अर्थ-वाणिज्य

चिन र प्रदेश सरकार बीच सहमति,लुम्विनी प्रदेशको राजधानीमा चिनिया मोडलका संरचना



दाङ ४ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना बनाउन तयारी थालेको छ। राजधानीलाई नयाँ अत्याधुनिक, स्मार्ट र सुन्दर हरित शहरको रुपमा विकास गर्ने योजना अघी सारिएको हो। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले गुरुयोजना बनाउने प्रकृयालाई अगाडी बढाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमा नयाँ शहर बनाउनको लागी चिन सरकार र चिनिया कम्यूनिष्ट पार्टीसंग सहकार्यको लागी छलफल गरिएको छ ।दुइदेशबीचको बैठक भर्चुअल पद्धतीमा भएको हो ।

    लुम्बिनी प्रदेश सरकार र चिन सरकारको विचमा राजधानी व्यवस्थापनको बिषयमा औपचारीक छलफल भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले छलफलको नेतृत्व गर्नु भएको छ ।चिन र नेपालको विचमा बर्षौं पहिले देखीको आपसी सम्वन्ध रहेको स्मरण गर्दै दुई देश विचको सहकार्यले नयाँ शहर बनाउने योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सकारको तर्फबाट प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणमा चिनिया अनुभव र प्रविधिमा सहयोग गर्न गरिएको आग्रहलाई चिनले स्विकार गरेको छ ।

    लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले चिन भ्रमणको क्रममा सिचुवान प्रान्त बिच २०७६ असारमा भगिनी समझदारी गर्नु भएको थियो ।  यता चिनिया कम्यूनिष्ट पार्टी अन्र्तराष्ट्रिय विभाग जनेरल डाईरेक्टर सन हाइनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई शहर बसाउनको लागी योजना निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुब मजगैयाँले नयाँ शहरलाई प्रशासनिक केन्द्र अन्तरगत विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सभा, प्रादेशिक कार्यालयहरु, सुरक्षा निकायहरु रहने बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर गुरुयोजनाको तयारी गरिएको जानकारी दिनु भयो ।

प्रकाशित : ४ पुस २०७७, शनिबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६