कपिलवस्तुले पायो बैज्ञानिक वनको राष्ट्रिय नेतृत्व,३ प्रकारका बनको सहभागिता

कपिलबस्तु ९ माघ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय नेतृत्व बुद्धभूमी कपिलवस्तुले पाएको छ । साझेदारी सामुदायिक र चाक्ला वन गरी ३ प्रकारका  बन जसमा बैज्ञानिक ब्यवस्थापन लागु भएको छ ती वनको भेलाले सञ्जाल गठन गरेको हो ।  वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकार सञ्जालको भेलाले राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालको संयोजकमा बाणगंगाकी रेनु सेनलाई सर्बसहमत संयोजकमा चयन गरेको छ । बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन कार्यक्रम लागु भएका सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वन उपभोक्ता समूहहरुले राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरेको हो । 

    पछिल्लो पटक संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वनमा चरम भ्रष्टाचार र वन फँडानी भएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई रोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । रुख कटान, संकलन, ओसारपसार गर्ने कार्य जेठ १५ पछि बन्द नै छ । सो निर्णयले गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा पर्नुका साथै वन व्यवस्थापनमा ठुलो धक्का पुगेको साझेदारी वन महासंघका केन्द्रीय सह–संयोजक जयप्रकाश पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् । 

    ‘राज्य व्यवस्था समितिको यस्तो गैरजिम्मेवारी र अवैद्यानिक निर्णयले उपभोक्तादेखि वन व्यवस्थापन र सरकारको अर्थनीतिसम्म धक्का पुगेको हुँदा त्यसको कदमविरुद्ध हामी सबै एक जुट हुँदैछौँ उनले भने ।वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन वास्तवमै वैज्ञानिक कार्यक्रम भएकोले यसको पक्षमा राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरी दवाव दिन थालिएको बताएका छन् । सञ्जालमार्फत विरोधलाई व्यापक बनाउने अभियान भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन् । 

    यसैगरी जेठ १५ गतेको मन्त्रि परिषदको असंबैधानिक निर्णणले अंकुश लगाउने कार्य भएसंगै काठहरु जंगलमा नै सडेका छन् । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत कसैले गलत कार्य गरेयो भन्दैमा राम्रो काम गर्नेलाई समेत एकैठाउँ मुछेर लैजान नहुने हो । जुन औंला काटिएको छ उहि औंला मात्र बाँधिनु पर्नेमा सबै सरिर बाँधिनु गलत हो यसमा सरकारले नसोंच्दीदा अहिले सबैले दुख पाउनु परेको बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक रेनु सेनले जानकारी दिईन् । 

    लाखौँ ब्यक्तीले रोजगारी पाएको, करोडौँको राजश्व आम्दानी भैरहेको र उपभोक्ताहरुले सहज रुपमा  काठ पाउने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बिषयमा सञ्जालका पदाधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुली लगायत तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा वन फँडानी भएको भन्दै यस कार्यक्रममा तीब्र आलोचना भएको थियो । हाल देश भित्र ७ सय ६३ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन र ७ चक्ला वनमा यो कार्यक्रम लागु भएको बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन राष्ट्रिय सञ्जालले जनाएको छ ।