विस्थापित उद्योगलाई पुनरजीवन दिन १० करोड छुटटाएका छौं : मन्त्री गिरी

भैरहवा, १३ मंसिर ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले लकडाउनका कारण विस्थापित भएका उद्योगलाई स्थापित गर्न तथा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि १० करोडको कोष स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ । छैठौं उद्योग दिवस–२०७७ को अवसर पारेर उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय भैरहवा रुपन्देहीको आयोजना तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीको सह–आयोजनामा भैरहवामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गिरीले उद्योगको विकासका लागि नीजि क्षेत्रले अगुवाइ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरले सबैलाई मारमा पारेको बताउनु भयो । 

‘उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चतता गर्नुका साथै व्यापार घाटा पनि कम गर्नुपर्छ, रोजगार समेत सिर्जना गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो । सरकार गठन भइसकेपछि आशालाग्दो परिस्थिति भए पनि कोभिड–१९ का कारण समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाई छ । ‘अधिकाशं आर्थिक सूचकहरु उकालो लाग्दै गएको थियो तर महामारीको रुपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलियो, महामारीको व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपियो, मन्त्री गिरीले भन्नुभयो । महामारीबाट नागरिकको ज्यान जोगाउने कुरा प्रमुख भएकोले उद्योग, व्यवसाय, कल–कारखाना बन्द गरेर लकडाउन गरिएकोले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १ लाख जनाको रोजगारी गुमेको र जसमध्ये आधा स्वदेशी रहेको उहाँले बताउनु भयो । जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले मुलुक धैरै वर्ष समस्यामा रुमलिएको बताउनु भयो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कर अधिकृत मुक्तिराम आचार्यले  पछिल्लो समय उद्योग भन्दा व्यापारमा लगानी बढेको बताउँदै उद्योगको विकास बिना मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसकिनेमा जोड दिनुभयो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद पाठकले उद्योग क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको बताउँदै मुलुकको विकासको लागि उद्योगको विकास जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन रहेको बताउँदै उद्योगको समस्या समाधान हुन नसकेकोमा गुनासो गर्नुभयो । सिद्धार्थ होटल एशोसिएशन (सान)का अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले सरकारले मौद्रिक नीति ल्याए पनि नीति अनुसार काम हुन नसकेको बताउँदै लकडाउनको अवधिमा होटल सञ्चालन गर्न नसकिएको र विद्युत महसुल बुझाउन नसकिएकोले विद्युतको डिमान्ड चार्ज तिर्न नसकिने बताउनु भयो ।