लोकसेवाका अधिकांश सुझाव अलपत्र

चैत ११, काठमाडौं । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई मूलमन्त्र बनाउँदै आइरहेको लोकसेवा आयोगले विगत ६ वर्षमा सार्वजनिक सेवा र प्रशासन सुधारका लागि सरकारलाई ७३ वटा सुझाव दिए पनि अधिकांश सुझाव अलपत्र रहँदै आएका छन् ।लोकसेवाले सार्वजनिक प्रशासनको सुधार र रूपान्तरणका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा र प्रशासन प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीलगायत पाँच सदस्य आफ्नो ६ वर्षे सेवाअवधि सम्पन्न गरी मंगलबारदेखि सेवानिवृत्त भएका छन् । अध्यक्ष मैनालीलगायतका पदाधिकारीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूको कार्यकालमा गरेका उपलब्धिबारे जानकारी गराए । सोही क्रममा अध्यक्ष मैनालीले ६ वर्षमा भोग्नुपरेका समस्या र भावी नेतृत्वले भोग्नुपर्ने चुनौतीबारे समेत प्रकाश पारे ।

साथै उनले विगत ६ वर्षमा सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सरकारलाई ७३ वटा सुझाव दिइएको जानकारी दिए । उनले आयोगले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोगको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा आयोगद्वारा सरकारलाई दिइएको सुझावमध्ये अधिकांश सुझाव अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।अध्यक्ष मैनालीले आयोगले सरकारलाई दिएका विभिन्न परामर्शलाई झन्झट र बोझका रूपमा लिइएको र अधिकांश परामर्शलाई अनादरका रूपमा लिइएको बताए । आयोगका अनुसार अझै पनि सरकारका विभिन्न निकायले आयोगलाई छलेर अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा भर्ना गर्दै आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने ९ब्लांकेटिङ इन० कार्य भइरहेको छ ।

यसैगरी संगठित संस्थामध्ये अझै पनि एक दर्जन संस्था लोकसेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकाको दायराभित्र आउन नसकेको आयोगले जनाएको छ । ती संस्थाले पदपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष बनाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक संस्थानको पाठ्यक्रमसमेत अनुपयुक्त भएको जनाउँदै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।यसैगरी, लोकसेवाले बढुवा प्रणालीलाई योग्यताका आधारमा गर्न र त्यसका लागि आवश्यक परिसूचक बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैगरी, लोकसेवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअनुसारको संघीय निजामती सेवा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, आयोगले व्यावसायिकताको विकासद्वारा वृत्ति विकासका अवसर सुनिश्चित गर्नेगरी व्यवस्था गर्न, अधिकृतका लागि एकवर्षे सघन आवासीय सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था गर्न, संघीयताको साझा शासन र स्वशासनको अवधारणाअनुरूप देशको प्रशासनिक कार्य सञ्जालीकृत शासनमा सञ्चालन गर्न पनि लोकसेवा आयोगले सुझाव दिएको छ । यसैगरी, आयोगले कर्मचारीको तलबलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन, संगठनभित्र रचनात्मक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव आयोगले दिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।