अदालतको आदेश ढिला भए चुनाव पछि सर्न सक्छ : गृहमन्त्री

कालीकोट १२ माघ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ । प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले सोमवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताउनुभयो । वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो । ‘वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ ।

अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।’ गृहमन्त्री थापाले नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र आइतवार (हिजो) को निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आउँदो चुनावमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानुनी जटिलता आउनसक्ने बताउनुभयो । ‘चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन ।’   

नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरबाट नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति भएको जनाउँदै उहाँले उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा आउन आग्रह गर्नुभयो । निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र ढिलो–चाँडो त्यो घटनाको सत्य, तथ्य सार्वजनिक गरिने गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।‘कैयौँ घटनाबारे टुङ्गोमा पुग्न १२ वर्ष पनि लाग्ने गरेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस घटनाका दोषीका विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ । ढिलो–चाँडो दोषी पत्ता लाग्नेछ ।’ माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका अपाङ्गता तथा सहिद परिवारको रोजीरोटीका विषयमा सरकार सचेत रहेको र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।

अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा आदेश दिने विश्वास 

कर्णाली – यसअघि कालीकोट जाने क्रममा सोमवार सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा फैसला दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा देश प्रतिगमनतिर धकेलिने खतरा औँल्याउँदै ताजा जनादेशमै जानु राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।