काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको द्वन्द्वका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले एकल बहुमतको सरकारका बाबजुद संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।तर संविधानविद्हरु प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जिकिर गर्दछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी संसद विघटनको सिफरिस गर्नु प्रधानमन्त्रीको ‘असंवैधानिक कदम’ भएको बताउँछन् ।
‘अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकारी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो विशेषाधिकार २०४७ सालको संविधानले दिएको थियो तर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिएको छैन ।’संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेकै कारण प्रधानमन्त्रीको कदम ‘असंवैधानिक’ भएको उनको दावी छ । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने अवस्था नेपालमा तबमात्र आउँछ जब, प्रतिनिधिसभाबाट सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्थाहरु समाप्त हुन्छ ।
’सरकार निर्माणका विभिन्न प्रयासहरु असफल भएपछि पाँचौं विकल्पका रुपमा मात्र प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार अहिलेको सरकार ती पाँच विकल्पमध्ये पहिलो विकल्पको सरकार भएका कारण अन्य विकल्पमा प्रवेश नै नगरी यसले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न नसक्ने उनको दावी छ ।‘हाम्रो प्रतिनिधिसभा निश्चित कार्यावधि (फिक्स टर्म) को प्रतिनिधिसभा हो, प्रधानमन्त्रीले यसलाई भङ्ग गर्ने कुनै अवस्था नै छैन,’ उनले भने ।
के गर्नुपर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले ?
संविधानविद् अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्ने हो । उनले भने, ‘सरकारले ल्याएका विधेयक पारित हुन सकेन वा सरकारले ल्याएका प्रस्ताव संसदले पारित गरेन भने विश्वासको मत लिने, यदि त्योभन्दा अगाडि नै प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने वा राजीनामा गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया हो ।’प्रक्रियामा जानु अघि नै संसदलाई बिदा गर्नु भन्ने ठान्नु प्रधानमन्त्रीको ठुलो गल्ती भएको उनले बताए । ‘गिरिजाबाबुले २०५१ सालमा गरेजस्तै गर्छु भनेर उहाँ अघि सर्नुभयो, त्यो विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले दिएकै छैन,’ उनले भने, ‘विगतका तिनै कमजोरीबाट पाठ सिकेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि अहिलेको संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।’
विगतका संविधानमा भएका राजनीतिक अस्थिरताका कयौं प्रावधानलाई हटाएर यो संविधानले राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेको उनको भनाइ छ ।उनले भने, ‘हाल प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गर्नुभएको अवैधानिक सिफारिस विभिन्न कारणले प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसलाई सबै संसदीय दलका नेताहरुसँग छलफल गरेरमात्र निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रकृया सुरु गर्नका लागि सम्बन्धित पार्टीहरुले पनि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न जरुरी छ ।’काँग्रेस नेता एवं कानुनका ज्ञाता राधेश्याम अधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटनको सिफारिस हुनुलाई ‘अवैध’ र असंवैधानिक’ भन्छन् ।
उनले भने, ‘अहिले सत्तारुढ नेकपा फुटेको अवस्था छैन, संसदमा उसको प्रचण्ड बहुमत छ, यो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालसम्म सरकार चलाउने उसको म्यान्डेट छ । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस संविधानतः अवैध र असंवैधानिक नै हो ।’रातोपाटी
प्रतिक्रिया