दाङ ९ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको स्थायी संरचना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण लगायतका काम अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण नै गठन गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्राधिकरणलाई काम अघि बढाउन साङ्गठनिक संरचनाको नै व्यवस्था गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लागि आवश्यक जनशक्तिसहित सङ्गठनात्मक संरचनासहित थप अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । बैठकले प्राधिकरणका लागि तत्कालका लागि ६ जनाको दरबन्दी थप गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार एक अधिकृत, दुई इञ्जिनीयर, दुई सर्वेयर, एक सबओभर्सियरको थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले प्रदेशको सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुशासन नियमावली–२०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहनुभएका चौधरीले जानकारी दिए । उक्त नियमावलीले प्रदेशको सुशासन व्यवस्थापनमा कानून कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ ।यस्तै मुख्यमन्त्रीलाई कार्य सम्पादनमा सल्लाह सुझावको प्रभावकारीताका लागि थप दुई सल्लाहकारको व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची हेरफेर गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया