दाङ २३ पुस । लुम्विनी प्रदेशको राजधानी केन्द्रको गाउपालिकामा मुख्यमन्त्री कार्यलयको संबैधानिक मामिला महाशाखाले अर्जुन दृष्टि लगाएर शशक्तिकरण सुभारम्भ गरेकोछ । जस अनुसार राजधानीको केन्द्र राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई सभा सञ्चालन र कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी गरिएको छ ।आगामी दिनमा हुने राप्ती गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन तथा निर्णयार्थ सहयोग पुगोस भन्ने उदेश्यका साथ सभा सञ्चालन र कानुन निर्माण प्रक्रिया बारे अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
लुम्विनी प्रदेश मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कानुन तथा संबैधानिक मामिला महाशाखाको आयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाका सभा सदस्यहरुलाई सभा सञ्चालन र कानुन निर्माण प्रक्रिया बारे जानकारी गरिएको हो ।कार्यक्रममा अधिबेशन आब्हान प्रक्रिया, अधिबेशन अन्त्य, बैठकमा उपस्थित गणपुरक संख्या, बैठकको प्रारम्भ र स्थगन, सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सभाको कार्य सञ्चालन, दैनिक कार्यसुची, कार्य ब्यवस्था परामर्श समिति, समयावधि निर्धारण र सुचना, बैठकमा पालना गर्नु पर्ने कुराहरु, बैठकमा छलफल गर्न नपाईने विषय बस्तुवारे जानकारी गराइएको छ ।
यस्तै बैठकमा बोल्न र उत्तर दिने तौर तरिका, बोल्नुपर्ने बम्वद्ध कुराहरु, स्पष्टिकरण माग गर्ने वा दिने अवस्था, नियमापत्ति, छलफल समाप्तीको प्रस्ताव, समसामयिक विषयमा छलफल, निर्णय गर्ने तरिका सिकाइएको छ । मत विभाजन र संकलन, बैठकको सुब्यवस्था, सदस्यको निलम्वन, सुब्यवस्था कायम राख्ने अध्यक्षको विशेष अधिकारहरु, कार्वाहि फिर्ता हुने अवस्था, बैठक स्थगित गर्ने अधिकार र प्रस्ताव तथा तत्सम्वन्धी कार्यविधिका बारेमा लुम्विनी प्रदेश मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कानुन तथा संबैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव राजेन्द्र थापाले जानकारी गर्नु भएको थियो ।
राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको प्रमुख आथित्यतामा भएको कार्यक्रममा गाउँ सभाको कानुन निर्माण सम्बन्धि प्रक्रियाका बारेमा समेत जानकारी गरिएको थियो ।कार्यक्रममा नेपालको संबैधानिक ब्यवस्था, गाउँसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्वन्धि ऐन २०७५, दफा ४ (१) स्थानिय तहले कानुन निर्माण गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त विचार गर्नुपर्ने कुराहरु जानकारी गराइएको छ ।
यस्तै दफा ५ आवस्यकताको पहिचान, समिति गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था, सुझाव संकलन प्रक्रिया, सभामा विधेयकको मस्यौदा पेश गर्ने प्रक्रिया, विरोधको सुचना, विधेयक संसोधनको लागि समय, विधेयकमा दफावार छलफल, समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने तरिका, विधेयक फिर्ता दिने तरिका, अनुषांगिक सुधार, विधेयकको अभिलेखीकरण र कानुन निर्माण सम्वन्धि अन्य ब्यवस्थाका वारेमा जानकारी गरिएको थियो । कार्यक्रममा कानुनी अधिकृत सुस्मीता पाण्डेको समेत सहभागीता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया