संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, दर्ता प्रक्रिया हुँदै

काठमाडौँ १ पुष ।  संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश तत्काल रोक्न अन्तरिम  आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका हुन्।  निवेदन पेश भएको र सर्वोच्चले अध्ययन गरिरहेकाले हाल रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको अधिवक्ता अर्यालले बताए । राष्ट्रपति  भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७’ मंगलबार अपरान्ह जारी गरेकी थिइन्।  अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठकमा तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बनाएको थियो।  नेपाली नागरिकले उक्त अध्यादेशको कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न सूचनासमेत नपाएको एवं सो प्रयोजनका कुनै सूचनासमेत उपलब्ध नगराइ अध्यादेश जारी भएलगत्तै हतारहतारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारको यस्तो रवैयाबाट संविधान माथिको जालसाजी द्रुत गतिमा भै राखेको र यसलाई समयमै रोकथाम नगरिएमा संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षति पुग्ने दावी निवेदनमा गरिएको छ। राज्य सञ्चालकका बदनियतपूर्ण कार्यका कारण संवैधानिक प्रणालीका सम्बन्धमा बैधताको संकट गहिरिन सक्ने र अन्ततः संवैधानिक दुर्घटना समेत निम्तिन सक्ने हुनाले नेपालको संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) समेतका आधारमा न्यायीक उपचारको माग रिटमा गरिएको छ ।

प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको दुरुपयोगको रुपमा अध्यादेश जारी गरेकाले तत्काल कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख  छ। संविधान माथिको जालसाजीयुक्त कार्यलाई अमान्य, बदर वा रोकथाम गरी संवैधानिक प्रणालीको रक्षा गर्न माग रिटमा  गरिएको छ ।