ब्रेकिंग न्युज

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धका रिटमाथि सुनुवाइ स्थगित



काठमाडौं, १५ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबार तोकिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेका निवेदन एकल इजलासमा सुनुवाइ तोकिए पनि ’हेर्न नभ्याइएकाले’ स्थगित गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्चले न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई एकल इजलासका लागि तोकेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा दुईटा निवेदन दर्ता भएका थिए । काम चलाउ सरकारले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मुलुकको दैनिक काम मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

निवेदनमा गत १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसमेत गरिएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गर्दै निर्वाचन प्रचारप्रसार र मतदानलगायत प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि निवेदकले माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : १५ पुस २०७७, बुधबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६