प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै नयाँ मन्त्री र संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु के हुन्छन् ?

काठमाण्डौ १२ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै त्यसपछिका नियुक्ति र अरु निर्णहरुमाथि प्रश्न उठेको छ ।गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि चुनावको मिति तय गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सरकार कामचलाउ हुने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्नुभएको थियो । 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले सुनुवाई नै नगरी ११ वटा संवैधानिक आयोगमा ३२ जना नियुक्त गर्नुभएको थियो । यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका केही मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएपछि पुस ५ पछिका सबै निर्णय संकटमा परेको छ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु के हुन्छन् ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा भएको पुस ५ गतेभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्नुभएको थियो । तर, बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी हुनुभएन । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकश्मिक बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दुई पटकसम्म बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभयो ।संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा परिषद्ले निर्णयका लागि ५ जनामध्ये ४ जना उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ । बैठकमा २ जना अनुपस्थित भएकाले गणपुरक संख्याको गाँठो फुकाउन भन्दै नयाँ अध्यादेश जारी भयो । त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बचन त दिनुभयो तर त्यसो गर्नुभएन ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट ३ जनामात्रै उपस्थित हुँदा पनि परिषदको बैठकले निर्णय गर्न पाउनेगरी अध्यादेश जारी भएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि परिषद्को बैठक बसेर संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय भयो । संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सिधै सदर गरेर पदभार ग्रहण गराउनुभयो । यो कदम असंवैधानिक रहेको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

अब संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु स्वतः खारेज हुने अथवा उनीहरुलाई फेरि संसदीय सुनुवाई गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने दुईवटा विकल्प रहेको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । उहाँको भनाई अनुसार अब बन्ने नयाँ सरकारले नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाई गरेर फेरि नियुक्ति दिने अथवा यसलाई खारेज गरिदिने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु संसदीय सुनुवाई बेगर नियुक्त गरिएको छ, त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । अब त्यसलाई संसदीय सुनुवाई गरेर वैधानिकता दिने या खारेज गर्नुपर्ने भन्ने तर्फबाट जानुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ ।’

मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय के हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लगत्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह पक्षका योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, वर्षमान पुन, बिना मगर, गिरिराजमणि पोखरेललगायत मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए । रिक्त रहेका मन्त्री पदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नियुक्त गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासँगै सरकार पनि काम चलाउन हुने भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत निर्णय गर्न कामचलाउ सरकारले नपाउने संविधानविद् ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । अब प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन सक्ने बाटो खुलेकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुनै अर्थ नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सर्वोच्चले कानुनी प्रभाव शून्य हुने भनेर आदेश दिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसको नतिजाका रुपमा यस बीचमा भएका सबै कामकारबाही र निर्णयहरु पनि बदर हुने छन् ।