प्रतिनिधी सभा विघटनको अधिकार केवल प्रधानमन्त्रीमा निहित :बरिष्ट अधिबक्ता कार्की

काठमाडौं ४ फागुन  । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दाबी गरेका छन् । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा धारा ८५ मा साइलेन्ट रहेको बताए ।एमिकस क्युरीका रुपमा संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कार्कीले २०७२ को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दाबी गरे ।

उनलाई न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हाले सोधे, ‘साइलेन्टमा राखेको हो कि रहन गएको ?’।जवाफमा कार्कीले भने, ‘धारा ८५ पनि साइलेन्ट हो, धारा ७६ (७) पनि साइलेन्ट हो ।’उनलाई न्यायाधीश सिन्धाले सोधे, ‘साइलेन्सको व्यवस्था कसरी एक्टिभ हुन्छ त ?’। जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ७६(१) को प्रधानमन्त्री विघटन गर्दा एक्टिभ हुने बताए । उनले भने, ‘संसद फेल भए धारा ७६(७) अनुसार र सरकार फेल भए धारा ८५ अनुसार विघटन हुन्छ ।’