काठमाडौं २३ मंसिर । अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि व्यापार, पारवाहन तथा सहकार्य विषयमा नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समितिको बैठक बसेको छ ।भिडियो कन्फरेन्समार्फत सोमबार बसेको बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए भने भारतबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रासँगसँगै भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव अनुप वाधवाले गरेका थिए ।आइजीसी दुई देशबीच व्यापार तथा लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने प्रमुख द्धिपक्षीय संयन्त्रको रुपमा रहेको छ । बैठकमा व्यापार एवम् वाणिज्य क्षेत्रका प्रमुख एजेण्डामा भएका प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको थियो ।
उक्त बैठकमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धिको बृहत समीक्षा, रेलसेवा सम्झौतामा संशोधन, लगानी प्रवर्धनका लागि भएका पहल तथा प्रयास, संयुक्त विजनेस फोरमको गठन, दुवै पक्षबीच व्यापार पूर्वाधारको विकास तथा स्तरमा सामन्जस्यता कायम लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई भविष्यमा अझ सुदृढ बनाउन सरकारीस्तरमा गर्नुपर्ने प्रयासकाबारे पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो।
यस आइसीजी बैठकको तयारीका लागि यही मंसिर १८ देखि १९ सम्म अन्तर सरकारी उपसमितिको सहसचिव स्तरको बैठक बसेको थियो । नेपालको आयात तथा निर्यात दुवैको क्षेत्रमा भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार तथा लगानी साझेदारको रुपमा रहेको छ ।
फोरम गठन हुने :
दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल र भारत संयुक्त विजनेस फोरम गठन हुने भएको छ । सोमबार सम्पन्न नेपाल भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय व्यापार तथा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी संयन्त्र (आईजीसी) बैठकमा यस्तो समझदारी बनेको हो ।बैठकमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धीको बृहत समीक्षा, रेलसेवा सम्झौतामा संशोधन, लगानी प्रवर्धनका लागि भएका पहल तथा प्रयास, दुबै पक्षबीच व्यापार पूर्वाधारको विकास तथा सहकार्यको विषयमा छलफल भएको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई भविष्यमा अझ सुदृढ बनाउन सरकारीस्तरमा गर्नुपर्ने प्रयासकाबारे पनि दुवै पक्षबीच विस्तृत छलफल भएको भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।यता उद्योग वाणिज्य तगा आपूर्ति मन्त्रालयले भने बैठक नसकिएको जनाएको छ । मन्त्रालयकी सह प्रवक्ता उर्मिला केसीले माईन्युटमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको बताएकी छिन् ।
प्रतिक्रिया