ करोड ५३ लाख ७० हजार राजश्व संकलन भएको राजश्व शाखा प्रमुख राम विष्ट चौधरीले वताउनु भयो । यस्तै बाणगंगा नगरपालिका पनि नदीका पदार्थको ठेक्का लगाएर राम्रो आम्दानी गर्ने पालिका हो । यसले विगतका केहि वर्ष वर्षेनी ५ देखि ७ करोड सम्म राजश्व नदिनालावाट संकलन गर्ने गरेको उपमेयर चक्रपाणी अर्याल वताउनु हुन्छ । आव २०७६/७७ मा भने समयमा ठेक्का लागेन । ३/३ पटक सूचना निकालेपछि मात्र माघमा गएर ठेक्का लागेपछि माघ र फागुन २ महिना मात्र नदीबाट ढुंगाबालुवा झिक्न पाएकाले २ करोड ५४ लाख मात्र आम्दानी भएको राजश्व शाखा प्रमुख मदन घिमिरेले वताउनु भयो ।
यसपछि नदीका पदार्थको ठेक्का लगाउदै आएको पालिका कपिलवस्तु नगरपालिका हो । यसले वर्षमा १ करोड देखि ३ करोड सम्म राजश्व ढुंगाबालुवाबाट संकलन गर्ने गरेको थियो । गत वर्ष भने १ करोड ५६ लाख मात्र राजश्व संकलन भयो । ठेक्का ढिला लागेकाले र ढुंगा बालुवा झिक्न स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेकाले राजश्व घटेको हो । विजयनगर गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्कावाट ५० लाख देखि २ करोड सम्म आम्दानी वार्षिक आम्दानी गर्ने गरेको पालिकाका प्रमुख गोपाल थापा वताउनु हुन्छ । गत आवमा भने ढिला ठेक्का लागेकाले ९० लाख राजश्व संकलन भएको छ ।
कपिलवस्तुका यशोधरा, मायादेवी र शुद्धोधन गाउँपालिकामा नदिजन्य पदार्थ छैनन । यहाँ वार्षिक औषत डेढ देखि २ करोड सम्म आन्तरीक आम्दानी हुने गर्छ । मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकराज पन्थीका अनुसार घरकर, सम्पत्ति कर, मालपोत, तालपोखरीको ठेक्का आदी वाहेक आम्दानीको ठूलो श्रोत छैन । जहा नदी छ त्यहा जंगल पनि छ, ती पालिकामा आम्दानीको ठूलो हिस्सा नदी र वनजंगलवाट आउने गर्छ, जनकराज भन्नुहुन्छ । मायादेवी, शुद्धोधन र यशोधरा गाउँपालिका न्यून राजश्व संकलन हुने पाकिला हुन् ।
महाराजगंज नगरपालिकामा पनि मुस्किलले अढाई तीन करोड सम्म आन्तरीक राजश्व संकलन हुन्छ । बालुवा र ढुंगा ठेक्का लगाउन पाउने पालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा यस स्रोतको हिस्सा धेरै छ । बाणगंगामा आन्तरीक राजश्व वार्षिक १२ देखि १६ करोड सम्म हुने गर्छ । यसमा २५ देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा नदिजन्य पदार्थबाट आउने राजश्वको भएको राजश्व परामर्श समितिका संयोजक तथा उपमेयर चक्रपाणी अर्याल वताउनु हुन्छ ।
शिवराजमा आन्तरीक राजश्वको करिव ४० प्रतिशत हिस्सा नदीजन्य पदार्थबाट आउने गरेको उपप्रमुख शिव कुमारी चौधरीले बताउनुभयो । बुद्धभूमी नगरपालिका र विजय नगर गाउँपालिकाको आन्तरीक आम्दानीमा नदीजन्य राजश्वको हिस्सा २० देखि ३० प्रतिशत सम्म हुने गरेको छ । बुद्धभूमीका मेयर केशव श्रेष्ठका अनुसार सबै नदीनाला ठेक्का लाग्ने हो भने नगरको कुल आन्तरीक राजश्वमा ३० प्रतिशत सम्म योगदान नदीवाट हुने गर्छ ।
ठूला आयोजनाका कारण राजश्व बृद्धि :
सरकारले ठूला, राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरेको छ । २०७५ साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा झिक्ने, बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरी ठूला आयोजनामा निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरेको हो । उक्त मापदण्ड अनुसार ठूला आयोजनालाई चाहिने ढुंगा, गिटी तथा बालुवा अभाव हुन नदिन स्थानीय तहले विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
आयोजनाले सिफारिस गरेपछि तोकिएको स्थानबाट तोकिएको परिमाणमा निर्माण सामग्री संकलनको व्यवस्था गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मिलाइदिनुपर्छ । तर यस्ता आयोजनाले ती सामग्री झिक्नु अघि वातावरणीय अध्ययन भने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले निश्चित राजश्व लिएर ठूला आयोजनालाई निर्माण सामग्री संकलन तथा ढुवानीको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ । यहि प्रावधान अनुसार त्यस्ता आयोजनालाई बालुवा, ढुंगा र गिटी उपलब्ध गराउदा समेत धेरै राजश्व उठ्ने गरेको छ ।
