संसद पुनर्स्थापना पछिको ५ बुँदे रोड म्याप यस्तो हुनेछ

काठमाडौं ११ फागुन ।  प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक घोषित गर्दै बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन परमादेश दिएको छ।अदालतको फैसलासँगै अब के हुन्छ भन्ने आम चासो छ। कसरी देशमा राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। 

संसदको अधिवेशन आह्वान :

अदालतको फैसलामै उल्लेख भएको हुनाले अब १३ दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नेछिन्। अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गरिसकेकाले राष्ट्रपतिको आह्वानमा बैठक बस्नेछ।

अविश्वासको प्रस्ताव :

विघटन बदर भएसँगै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सक्छन्। यदि त्यसो भएन भने संसद बैठकबाट नेकपा (दाहाल-नेपाल समूह) का ८९ सांसदले प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने छ।अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुगेर पारित भएमा ओली पदमुक्त हुनेछन्। तर, अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन कांग्रेस वा मधेशवादी दलको साथ चाहिन्छ। कांग्रेस निर्णायक हुनेछ।

    कांग्रेसको साथ भएन र अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएमा ओली प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनेछन्। उनीविरुद्ध थप एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइनेछैन। त्यसपछि आफैँ पनि ५ वर्षे मध्यावधि चुनावी माहोल सुरु भइसक्नेछ। ओलीकै नेतृत्वमा उक्त चुनाव हुनेछ। ओलीले आरामले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेछन्।

    यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा ओली सत्ताबाट त बाहिरिनेछन्। तर प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित प्रचण्डका लागि तगारो बन्नेछन्। पहिला त संसदीय दलको नेता चुनिनुपर्छ। यसमा ओलीले बाधा पुर्याडउन सक्छन्। यदि ओलीको बहुमत भयो र प्रचण्ड संसदीय दलको नेता चुनिन सकेनन् भने कि पार्टी फुटाएर गठबन्धन सरकारमा अघि बढ्नुपर्योय होइन भने बहुमतप्राप्त दलले दलको नेता छान्न नसकेमा वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति बाँकी नरहने अवस्था कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले धारा ७६(७) अनुसार फेरि विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुपर्नेछ।

    अविश्वास पारितपछि दल फुट्यो भने चाहिँ गठबन्धन सरकारको विकल्पमा राजनीति अगाडि बढ्छ। यहाँनेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। कांग्रेसको समर्थन विना कसैको सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन। ज्योतिषीले ७ पटक प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भनेका सभापति शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा बाहेक अरुलाई समर्थन नगर्न सक्छन्। यस्तो प्रधानमन्त्री कांग्रेसको पोल्टामा जान सक्छ।

महाभियोग र नियुक्ति खारेज :

पुनर्स्थापनापछि अब प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउन सक्छ। पारित हुने नहुने आउँदो दिनमा बन्ने समीकरणले निर्क्यौल गर्ला। तर, प्रस्ताव आउन सक्छ। त्यसैगरी नयाँ सरकार बन्यो भने ओलीले अहिले धमाधम गरिरहेको नियुक्तिहरु उल्टिनेछन्।

देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख :

राजनीतिक विश्लेषक भने देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइसकेको बताउँछन्। विश्लेषक कृष्ण पोखरेल अब सरकार बन्ने, गिराउने खेल हुने र यसले स्थिरता नदिने बताउँछन्। तर संविधानमा रक्षाका लागि पुनर्स्थापना उत्तम निर्णय भएको उनको भनाई छ।

    संविधानविद् एवं विश्लेषक विपीन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रकरण देशको स्थायित्वको पृष्ठभूमिमा नराम्रो अनुभवका रुपमा आएको बताए। ‘परिस्थिति अहिले झगडियाहरुले आ(आफ्नो एउटा मागदाबीलाई यो रुपमा राजनीतिकरण गरिसके कि त्यो राजनीतिकरणका कारणले पोलोराइजेसनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। जनस्तरमा पुगिसक्यो। भनेको अर्थ अदालतले विवादको समाधान गर्योआ। तर राजनीतिक रुपमा त्यो समाधानको यो रुपमा प्रयोग हुनेछ जुन रुपमा हामीजस्तो प्रजातन्त्रिक मुलुकमा अपेक्षा गर्दैनौँ,’ उनले भने। 

    अधिकारीले थपे, ‘अर्थात् एकापट्टि एउटाले अदालतको संरक्षण गर्ने अर्को पक्षले विरोध गर्ने अनि समर्थन र विरोधमा हाम्रो वैधानिक प्रक्रिया प्रभावित हुने र संविधानबाट स्थापित मान्यताहरुको दुरुपयोग हुने एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो प्रक्रिया हामीले देख्यौँ कसरी खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनुभयोरु यदि संविधानसभाले आफ्नो अख्तियार प्रयोग गरेर हामीले संविधान बनाउ सकेनौँ, विकल्प चाहिँ यो दिन्छौँ भनेर बिदा भएको भए दोस्रो संविधानसभाको चटारो हुन्थ्यो त देशलाईरु जुन संवैधानिक संकट छ त्यो देशमा आउने थिएन।

    अस्थिरता भोग्नुपर्ने थिएन। र सबै कुराहरु भए। अन्ततः देशले एउटा बाटो पहिल्यायो तर अवैधानिक पद्धतिबाट। त्यो प्रक्रियामा देश जाने खतरा देखिन्छ। हाम्रो जुन अस्थिरता छ त्यसलाई हाम्रो फेवरमा प्रयोग गर्ने भूराजनीतिक परिस्थिति जुन छ नेपालको त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।’  

    अदालतको यो निर्णयलाई स्वतः स्वीकार गरेर आफ्नो थान्कोमा नबस्ने हो भने त्यसबाट देशको भाइटल इन्ट्रेस्टहरुमा कम्प्रमाइज हुने सम्भावना बढ्दै जाने चिन्ता अधिकारीले गरे। ‘अहिले पनि बाहिर हल्ला सुनिँदैछ। जसरी भए पनि नेपालको अस्थिरताबाट फाइदा लिने तत्वहरु आन्तरिक रुपमा पनि छन् बाह्य रुपमा पनि छन्। चनाखो हुनुपर्ने विषय यहीँ हो,’ उनले भने। 

    अधिकारीले पुनर्स्थापनासँगै संविधानको स्थापित मान्यता बमोजिम अर्को वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने बताए। ‘वैकल्पिक सरकारको नेपालको प्रक्रिया भनेको हिजो जनताको जुन जनादेश थियो त्यो जनादेश हुँदैन यसमा। हिजोको जनादेश त प्रधानमन्त्री यो ९केपी ओली० हुने, यसले सरकार बनाउने भन्ने थियो। अब त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने। 

    ‘सरकारले कसले बनाउँछ भन्नेमा पनि जनादेशको मूल्यांकन हुँदैन। न त बनेको सरकारले त्यो रुपमा काम गर्न सक्दछ। जुन स्थिर सरकार बन्दा हुन्थ्यो। अब गठबन्धन सरकारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जुन नेकपाभित्रको माउ पार्टीको समस्या छ, त्यो समस्या यो संसद रहुञ्जेलसम्म त्यो समाधान हुने अवस्था छैन। त्यसको अर्थ निर्वाचनमा त दुई वर्षपछि गइएला तर त्यो दुई वर्षपछि जाने निर्वाचनमा पनि जबसम्म त्यो चुनावमा गइसकिँदैन तबसम्म यो घर झगडाले देशलाई अस्थिरतातर्फ लगिराख्छ। यसो हुँदा दुइटै अवस्थामा देशले पाउने अस्थिरता नै हो। किनभने अब स्थिर सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले थपे। 

    संविधानविद् भिमार्जनु आचार्यले यो ऐतिहासिक फैसला भएको बताए। ‘दिन नै तोकेर फैसला भएको हुनाले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान हुन्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले अब नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन चाहनुभयो भने अहिले दिनसक्छन्। होइन भने विश्वासको मत लिनुपर्छ। लिन सकेनन् भने नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने। अब प्रधानमन्त्रीलाई संकटकाल लगाउने अधिकार नभएको र लगाए भने त्यो अवैधानिक हुने उनले बताए।नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले पुनर्स्थापना स्वागतयोग्य भए पनि अब स्थिरता भने नहुने र खिचातानी बढ्ने टिप्पणी गरे। घुमिफुरी कात्तिक मंसिरमा देश चुनावमै जाने उनको आकलन छ। 

    अगाडि स्टेपबारे पोखरेल भन्छन्, ‘अब सभामुखले अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउँछ। अर्कोतिर नेकपाले आफ्नो संसदीय दलभित्र नेता परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। दलमा ओलीको बहुमत हुने भयो भने संसदबाटै प्रचण्ड-नेपाल समूह अविश्वासको प्रस्तावमा अघि बढ्छ। ओलीलाई बचाउने कि हटाउने भन्नेमा कांग्रेस र जसपाको प्रमुख भूमिका हुन्छ। कांग्रेस र जसपाको साथ पायो भने ओली कन्टिन्यु गर्छन्। किनभने उनले राजीनामा दिएका छैनन्। अविसश्वासको प्रस्ताव फेल हुँदा एक वर्ष स्वत खान्छन्। त्यसपछि लगभग चुनाव नै हो,’ उनले भने। 

    पोखरेलले यहीँ कारणले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र कामचलाउ नभएको बताए। ‘राष्ट्रपतिले अझै पनि कामचलाउ घोषणा गर्दिनन्। त्यसो हुँदा सके आफैं बहुमत लिएर कन्टन्यु गर्ने र नसके कुनै अर्को दल, कांग्रेसले शेरबहादुर देउवालाई वा बाबुराम भट्टराईलाई पुस गर्नसक्छ प्रधानमन्त्रीको लागि। प्रचण्ड नेपाल समूहलाई कुनै हालतमा हुन नदिने रणनीति हुनसक्छ। तर आगामी निर्वाचनसम्म अब देशमा स्थिरता कायम हुँदैन,’ उनले भने।पहिलो पोष्टवाट