लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै

बुटवल १८ पुस । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषियोग्य जमिनमध्ये ५७ प्रतिशत बाँझो राख्ने गरिएको एक अध्यनले फेला पारेको छ । काठमाडौं स्कुल अफले लुम्बिनी प्रदेशमा बाँझो जग्गाको अवस्था र कारण पत्ता लगाई प्रदेश सरकारलाई कृषिसम्बन्धी नीति कार्यक्रम सिफारिस गर्ने उदेश्यले गरेको एक अनुसन्धानमा प्रदेशमा आधाभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने गरिएको तथ्य बाहिर आएको हो ।
गुणात्मक शोध पद्धतीद्वारा लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, वर्दिया र बाँकेका प्रतिनिधिमुलक एक सय १७ जना कृषकहरुको कृषि पद्धतीलाई अनुसन्धान गरिएको थियो ।

बाँझो जग्गा राख्नेहरुमध्ये ४० प्रतिशतले छ महिनादेखि ५ बर्षसम्म, २२ प्रतिशतले ५ बर्षदेखि १० बर्षसम्म, १५ प्रतिशतले १० देखि १५ बर्षसम्म र २२ प्रतिशतले १५ बर्षभन्दा धेरै बर्षदेखि कुनै जग्गामा कुनै पनि खेती नगरिएको तथ्य अनुसन्धानले उजागर गरेको छ ।
अनुसन्धानले बहुसंख्यक जग्गा धनीले जग्गा बाँझो राख्नुको मुख्यकारण सिंचाइको असुविधा रहेको पत्ता लगाएको छ । त्यसबाहेक अनुसन्धानमा सामेल गराइएका कृषकहरुले मल र विषादीको अभाव, लगानी गर्न पूँजीको अभाव हुनु, प्लटिङ बढी लाभदायक हुनु, अन्य पेशा राम्रो हुनु, उत्पादनले थोरै मात्र मूल्य पाउनु, उत्पादन विक्री नहुनु, उत्पादन कम हुनु, अधिँया कमाउने मान्छे नपाइनु र कामदार नपाइनु जस्ता कारणले खेत बाँझो राख्ने गरेको बताएका थिए ।

    सिमित क्षेत्रका कृषकहरुका लागि बाँदर र गाईबस्तुले दुःख दिने गरेको र पानीसँग सम्बन्धीत समस्याहरु (डुबान, बाढी) ले गर्दा पनि जग्गा बाँझो राख्नु परेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
त्यतीमात्रै होइन, अध्ययनले कृषियोग्य जग्गामा खेती नगरिनुका कारणहरुबारे विद्यमान प्रचलित मान्यताहरुलाई अस्वीकार गर्नेगरी तथ्य उजागर गरेको काठमाडौं स्कुल अफ ल का निर्देशक डा. युवराज संग्रौलाले बताए ।
उनका अनुसार अनुसन्धानले थोरै जग्गा तर ठूलो परिवार भएका कारणले आम्दानी पर्याप्त नहुँदा जग्गा धनी खेती छाडेर अन्य पेशामा लागेका हुन भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ । त्यस्तै अरु पेशाबाट राम्रो आम्दानी भएकाले कृषि पेशाबाट कृषकहरु पलायन हुन थालेपनि जमिन बाँझो रहन गएको हो भन्ने मान्यतासमेत यो अध्ययनबाट पुष्टि हुन सकेको छैन ।

    अनुसन्धानदाताले गरेको अवलोकन र गैरकृषि क्षेत्रको पेशाबाट भएको आम्दानीबारे जग्गा धनीका धारणा र उनीहरूले बाँझो राखेको जग्गाको मात्रासम्बन्धी आंकडाको ‘क्रस टेबुलेसन’ गर्दा पनि यी दुई बीच सम्बन्ध नरहेको देखिएको हो ।
‘त्यसैले बाँझो जग्गामा पुनःखेती गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम बनाउँदा जग्गा धनीले गैरकृषि पेशाबाट धेरै आम्दानी पाउने हुनाले उनीहरूले जग्गा बाँझो राखेका हुन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्नु हुँदैन ।’ अध्यनपश्चात सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सोही तरिकाले अनुसन्धानले जग्गा धनीका छोराछोरीले गैरकृषि क्षेत्रको पेशाबाट राम्रो आम्दानी गरेकाले जग्गा धनीले जग्गा बाँझो राखेका हुन भन्ने मान्यतालाई पनि नकारेको छ ।

अनुसन्धानमा बाँझो राखेको औषत अवधि १०.४८ वर्ष देखिएको छ । अर्थात् प्रदेशमा जग्गा बाँझो राख्ने चलन दीर्घ रोगका रूपमा रहेको छ । प्रदेश सरकारलाई बाँझो जग्गामा पुनः खेती गराउन अनुसन्धानले सिंचाइ पूर्वाधारको निर्माण तथा सहकारी कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निती बनाउन सिफारिस गरेको छ । त्यसबाहेक उत्पादकत्व बढाउन मल र विषादीको समयमा नै व्यवस्थापन गर्न र अधिँया कमाउने अथवा करारमा खेती गर्ने मान्छे÷कामदारको अनुपलब्धता नहुने गरी निती बनाउन पनि भनेको छ ।

    
अनुसन्धानमा सहभागी कृषकहरुले सहकारी खेती अपनाउन सशर्त तयार भएको तथ्य उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमा निःशर्त र सशर्त दुवै खाले सहकारी खेती प्रणालीको विकासमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । यसबाहेक आधुनिक प्रविधिले किसानलाई बाँझो जग्गामा पुनः खेती गराउन मनाउन सकिने भन्दै उत्पादनशिल कृषिका लागि यो अभिन्न हुने अनुसन्धानमा बताइएको छ ।