जसपाका चार सांसद पद पुनरवहाली मूख्यमन्त्री लाई सहज बहुमत

बुटवल 4 जेठ। जसपाका चार सांसद पद पुनरवहाली भएको छ। यो  संगै मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार बहुमतमा पुगेको छ। आफुहरुलाई गैर कानूनी ढंगले पदमुक्त गरिएको भन्दै सर्बोच्च अदालत पुगेका जनता समाजवादी पार्टि जसपा सांसदहरुको रिटमा सबोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको छ ।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको कारवाहीको आधारमा आफुहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका चार जना प्रदेशसभा सदस्यहरु सर्बोच्च अदालत गएका थिए । उनीहरुको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले अर्को निर्णय नहुन्जेल सम्मका लागि पदमुक्त गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश दिएको हो 
बैसाख ६ गते बिहान अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भनिएका प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोष पाण्डेय, बिजय बहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी र हस्ताक्षर नगरेकी कल्पना पाण्डे त्यसैदिन अपरान्ह मन्त्रि पदमा सपथ लिएपछि जसपा बिवाद बढदै गएको थियो ।
अविश्वास प्रस्तावमाथिको हस्ताक्षर फिर्ता लिई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिएका उनीहरुलाई यादव पक्षको कारवाहीको सुचनालाई आधार मानेर प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले वैशाख १६ मा पदमुक्त गरेका थिए । अहिले उनीहरु मन्त्री छन् । 
आफूहरूलाई गैर सम्वैधानीक तरिकाले पदमुक्त गरिएको भन्दै आफुहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिट माथी सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । रिट निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बिजयकान्त मैनाली र सुरेन्द कुमार महतो, तथा अधिवक्ताहरु ईश्वरी भटराई पुष्पराज कर्ण र ओम प्रकाश देवले बहस गरेका थिए ।
पदमुक्त गर्नुअघि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेशसभामा पत्र पठाई जसपाले उनीहरूमाथि कारवाही नगरेको र प्रदेश समिति नै नबनेकाले प्रदेशको काम प्रदेशसभा संसदीय दलले नै गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
तर प्रदेशसभाका सभामुख पुर्ण बहादुर घर्ती मगरले ठाकुरको पत्र लत्याएर उनीहरुलाई पदमुक्त गरेका थिए । बिपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन चलखेल गरेको सत्तापक्षले आरोप लगाउदै आई रहेका बेला यो आदेश पछि लुम्विनी प्रदेशका सभामुखमाथी नैतिक संकट आईलागेको छ ।