कपिलवस्तुमा दुईवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुलाकी राजमार्ग, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानास्थल बन्दै गरेकाले ठूलो परिमाणमा बालुवा, गिटी र ढुंगाको माग छ । यीबाहेक, लुम्विनी–तिलौराकोट सडक चारलेनको वनाउने कामलाई पनि यी सामग्री धेरै चाहिन्छ । फलस्वरु स्थानीय सरकारले बाल्ुवा, ढुंगा र गिटीबा राम्रो आम्दानी गरेका हुन् ।
व्यक्तिले बिक्री गर्न अनुमति:
कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले निजीसंरचना बनाउँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निस्किएमा व्यवसायिक रुपमा बिक्री गर्न पाउँदैनन । यसरी निस्किएको वस्तु बिक्री गर्नेपर्ने भएमा कानून अनुसार वातावरणीय अध्ययन गराउनुपर्छ । सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्छ । यसका लागि रोयल्टी दस्तुर र शुल्क बुझाउनुपर्छ । कपिलवस्तुमा माछा पोखरी खन्दा , कुलो नहर वनाउदा अथवा विक्री प्रयोजनले नीजि जग्गावाट समेत बालुवा, ढुंगा र गिटी झिकिने भएकाले राजश्व संकलन बढी हुने गरेको बाणगंगा नगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख मदन घिमिरे वताउनु हुन्छ ।
मेसिन प्रयोगमा अनुमति अनिवार्य :
नदीबाट बालुवा, ढुंगा र गिटी झिक्ने र बिक्री गर्ने कामका लागि तयार गरिएको मापदण्डअनुसार यी सामग्री खन्दासामान्यतया मानिसले झिक्नुपर्छ । मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भए जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । यी सामग्री झिकिसकेपछि खाडल नहुने गरी सम्याएर छाड्नुपर्छ । घना वस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर आसपास, राजमार्गको ५ सय मिटर भित्रको नदी, सडक, पुल तथा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटर तल र ५ सय मिटर माथिबाट बालुवा, गिटी र ढुंगा निकाल्न पाइँदैन । तर कपिलवस्तुमा खासगरी वाणगंगा नदीका विभिन्न खण्डमा यसरी सामग्री झिक्दा पुललाई खतरा भएको, नदीले बाटो फेरेर गाउँवस्ती सुरक्षित गर्नु पर्ने भएको जस्ता कारण देखाएर मेसिनले यस् सामग्री झिक्ने गरिएको छ । यसरी संकलन हुन आएको पदार्थको विक्रीवाट समेत राजश्व उठ्ने गरेको छ ।
कुन ठाउँबाट कति बालुवा, गिटी र ढुगा झिक्ने भन्ने कुरा स्थानीय सरकार आफैंले तय गर्छन । वातावरणीय अध्ययन भइसकेपछि खानी तथा क्रसर उद्योग संचालन तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिको लागि तोकिएका क्षेत्र, निजी जग्गामा यी सामग्री निकाल्न अनुमति दिएको क्षेत्रसमेत स्थानीय तहले निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्ता खानी तथा स्थानबाट हुने उत्खनन् र संकलन सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । त्यसपछि गाउँसभा, नगरसभाले स्वीकृत गरेको दरमा सामग्री झिक्ने र बेच्ने ठेक्का लगाउनुपर्छ । ठेक्का पाएका व्यक्ति तथा कम्पनीले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी तोकिएको क्षेत्रबाट निश्चित परिमाणमा मात्र त्यस्तो सामग्री निकाल्न पाउँछन् ।
राजश्वमा हिस्सेदारी :
नदीजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन कार्यविधी २०७५/७६ का अनुसार।यी सामग्रीको बिक्रीको ठेक्काबाट प्राप्त हुने शुल्कको दुई प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुगमन र व्यवस्थापकीय कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्छ । बाँकी रकम प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहले साठी प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरी बाँकी चालिस प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्छ । यसैगरी स्थानीय तहले नदिजन्य पदार्थको बिक्रीबाट आफूलाई प्राप्त रकमको दश प्रतिशत नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन, उत्खनन गर्दा प्रभावित हुने क्षेत्रका समुदाय वा खोला नदी किनार संरक्षणका कार्यमा खर्च गर्नु पर्छ
प्रतिक्रिया