काठमाडौं ९ चैत । नेपालमा अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ७०२.९ मेगावाट बिजुली बिक्रीका प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कम्पनीले भारतले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बनाइरहेको अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बिक्रीका लागि कम्पनी छनोट गर्न लागेको हो ।कम्पनीका प्रमुख इन्जिनियर विवेक शर्माका अनुसार बंगलादेश, भारत र नेपालका कम्पनीले बिजुलीको दरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्नेछन् । प्रतिस्पर्धाबाट छानोट हुने प्रस्तावकर्ताले एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग २५ वर्षका लागि विद्युत खरिद सम्झौता ९पीपीए० गर्नसक्नेछन् ।
कम्पनीले उत्कृष्ट मूल्य दिने प्रस्तावकर्तालाई बिजुली बिक्री गर्नेछ । ‘हामीसँग समझौता गरेको कम्पनीले सम्बन्धित देशको सरकारसँग पनि बिजुली खरिद–बिक्रीको सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘भारत र बंगलादेशका कम्पनीहरुबीच यसमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ।’अरुण तेस्रोमा अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत बढी निर्माणको काम सकिएको प्रमुख इन्जिनियर शर्माले बताए ।
९ सय मेगावाटको यो परियोजनाले सन् २०२३को फेब्रुअरीसम्म उत्पादन सुरु गरिसक्ने शर्माले बताए ।यो परियोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम ९एसजेभिएन० अन्तरगतको सहायक कम्पाीले ले बनाउँदैछ । यो जलविद्युत परियोजना सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो परियोजनाका लागि भारत सरकारले बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ ।
यो परियोजनामा करिब साढे १४ अर्ब नेपाली ९९ अर्ब भारु० नेपाली बैंकले नै लगानी गर्दैछन् । २०७५ चैत १६ भएको सम्झौता अनुसार एभरेष्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड ६१ लाख र नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् ।आयोजनाले करिब एक खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ (६३ अर्ब भारु) भारतीय बैंकबाट जुटाएको छ । यो परियोजना निर्माणका लागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुगमान गरिएकोमा आठ वर्ष पछि लागत बढेर १ खर्ब १६ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० गरी यो जिम्मेवारी सतलजलाई दिएको थियो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले २०७५ बैसाख २९ गते नयाँदिल्लीमा स्विच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए । अहिले आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ ।अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ ।
आयोजनामा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै प्रसारण लाइन महोत्तरीको ढल्केबरस्थित ४ सय केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।नेपालले पाउने विद्युत ढलकेवरस्थित ४ सय केभी प्रशारण लाइनमार्फत वितरण हुनेछ । भारततर्फ लाने विद्युत पनि मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा जोडिने छ ।आयोजनाबाट मकालु गाउँपालिका र चिचिला गाउँपालिका नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् ।
सतलजले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्ष सञ्चालन गरेर चालु अवस्थाको परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सतलजले व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउँछ । यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पाउने छ । लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको ‘क्यासकेड प्रोजेक्ट’का रुपमा रहेको तल्लो अरुण पनि सतलजलाई नै दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया